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चिलिका विकास प्राधिकरण (CDA) के अनुसार, ओडिशा में चिलिका झील इरराबदी डॉल्फिन का सबसे बड़ा आवास है, जहां ऐसे 155 जानवर हैं.

सेवानिवृत्ति निधि निकाय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कागज रहित संगठन बनने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, 10 लाख रूपए से अधिक प्रॉविडेंट फंड के लिए ऑनलाइन दावे दर्ज करने के लिए अनिवार्य कर दिया है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने ‘इंडिया 2018’ (अंग्रेजी संस्करण) और ‘भारत 2018’ (हिंदी संस्करण) का विमोचन किया है.  किताबें प्रकाशन डिवीजन द्वारा प्रकाशित की गई हैं. पुस्तक दोनों प्रिंट और ऑनलाइन संस्करणों में उपलब्ध हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उमंग मोबाइल ऐप में ईपीएफओ लिंक का उपयोग करने वाले सदस्यों की सुविधा के लिए यूएएन-आधार लिंकिंग सुविधा शुरू की है.  

तेलंगाना सरकार के वार्षिक प्रमुख समारोह, बायोएशिया के 15वें  संस्करण को हैदराबाद में आयोजित किया गया. बायोएशिया 2018 का विषय “Right Time, Right Now” था जिसका उद्देश्य परिवर्तन की गति और वितरण और स्वास्थ्य देखभाल वितरण के लिए नए मॉडल विकसित करने हेतु नवीन तरीके विकसित करने के लिए रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना था. 

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में 1000 करोड़ रूपये की परियोजनाओं की नींव रखी है. प्रधानमंत्री ने विभिन्न रूप से दिव्यांग हितधारकों को स्कूटर की चाबी वितरित की,गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ‘स्वाभिमान’ कार्ड’,  ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ के तहत नवजात बालिका शिशुओं के के लिए ‘बेधई किट’, …

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत, गुजरात में ‘रन फॉर न्यू इंडिया’ मैराथन को ध्वजांकित किया. मैराथन का उद्देश्य सामाजिक कारकों के बारे में जागरुकता पैदा करना है और सभी को न्यू इंडिया बनाने के लिए आह्वान करना है. 

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) प्लेटफार्म में छह नयी विशेषताएं जोड़ीं हैं ताकि वह और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बन सके.  ई-एनएएम मंच की छह नई विशेषताओं में शामिल हैं-

जयपुर में राजस्थान का गांधी नगर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रबंधित किए जाने वाला रेलवे  स्टेशन बन गया है. गांधी नगर जयपुर में जयपुर-दिल्ली रेल मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है. स्टेशन में प्रति दिन 7,000 से अधिक यात्रियों की संख्या होती है.

योजना मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह के अनुसार, योजना मंत्रालय के लिए आवंटन, जो कि योजना उद्योग में शामिल है, पिछले साल के मुकाबले 20% से बढ़कर यानी 2017-18 में 279.7 9 करोड़ रुपये से 2018-19 में 339.65 करोड़ रुपये हो गया है.