भारत ने जैव विविधता परियोजना हेतु यूएनडीपी और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के साथ साझेदारी की

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने एक प्रमुख पाँच-वर्षीय जैव विविधता परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य तमिलनाडु और मेघालय में ज़मीनी स्तर के शासन को मज़बूत करना है। इस परियोजना को ग्लोबल एनवायरनमेंट फ़ैसिलिटी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का समर्थन प्राप्त है। साथ ही, इस पहल का मुख्य ज़ोर जैव विविधता को स्थानीय नियोजन प्रणालियों में एकीकृत करने के साथ-साथ समुदायों को सशक्त बनाने और सतत आजीविका को बढ़ावा देने पर है।

स्थानीय शासन पर आधारित एक ऐतिहासिक जैव विविधता पहल

“जैव विविधता संरक्षण की प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना” नामक यह नव-लॉन्च की गई परियोजना, 4.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय सहयोग के साथ वर्ष 2025 से 2030 तक संचालित होगी।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण को सीधे तौर पर स्थानीय शासन के ढांचों में—और विशेष रूप से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) के माध्यम से—शामिल करना है।

यह इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि संरक्षण अब विकास से अलग न रहे, बल्कि ग्रामीण नियोजन और निर्णय-निर्माण का एक केंद्रीय हिस्सा बन जाए।

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) जैसी संस्थाओं को मज़बूत करके, यह परियोजना एक ऐसी व्यवस्था बनाती है जिसमें स्थानीय समुदाय जैव विविधता संसाधनों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं।

फोकस लैंडस्केप: भारत के पारिस्थितिक हॉटस्पॉट

यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से दो पारिस्थितिक रूप से समृद्ध लैंडस्केप में स्थित है।

तमिलनाडु: वन्यजीव गलियारे और सामुदायिक ज्ञान

सत्यमंगलम क्षेत्र पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है, जिसमें शामिल हैं:

• मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व
• सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व

ये क्षेत्र वन्यजीव गलियारों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो विभिन्न प्रजातियों के आवागमन में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त, यहाँ रहने वाले वन-सीमावर्ती समुदायों के पास गहन पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान मौजूद है, जिसे अब GPDPs के माध्यम से औपचारिक रूप से शासन व्यवस्था में एकीकृत किया जाएगा।

मेघालय: समुदाय-नेतृत्व वाली संरक्षण प्रणालियाँ

गारो हिल्स क्षेत्र में, यह परियोजना निम्नलिखित को शामिल करती है:

• नोकरेक बायोस्फीयर रिज़र्व
• बालपाक्रम राष्ट्रीय उद्यान
• सिजू वन्यजीव अभयारण्य

मेघालय में ‘ग्राम रोज़गार परिषदों’ (VECs) का उपयोग किया जाता है, जो ग्राम पंचायतों की ही तरह कार्य करती हैं। ये संस्थाएँ संरक्षण प्रयासों का नेतृत्व करेंगी और सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करेंगी।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य

यह परियोजना यह सुनिश्चित करती है कि जैव विविधता को स्थानीय विकास योजनाओं में शामिल किया जाए।

यह पर्यावरणीय लक्ष्यों को ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं के साथ जोड़कर शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है।

इसका मुख्य आकर्षण कुछ ऐसे टिकाऊ वित्तपोषण तंत्रों की शुरुआत है, जैसे:

• पहुँच और लाभ साझाकरण (ABS)—जैव विविधता के संरक्षण के लिए समुदायों को पुरस्कृत करने हेतु।
• साथ ही, निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए CSR सह-वित्तपोषण।
• हरित सूक्ष्म-उद्यम—पर्यावरण-अनुकूल आजीविका के अवसर पैदा करने हेतु।

ये दृष्टिकोण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण के बीच एक सीधा आर्थिक जुड़ाव स्थापित करेंगे।

क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण

इस पहल का मुख्य उद्देश्य सफल मॉडलों का दस्तावेज़ीकरण करना और MoEFCC तथा NBA के मंचों के माध्यम से उनका राष्ट्रव्यापी विस्तार करना है।

विशेष ध्यान निम्नलिखित के सशक्तिकरण पर केंद्रित होगा:

• महिलाएँ
• अनुसूचित जातियाँ (SCs)
• आदिवासी समुदाय

भारत के लिए यह परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ जैव-विविधता (megadiverse) सबसे अधिक है, लेकिन इसके बावजूद इसे विकास और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यह परियोजना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्थानीय शासन को वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों से जोड़ती है।

यह सीधे तौर पर निम्नलिखित का समर्थन करता है:

• भारत की हाल ही में अपडेट की गई राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP 2024-2030)।
• साथ ही, कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत 30×30 लक्ष्य।
• और पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)।

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