रिजर्व बैंक ने उदारीकृत प्रेषण योजना के लिए मानदंडों को मजबूत किया |

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के लिए रिपोर्टिंग मानदंडों को कड़ा कर दिया है जिसके तहत व्यक्तिगत रूप से एक साल में विदेशों में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर का हस्तांतरण किया जा सकता है. वर्तमान में, रिमूटर द्वारा घोषित घोषणा के आधार पर बैंकों द्वारा LRS लेनदेन की अनुमति है.

जानकारी के विश्वसनीय स्रोत की अनुपस्थिति में, स्वतंत्रता सत्यापन के बिना इस घोषणा को प्राप्त करने की सीमा के अनुपालन की निगरानी सीमित है. एलआरएस के तहत, नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को किसी भी अनुमोदित वर्तमान या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए स्वतंत्र रूप से 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक का भुगतान करने की अनुमति है.

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

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उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) 4 फरवरी, 2004 को 25,000 डालर की सीमा के साथ शुरू की गई थी.
उर्जित पटेल– भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर, मुख्यालय– मुंबई, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापित.

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