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पीएआईएसए पोर्टल डैशबोर्ड और पीएम स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू

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आवसन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने रेहड़ी पटरी वालों के बीच विवादों और झगड़ों के समाधान के लिए स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 के तहत सुदृढ़ शिकायत निवारण समितियों की स्थापना और रखरखाव के महत्व पर जोर दिया है। ‘स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शिकायत निवारण समिति (जीआरसी)’ पर एक सेमिनार का उद्घाटन करते हुए उन्‍होंने शासन, जोखिम और अनुपालन के लिए जीआरसी का गठन करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बधाई दी और शेष राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से जल्द से जल्द समिति के गठन में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों ने लंबे समय से शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई है और मंत्रालय देश भर में रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक सहायक और सशक्त माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने 04 जनवरी, 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में ‘स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शिकायत निवारण समिति (जीआरसी)’ पर सेमिनार आयोजित किया। इसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जागरूक करना था। सुदृढ़ जीआरसी के महत्व और स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के भीतर कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए जीआरसी सदस्यों सहित प्रमुख हितधारकों को एक मंच प्रदान किया गया। इस आयोजन ने राज्य के अधिकारियों और जीआरसी सदस्यों के बीच क्षमता निर्माण के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, ताकि रेहड़ी पटरी वालों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सके और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

 

आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेमिनार के दौरान दो वेबसाइट, पीएआईएसए पोर्टल डैशबोर्ड और पीएम स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल शुरु किए। ये पोर्टल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए मिशन और योजना पर वास्तविक समय परकार्य की प्रगति का ब्‍योरा अपडेट करेंगे।

पीएआईएसए पोर्टल डैशबोर्ड: यह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पीएम स्वनिधि मिशन योजना की प्रगति पर वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए विक्रेता अपनी उंगलियों पर ऋण आवेदन, संवितरण और पुनर्भुगतान को ट्रैक कर सकते हैं।

पीएम स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग: यह समर्पित पोर्टल योजना के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन पर व्यापक डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सरकारी अधिकारियों, ऋणदाताओं और सड़क विक्रेता संघों सहित हितधारक, प्रगति की निगरानी करने, चुनौतियों की पहचान करने और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए बहुमूल्य जानकारी तक पहुंच सकते हैं।

 

पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

  • शिकायत निवारण: मजबूत समितियां विक्रेताओं के बीच विवादों का समाधान करेंगी, उनके अधिकारों और आजीविका की रक्षा करेंगी।
  • वित्तीय सशक्तिकरण: पीएम स्वनिधि मिशन स्ट्रीट वेंडरों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने और बढ़ाने में मदद मिलती है।
  • उन्नत पारदर्शिता: PAiSA डैशबोर्ड और पीएम स्वनिधि पोर्टल पर वास्तविक समय का डेटा जवाबदेही को बढ़ावा देता है और सूचित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है।

 

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FAQs

पीएम स्वनिधि योजना क्या है?

पीएम स्वनिधि योजना को खासतौर पर स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए शुरू किया गया है. इसके जरिए सरकार बिना गारंटी के 50 हजार रुपये तक का लोन देती है.