राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022- 2023 |

भारत के FSSAI द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) 2022-2023 से ज्ञात होता है कि राज्यों में खाद्य सुरक्षा स्कोर में सामान्य गिरावट आई है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) 2022-2023 जारी किया, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है। यह वार्षिक मूल्यांकन सभी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को निष्पक्ष रूप से मापने के लिए एक डायनमिक बेंचमार्किंग मॉडल को नियोजित करता है।

नवीनतम सूचकांक ने एक नया पैरामीटर पेश किया, ‘एसएफएसआई रैंक में सुधार’, मौजूदा मापदंडों के भार को बदल दिया और पिछले वर्ष की तुलना में राज्यों की प्रगति पर प्रकाश डाला।

राज्य खाद्य सुरक्षा स्कोर में सामान्य गिरावट

महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश सहित 20 बड़े भारतीय राज्यों में से 19 में 2019 की तुलना में 2022-2023 एसएफएसआई स्कोर में गिरावट हुई।

2023 सूचकांक पैरामीटर समायोजन का प्रभाव

नए पैरामीटर के लिए समायोजन के बाद, 20 में से 15 राज्यों ने 2019 की तुलना में 2022-2023 में कम एसएफएसआई स्कोर दर्ज किया।

‘खाद्य परीक्षण अवसंरचना’ में गिरावट

खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए राज्यों में पर्याप्त परीक्षण बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता में काफी कमी आई है।
औसत स्कोर 2019 में 20 में से 13 से गिरकर 2022-2023 में 17 में से 7 हो गया।
इस श्रेणी में गुजरात और केरल का प्रदर्शन शीर्ष पर रहा, जबकि आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।

अनुपालन स्कोर में कमी

लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अन्य कम्प्लाइन्स-संबंधी कार्यों को मापने वाले ‘कम्प्लाइन्स’ पैरामीटर के स्कोर में भी गिरावट आई।
पंजाब और हिमाचल प्रदेश को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए, जबकि झारखंड को सबसे कम अंक प्राप्त हुए।
बड़े राज्यों के लिए 2022-2023 का औसत कम्प्लाइन्स स्कोर 2019 में 30 में से 16 से घटकर 28 में से 11 हो गया।

विविध उपभोक्ता सशक्तिकरण

उपभोक्ता सशक्तीकरण पहल में तमिलनाडु अग्रणी राज्य के रूप में उभरा, उसके बाद केरल और मध्य प्रदेश हैं।
कुल औसत स्कोर 2019 में 20 में से 7.6 अंक से बढ़कर 2022-2023 में 19 में से 8 अंक हो गया।

मानव संसाधन और संस्थागत डेटा स्कोर में गिरावट

राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और नामित अधिकारियों सहित मानव संसाधनों की उपलब्धता में कमी आई है।
औसत स्कोर 2019 में 20 में से 11 से गिरकर 2022-2023 में 18 में से 7 हो गया।

‘प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण’ में सुधार

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए औसत स्कोर 2019 में 10 में से 3.5 से बढ़कर 2022-2023 में 8 में से 5 हो गया।

एसएफएसआई रैंक में सुधार

‘एसएफएसआई रैंक में सुधार’ पैरामीटर में, पंजाब ने महत्वपूर्ण सुधार दिखाया, जबकि 20 बड़े राज्यों में से 14 को 0 अंक प्राप्त हुए, जो सीमित प्रगति को दर्शाता है।

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