आधार, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और डिजीलॉकर सहित अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) के विस्तार और अपनाने को बढ़ावा देने के भारत के प्रस्ताव को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ने भारत की अध्यक्षता में आईसीटी विकास मंत्रियों की एक सभा के दौरान स्वीकार कर लिया।
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इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एससीओ के अन्य सदस्य देशों को इंटरऑपरेबिलिटी और बढ़े हुए डिजिटल समावेशन के महत्व पर जोर देते हुए इंडिया स्टैक का आकलन करने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया।
भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करके, एससीओ ने इस क्षेत्र के लिए अधिक परस्पर और न्यायसंगत भविष्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह आयोजन डिजिटल डोमेन में भारत के बढ़ते प्रभाव और डिजिटल अंतर को कम करके और कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करके पड़ोसी देशों को एकजुट करने के प्रयासों को रेखांकित करता है।
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