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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने “गोधन न्याय योजना” की शुरुआत की है। यह योजना पशु पालकों को बढ़ावा देने, पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पशुपालकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने, आवारा पशुओं द्वारा खुले चराई की समस्या से निपटने में मददगार होगी और जैविक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ अन्य चीजों में …

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए ‘नवीन रोजगार छतरी योजना’ शुरू की है। उन्होंने ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना’ के तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की और रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़ और मुरादाबाद जिलों के कुछ लाभार्थियों के साथ वीडियो …

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तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, हैदराबाद के सहयोग से “CybHer” अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है। “CybHer” एक महीने तक चलने वाला वर्चुली अभियान है जो साइबरस्पेस को …

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स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर निधि (प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना) के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर है। इस योजना से वर्तमान में राज्य में 378 नगरीय निकायों लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक 8,70,330 स्ट्रीट वेंडरों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है, जिनमें से …

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मध्य प्रदेश सरकार “रोको-टोको” नामक एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इस अभियान के अंतर्गत, राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसके तहत, राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बाटेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर …

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ई-लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। “ई-लोक अदालत” का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया और जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचंद्र …

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ राज्य के 100 फीसदी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन हैं। राज्य द्वारा “हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना” की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया है, जिसकी मदद से राज्य सरकार ने उन वंचित …

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कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना “Nekara Samman Yojane” शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार, रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। Boost your Banking Awareness Knowledge with Adda247 Live Batch: TARGET …

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महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में “महा” रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं (employers) और स्थानीय कर्मियों के बीच अंतर को कम करके कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने मदद करेगा। …

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