भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कार्ड, वॉलेट, मोबाइल उपकरणों आदि का उपयोग करके ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए एक रूपरेखा जारी की है। ऑफ़लाइन भुगतान लेनदेन की ऊपरी सीमा 200 रुपये तय की गई थी, किसी भी समय 2,000 रुपये की कुल सीमा के साथ। ढांचा अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (Payment System Operators – PSOs) और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (Payment System Participants – PSPs), अधिग्रहणकर्ताओं और जारीकर्ताओं (बैंकों और गैर-बैंकों) को छोटे मूल्य के ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
हिन्दू रिव्यू नवम्बर 2021, Download Monthly Hindu Review PDF in Hindi
ऑफ़लाइन मोड के तहत, भुगतान किसी भी चैनल या साधन जैसे कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके आमने-सामने (निकटता मोड) किया जा सकता है। इन लेन-देन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA) की आवश्यकता नहीं होगी, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, चूंकि लेनदेन ऑफ़लाइन हैं, इसलिए ग्राहक को अलर्ट (एसएमएस और / या ई-मेल के माध्यम से) एक समय अंतराल के बाद प्राप्त होगा।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा विधेयक (Atomic Energy Bill) को मंज़ूरी दे दी है, जो…
देश का विदेशी मुद्रा भंडार पांच दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 1.03 अरब डॉलर बढ़कर…
भारत में खुदरा मुद्रास्फीति, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से मापा जाता है, अक्टूबर के…
वित्तीय समावेशन को गहराई देने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत डाक विभाग…
PNB हाउसिंग फाइनेंस ने अजय कुमार शुक्ला को अपना नया प्रबंध निदेशक (Managing Director) एवं…
एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक (ADO) दिसंबर 2025: ग्रोथ…
