भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कार्ड, वॉलेट, मोबाइल उपकरणों आदि का उपयोग करके ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए एक रूपरेखा जारी की है। ऑफ़लाइन भुगतान लेनदेन की ऊपरी सीमा 200 रुपये तय की गई थी, किसी भी समय 2,000 रुपये की कुल सीमा के साथ। ढांचा अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (Payment System Operators – PSOs) और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (Payment System Participants – PSPs), अधिग्रहणकर्ताओं और जारीकर्ताओं (बैंकों और गैर-बैंकों) को छोटे मूल्य के ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
हिन्दू रिव्यू नवम्बर 2021, Download Monthly Hindu Review PDF in Hindi
ऑफ़लाइन मोड के तहत, भुगतान किसी भी चैनल या साधन जैसे कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके आमने-सामने (निकटता मोड) किया जा सकता है। इन लेन-देन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA) की आवश्यकता नहीं होगी, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, चूंकि लेनदेन ऑफ़लाइन हैं, इसलिए ग्राहक को अलर्ट (एसएमएस और / या ई-मेल के माध्यम से) एक समय अंतराल के बाद प्राप्त होगा।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक (गोद लेने वाली) माताओं के लिए मातृत्व अवकाश पर लगी उम्र…
भारत ने दुनिया के सबसे बड़े नारियल उत्पादक देश के रूप में अपनी स्थिति और…
भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के…
भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, जो देश के…
महाराष्ट्र विधानसभा ने ‘धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026’ पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य…
ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक 2026 संसद में पेश किया गया है। यह विधेयक 2019 के…
