Search results for:

डब्ल्यूईएफ वैश्विक लिंग अन्तराल रिपोर्ट 2017 के अनुसार, भारत विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अन्तराल सूचकांक में 21 स्थान से गिरावट के बाद 108 पर है, जो कि मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में महिलाओं की कम भागीदारी और कम मजदूरी के कारण चीन और बांग्लादेश से पीछे है.

असम सरकार ने राज्य के युवाओं में कौशल विकसित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन और टर्म ऑफ रेफ़रेंस(टीओआर) पर हस्ताक्षर किए हैं. उत्तर पूर्वी कौशल केन्द्र (एनईएससी) के लिए एमओयू और टीओआर पर हस्ताक्षर असम सरकार के कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग और सिंगापुर की आईटीई एजुकेशन सर्विस के बीच किया गया था. 

अमेरिका के एक राज्य इंडियाना और कर्नाटक ने आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए सिस्टर-स्टेट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. दोनों राज्यों में कार्यबल विकास, शैक्षणिक सहयोग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उन्नत विनिर्माण तथा सामग्री पर ध्यान दिया जाएगा.

एनजीओ प्लान इंडिया द्वारा नवगठित लिंग भेद्यता सूचकांक (जीवीआई) के अनुसार, गोवा लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित है, और बिहार सबसे कम सुरक्षित है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश से बेहतर है.

नीलमनी एन. राजू को कर्नाटक की पहली महिला पुलिस महानिदेशक (डीजी-आईजीजी) नियुक्त किया गया है.

प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यिक आलोचक, के. सच्चिदानंदन को एज़ुथचन  पुरसकारम 2017 के लिए चुना गया है. यह केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है.

चीन-प्रायोजित एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी) ने आंध्र प्रदेश में पांच परियोजनाओं के लिए 2 मिलियन डॉलर (13,000 करोड़ रुपये) की मंजूरी दे दी है.

देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने परिपक्वता अवधि में बेंचमार्क ऋण दर में 0.05 प्रतिशत की कटौती की. लगभग 10 महीनों के अंतराल के बाद कोष आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) की सीमांत लागत में कमी आई है.

शिवाजी की प्रस्तावित प्रतिमा की ऊंचाई 210 मीटर करने के प्रस्ताव को पर्यावरण मंजूरी मिल गई है, जो निर्मित होने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बना जाएगी. महाराष्ट्र सरकार ने इसे मुंबई में समुद्र के बीच स्‍थापित करने की योजना बनाए है.

वित्त मंत्रालय ने एनपीएस-निजी क्षेत्र (अर्थात सभी नागरिकों और कॉर्पोरेट मॉडल) के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली  (एनपीएस) में शामिल होने के लिए मौजूदा अधिकतम आयु में वृद्धि करके 60 वर्षों से 65 वर्ष कर दी है.