भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए, अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 की अवधि में कोयले के आयात में 9.2% की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में है। कुल कोयला आयात 220.3 मिलियन टन (MT) रहा, जो कि 2023–24 में 242.6 MT था। इस गिरावट के परिणामस्वरूप भारत को $6.93 बिलियन (₹53,137.82 करोड़) की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। यह उपलब्धि घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की रणनीतिक पहलों जैसे कॉमर्शियल कोल माइनिंग और मिशन कोकिंग कोल का प्रत्यक्ष परिणाम है।
क्यों है चर्चा में?
कोयला मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2024–25 के अप्रैल–फरवरी अवधि में कोयला आयात में 9.2% की गिरावट आई है। यह गिरावट भारत की आयात पर निर्भरता घटाने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।
कोयला आयात में गिरावट
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2023–24 (Apr–Feb): 242.6 मिलियन टन
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2024–25 (Apr–Feb): 220.3 मिलियन टन
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वर्ष-दर-वर्ष गिरावट: 9.2%
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विदेशी मुद्रा की बचत: $6.93 अरब (₹53,137.82 करोड़)
क्षेत्र-वार रुझान
| क्षेत्र | बदलाव |
|---|---|
| गैर-नियामक क्षेत्र (Non-Regulated Sector) | आयात में 15.3% की गिरावट |
| थर्मल पावर में मिश्रण हेतु कोयला | आयात में 38.8% की गिरावट |
| कोयला-आधारित बिजली उत्पादन | 2.87% की वृद्धि |
घरेलू उत्पादन में वृद्धि
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अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच घरेलू कोयला उत्पादन में 5.45% की वृद्धि दर्ज की गई
गिरावट के पीछे प्रमुख पहलें
1. कॉमर्शियल कोल माइनिंग:
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निजी क्षेत्र को खोला गया
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प्रतिस्पर्धा और उत्पादन में वृद्धि
2. मिशन कोकिंग कोल:
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स्टील उद्योगों के लिए आवश्यक धातु-ग्रेड कोयले के आयात को कम करना
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गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल की घरेलू उपलब्धता बढ़ाना
3. कोयला मंत्रालय की रणनीतिक योजना:
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खनन क्षमता, लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना को मजबूती देना
पृष्ठभूमि और महत्त्व
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भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता है
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कोयला भारत की 55% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है
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भारत पारंपरिक रूप से उच्च ग्रेड थर्मल और कोकिंग कोल का आयात करता रहा है, विशेषकर:
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घरेलू उच्च ग्रेड कोयले की कमी के कारण
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स्टील, सीमेंट और बिजली जैसे उद्योगों की मांग को पूरा करने हेतु
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आयात में कमी “आत्मनिर्भर भारत” और “विकसित भारत 2047″ दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है
यह उपलब्धि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी मुद्रा संरक्षण, और पर्यावरणीय लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक रूप से अग्रसर होने का संकेत देती है।