श्रीलंका की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से सूचित किया कि वह कथित तौर पर किये गए युद्ध अपराधों की जांच के UNHRC (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद) प्रस्ताव से खुद को अलग कर रहा है। ये मामला तमिल अलगाववादियों के साथ दशकों तक चले पुराने संघर्ष का था।
UNHRC का प्रस्ताव 40/1, श्रीलंका और 11 अन्य देशों द्वारा सह-प्रायोजित था। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य तमिल टाइगर विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध के समय की गई हिंसा की जांच करना था। तमिल विद्रोहियों अलग देश की मांग कर रहे थे। वे दावा कर रहे थे कि वे जातीय तौर पर तमिल अल्पसंख्यक है और इसलिए उनके लिए अलग देश होना चाहिए हैं।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- श्रीलंका की मुद्रा: श्रीलंकन रुपया.
- श्रीलंका के राष्ट्रपति: गोतबाया राजपक्षे.
- श्रीलंका के प्रधानमंत्री: महिंदा राजपक्षे.
