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भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद

  भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता (nuclear power capacity) मौजूदा 6,780 मेगावाट से 2031 तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में 6780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर प्रचालन (operation) में हैं और एक रिएक्टर, केएपीपी-3 (700 मेगावाट) को 10 जनवरी, 2021 को ग्रिड से जोड़ा गया है। Buy Prime Test …

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी

  केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 389 विशेष पॉक्सो अदालतों (POCSO courts) सहित 1,023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (fast track special courts) को अगले दो वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों …

स्वतंत्रता दिवस के अतिथि होंगे भारतीय ओलंपिक दल

  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) समारोह के लिए भारत के ओलंपिक दल (Olympic contingent) को विशेष अतिथि (special guests) के रूप में आमंत्रित करेंगे। मोदी बातचीत के लिए अपने आवास पर दल को भी आमंत्रित करेंगे। इस वर्ष, भारत का प्रतिनिधित्व 228-मजबूत दल द्वारा किया गया …

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने जारी किया “बायोटेक-प्राइड”

  केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Union Ministry for Science & Technology) ने “बायोटेक-प्राइड (Biotech-PRIDE) (डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार का प्रचार) दिशानिर्देश” जारी किया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology – DBT) द्वारा बायोटेक-प्राइड दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं। दिशानिर्देशों का उद्देश्य जैविक ज्ञान (biological knowledge), सूचना (information ) और …

पीएम मोदी लॉन्च करेंगे e-RUPI डिजिटल भुगतान समाधान

  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-आरयूपीआई (e-RUPI), एक ई-वाउचर-आधारित (e-voucher-based) डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च करेंगे। ई-आरयूपीआई (e-RUPI) पहल सरकार और लाभार्थी के बीच टचप्वाइंट को सीमित करने के लिए वर्षों से शुरू किए गए कार्यक्रमों में से एक होगी और “यह सुनिश्चित करेगी कि लाभ लक्षित और लीक-प्रूफ …

पीएम मोदी ने लॉन्च किया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम

  पीएम मोदी (Modi) ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credit) सहित कई शैक्षिक पहल शुरू की हैं जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रविष्टियां (multiple entries) और निकास विकल्प (exit options) प्रदान करेगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credit) की परिकल्पना एक डिजिटल बैंक (digital bank) के रूप …

सरकार ने मेडिकल सीटों में ओबीसी को 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा की घोषणा करी

  केंद्र ने अखिल भारतीय कोटा (All-India Quota – AIQ) योजना के तहत ओबीसी (OBC) के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (economically weaker sections – EWS) के छात्रों के लिए स्नातक (undergraduate) और स्नातकोत्तर चिकित्सा (postgraduate medical) और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों (dental courses) के लिए 10% कोटा की घोषणा की है। …

भारत सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्थापित करेगी गरिमा गृह

  केंद्र समुदाय आधारित संगठनों (community-based organizations) की मदद से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह (Garima Grihas) स्थापित कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता (Social Justice and Empowerment) राज्य मंत्री ए. नारायणस्वामी (A. Narayanaswamy) ने लोकसभा को बताया कि ट्रांसजेंडर (transgender) व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से 12 पायलट आश्रय गृह …

सरकार करेगी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग के लिए केंद्र स्थापित

  केंद्र सरकार ने भारतीय और साथ ही वैश्विक उद्योग को पूरा करने के लिए भारत में एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल बनाने के लिए एनिमेशन (Animation), विजुअल इफेक्ट्स (Visual Effects), गेमिंग (Gaming) और कॉमिक्स (Comics) के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centre of Excellence) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान …

अमित शाह ने किया ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन

  केंद्रीय गृह मंत्री, अमित शाह (Amit Shah) ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा (Conrad K. Sangma) के साथ मेघालय (Meghalaya) के पूर्वी खासी हिल्स (East Khasi Hills) के सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना (Greater Sohra Water Supply Scheme) का उद्घाटन किया। ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना की परिकल्पना मेघालय सरकार द्वारा की गई थी …

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