उत्तराखंड में लागू हुआ सख्त नकल विरोधी कानून, जानें सबकुछ

उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और रोकथाम के उपाय) अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसे देखते हुए एंटी कॉपी कानून को देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून बताया जा रहा है। यह यूकेपीएससी पेपर लीक के बाद आता है, जिसके कारण लगभग 1.4 लाख सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा रद्द कर दी गई थी।

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पेपर लीक के दोषियों के लिए सख्त प्रावधान:-

• इस नकल विरोधी कानून के तहत नकल माफिया को आजीवन कारावास या 10 साल की जेल के साथ 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा नकल माफिया की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है।
• उत्तराखंड नकल विरोधी कानून के तहत पेपर लीक करने वाले छात्रों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्ट में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई छात्र भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करता है, या नकल कर परीक्षा पास करता है तो उस छात्र पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा।
• इसका मतलब है कि यदि कोई छात्र इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो वह 10 वर्षों तक किसी भी भर्ती परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाएगा। वे भर्ती परीक्षाओं में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ऐसे छात्रों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा।
• साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। यह नियम उन छात्रों पर लागू होगा जो प्रश्न पत्र लीक करते हैं और इसे खरीदकर बेईमानी से परीक्षा पास करते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य :-

• उत्तराखंड के राज्यपाल: गुरमीत सिंह;
• उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी;
• उत्तराखंड की राजधानी: देहरादून (शीतकालीन), गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन)।