ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मीशो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंत्रालय और मीशो के बीच बेंगलुरु स्थित फशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन में मदद करेगा।

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ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था, तब 2.35 करोड़ एसएचजी सदस्य थे, लेकिन पिछले 9 वर्षों में ग्रामीण गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, एसएचजी सदस्यों की संख्या 9 करोड़ से अधिक हो गई है और 2024 तक 10 करोड़ को छू लेगी।

 

प्रमुख बिंदु

 

• इस समझौते पर गिरिराज सिंह के साथ-साथ सचिव, ग्रामीण विकास, शैलेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह, और मीशो के सह-संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी संजीव बरनवाल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
• मंत्री ने बताया कि एसएचजी को संचयी ऋण 2014 से पहले लगभग 80,000 करोड़ रुपये था और अब बैंक लिंकेज पिछले 9 वर्षों में 6.25 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, जिसमें केवल 2.08 प्रतिशत का एनपीए है।
• मंत्री ने कहा कि प्रत्येक महिला लाभार्थी को स्थानीय उत्पादों की बिक्री के माध्यम से प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये की बचत करनी चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है।
• उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि कुछ वर्षों के भीतर, वह 10 लाख ‘लखपति दीदियों’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे और कहा कि वह दिन दूर नहीं जब “कुछ लखपति दीदी करोड़पति दीदी बन जाएंगी”।
• मंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प और हथकरघा आदि के उत्पादन में लगी ग्रामीण एसएचजी महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए कई प्रयास कर रहा है।

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