भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अकोला मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला (महाराष्ट्र) के जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक एकीकरण को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 28 अगस्त, 2023 से लागू होगी। इसकी शाखाएं अकोला मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अकोला (महाराष्ट्र) 28 अगस्त, 2023 से द जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेगा।
पहले परिदृश्य के तहत, जब अपने व्यवसाय को दूसरे यूसीबी में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करने वाले यूसीबी का निवल मूल्य सकारात्मक रहता है, और स्थानांतरित करने वाले बैंक का व्यवसाय हासिल करने का इरादा रखने वाला यूसीबी स्थानांतरित करने वाले बैंक के सभी जमाकर्ताओं की जमा राशि की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
दूसरी परिस्थिति में नकारात्मक निवल मूल्य वाला यूसीबी शामिल है, जिसमें एकीकृत यूसीबी स्वेच्छा से स्थानांतरित करने वाले बैंक से सभी जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा का आश्वासन देता है।
तीसरी स्थिति में, यदि यूसीबी की निवल संपत्ति नकारात्मक है और विलय करने वाला यूसीबी स्थानांतरण करने वाले बैंक से जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा की गारंटी देता है, जो विलय प्रक्रिया के हिस्से के रूप में राज्य सरकार से अग्रिम वित्तीय सहायता द्वारा समर्थित है, तो ऐसे प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।
सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में समामेलन की निगरानी पर आरबीआई के सक्रिय रुख का उद्देश्य इन संस्थानों की स्थिरता और दक्षता को बढ़ाना है। रणनीतिक समेकन की सुविधा प्रदान करके, केंद्रीय बैंक सहकारी बैंकों की लचीलापन को मजबूत करना और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना चाहता है।
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