प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने मई 2025 के लिए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) की 34वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शिकायत निवारण तंत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है, जिसमें मामलों के निपटारे और नागरिकों की भागीदारी में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। केवल मई माह में 78,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया, और उपयोगकर्ता पंजीकरण में तेजी देखी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि CPGRAMS एक प्रभावी और जवाबदेह शासन का अहम उपकरण बनता जा रहा है।
13 जून 2025 को जारी CPGRAMS रिपोर्ट में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लोक शिकायतों के निपटारे में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है – मई 2025 में 78,123 मामलों का समाधान किया गया, जो अप्रैल 2025 के 57,021 से काफी अधिक है। रिपोर्ट में नागरिक शिकायतों की प्रवृत्तियाँ, लंबित मामलों की स्थिति, नए उपयोगकर्ता पंजीकरण, और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) के साथ एकीकरण जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।
प्रारंभकर्ता: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)
उद्देश्य: नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करने और उनकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करना
एकीकरण: CSCs और ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLEs) के साथ
पहुंच: 5 लाख से अधिक CSCs, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल शिकायत निवारण संभव
प्राप्त शिकायतें (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश): 67,787
निपटाई गई शिकायतें (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश): 78,123
लंबित मामले (31 मई 2025 तक): 1,97,787
नए पंजीकरण: 60,499 (सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से: 10,043)
CSC के माध्यम से प्राप्त शिकायतें: 5,653
एकत्रित फीडबैक: 65,601 (राज्य/UT से: 26,633)
उत्तर प्रदेश: 26,658 शिकायतों का निवारण (सबसे अधिक प्राप्त शिकायतें भी: 26,634)
गुजरात: 14,369 शिकायतों का निवारण
14 राज्य/UT: 1,000 से अधिक शिकायतों का निवारण
नागरिकों और सरकार के बीच संपर्क को मजबूत करता है
राज्यों की शिकायत निवारण क्षमता को ट्रैक करने में मदद करता है
लंबित मुद्दों और अड़चनों की पहचान में सहायक
CSC एकीकरण के माध्यम से डिजिटल समावेशन को प्रोत्साहन
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