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संजय कुलश्रेष्ठ बने HUDCO के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संजय कुलश्रेष्ठ बने HUDCO के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |_3.1

संजय कुलश्रेष्ठ 16 अक्टूबर 2023 से हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, हेजिंग, जोखिम प्रबंधन, एएलएम, थर्मल पावर प्लांट प्रबंधन, पावर सेक्टर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आदि में 32 वर्षों से अधिक की विशेषज्ञता है।

 

प्रारंभिक कैरियर और विद्युत परियोजना विशेषज्ञता

  • पहले 15 वर्षों तक, उन्होंने राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों में बिजली परियोजना निष्पादन, उच्च वोल्टेज सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों के क्षेत्रों में काम किया है।
  • 2006 में, वह शुरू में मुंबई में आरईसी में शामिल हुए और बाद में दिल्ली मुख्यालय चले गए जहां वह पिछले 17 वर्षों से पावर सेक्टर फाइनेंसिंग विशेषज्ञ रहे हैं जहां उन्होंने पावर सेक्टर परियोजनाओं के तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन का प्रबंधन किया और कई सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का बीड़ा उठाया।
  • पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने राज्य संचालन के साथ-साथ निजी क्षेत्र परियोजना प्रबंधन (उत्पादन, टी एंड डी और नवीकरणीय) के लिए व्यवसाय प्रमुख के रूप में कार्य किया। वह हेजिंग, जोखिम, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, एएलएम आदि पर विभिन्न समितियों के सदस्य रहे हैं और उन्होंने बिजली मंत्रालय, राज्य सरकारों और बिजली उपयोगिताओं, निजी डेवलपर्स, आरबीआई और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बिजली क्षेत्र परामर्श सेवाओं में काम करने वाली आरईसी सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल के सीईओ के रूप में भी काम किया।

 

आरईसी के साथ यात्रा

इसके अलावा, आरईसी के सीएसआर विंग, आरईसी फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में उनके नेतृत्व में, भारत में खेलों के उत्थान के लिए राष्ट्रव्यापी पहल के साथ-साथ स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में कंपनी का प्रभाव व्यापक रहा है। वह व्यवसाय विकास, रणनीति और समन्वय कार्यों के लिए आरईसी के साथ भी निकटता से जुड़े रहे हैं।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें:

  • हुडको की स्थापना: 25 अप्रैल 1970;
  • हुडको मुख्यालय: नई दिल्ली

 

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FAQs

हुडको कंपनी का क्या काम है?

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) को देश में आवास और शहरी विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के मुख्य उद्देश्य के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।