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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का किया पुनर्गठन

 

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे (Delhi-Dehradun Economic Corridor Expressway) परियोजना के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य शमन उपायों की निगरानी के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा स्वतंत्र 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

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समिति के बारे में:

  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक पुनर्गठित समिति के अध्यक्ष होंगे।
  • चंद्र प्रकाश गोयल को वर्तमान में वन महानिदेशक और भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
  • नए अध्यक्ष के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल प्रकाश जोशी (हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक) और विजय माना (पर्यावरणविद्) को भी समिति में अतिरिक्त सदस्यों के रूप में शामिल किया है। 

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