भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) शहरी सहकारी बैंकों (UCB) पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा. सभी हितधारकों को शामिल करने वाली समिति, सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक मध्यम अवधि का रोड मैप प्रदान करेगी, जो UCB के तेजी से समाधान / पुनर्वास को सक्षम करेगी.
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समिति के बारे में:
- UCB के तेजी से समाधान को सक्षम करने के साथ, समिति शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की भी जांच करेगी.
- बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधान 26 जून, 2020 से प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (UCB) पर लागू हो गए हैं.
- संशोधन, नियामक शक्तियों के संबंध में UCB और वाणिज्यिक बैंकों के बीच पर्यवेक्षी और नियामक शक्तियों में समता के करीब लाए हैं, जिनमें शासन, लेखा परीक्षा और संकल्प से संबंधित हैं.
- समिति के सदस्यों और इसके संदर्भ की शर्तों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है. इसकी सूचना आरबीआई द्वारा अलग से दी जाएगी.
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