भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे (Delhi-Dehradun Economic Corridor Expressway) परियोजना के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य शमन उपायों की निगरानी के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा स्वतंत्र 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
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