आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने शिक्षा ऋण योजना के लिए ऋण गारंटी योजना को जारी रखने और 2017-18 से 2019-20 तक 6,600 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने और संशोधित करने की मंजूरी दे दी है. इस स्कीम में पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों …
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