Categories: International

दक्षिण अफ्रीका में भीषण बिजली संकट के बीच ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने केपटाउन में अपने सालाना ‘स्टेट ऑफ द नेशन’ संबोधन के दौरान देश में बिजली संकट के कारण आपदा की स्थिति का एलान किया। इस दौरान रामाफोसा ने ये भी कहा कि वह पद छोड़ने पर विचार कर रहे थे लेकिन अब उन्हें पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से प्रेरणा मिली है, जिसके बाद उन्होंने पद पर बने रहने का फैसला किया है। अपने संबोधन में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि देश इस समय कई संकटों का सामना कर रहा है, जिनमें बिजली संकट, बेरोजगारी, अपराध और हिंसा में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे हैं।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीका की सरकारी बिजली कंपनी Eskom रिकॉर्ड स्तर पर बिजली कटौती कर रही है, जिसकी वजह से इस साल अफ्रीका के औद्योगिक विकास के 2 प्रतिशत का सफाया हो जाने की आशंका है। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है, कि बिजली संकट के जल्द समाधान के लिए राष्ट्रपति रामाफोसा पर भारी प्रेशर है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी परिवारों और व्यवसायों पर बिजली कटौती का गंभीर असर हो रहा है। हर दिन कई-कई घंट तक बिजली नहीं रहने से लोगों का जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है।

 

राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मकसद

 

आपको बता दें, कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बाद संविधान से दक्षिण अफ्रीका के सरकार को कई तरह की विशेष शक्तियां मिल जाती हैं, जिनके तहत सरकार आपातकालीन खरीद प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा सकती है, वहीं देश को संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार तत्काल नये नियमों को लागू कर सकती है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने कोविड संकट के दौरान भी राष्ट्रीय आपदा कानून का इस्तेमाल किया था और अब बिजली संकट के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल किया गया है।

 

क्यों खराब हुई दक्षिण अफ्रीका की स्थिति?

 

बिजली संकट की वजह से दक्षिण अफ्रीका के कई शहरों में गंभीर पानी संकट में उत्पन्न हो गया है, वहीं बड़े अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों की स्थिति काफी गंभीर है। बताया जा रहा है, कि दक्षिण अफ्रीका में सरकारी स्तर पर किए गये भारी भ्रष्टाचारा और चोरी की वजह से देश इस गंभीर आपदा में फंसी है, जिसकी वजह से 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक बिजली काटी जा रही है।

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
vikash

Recent Posts

भारत ने कर्ज में डूबे मालदीव की मदद के लिए 50 मिलियन डॉलर का ट्रेजरी बिल पारित किया

भारत ने मालदीव को $50 मिलियन की ट्रेज़री बिल सहायता एक साल के लिए और…

2 hours ago

अमेरिका-सऊदी अरब में ₹12.1 लाख करोड़ की डिफेंस समझौता

अमेरिका और सऊदी अरब ने 142 बिलियन डॉलर (12.1 लाख करोड़ रुपए) का रक्षा समझौता…

2 hours ago

भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की नियुक्ति ऐतिहासिक क्यों है?

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने 14 मई 2025, बुधवार को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश…

2 hours ago

भारत ने अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान कोयला आयात में 9.2% की गिरावट दर्ज की

भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए, अप्रैल 2024 से…

3 hours ago

जम्मू-कश्मीर में नदी परिवहन को बढ़ावा देने हेतु श्रीनगर में खुला IWAI का कार्यालय

जम्मू और कश्मीर में अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में…

3 hours ago

पश्चिमी राज्यों के साथ क्षेत्रीय विद्युत सम्मेलन

मुंबई में 13 मई 2025 को पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय…

4 hours ago