ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी से निपटने और वित्तीय परिचालन को सुचारू बनाने हेतु आरबीआई की पहल

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान धोखाधड़ी के बढ़ते जोखिम को दूर करने और बैंकिंग क्षेत्र में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। नीचे मुख्य बातें दी गई हैं:

डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म

घरेलू भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए, जो मार्च 2024 को समाप्त छह महीने की अवधि में 70.64% बढ़कर 2,604 करोड़ रुपये हो गई, RBI ने एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने की योजना बनाई है। यह प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा। एनपीसीआई के पूर्व एमडी और सीईओ ए.पी. होटा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो इस डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना की जांच करेगी, जिसकी सिफारिशें दो महीने के भीतर आने की उम्मीद है।

संशोधित थोक जमा सीमा

आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए थोक जमा की परिभाषा को संशोधित करके 3 करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया अवधि जमा करने का प्रस्ताव दिया है, जो वर्तमान 2 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक है। स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के लिए, थोक जमा सीमा 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक प्रस्तावित है, जो इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के साथ संरेखित करती है। यह संशोधन बैंकों को उनकी परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) आवश्यकताओं के आधार पर थोक जमा पर अलग-अलग ब्याज दरें प्रदान करने की अनुमति देता है।

स्वचालित ई-मैनडेट सुविधा

आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट ढांचे के तहत, RBI एक स्वचालित पुनःपूर्ति सुविधा शुरू करेगा। यह सुविधा फास्टैग या NCMC खातों में स्वचालित शेष राशि पुनःपूर्ति को ट्रिगर करेगी जब वे ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से नीचे हो जाते हैं, ऐसे लेनदेन को डेबिट से 24 घंटे पहले प्री-डेबिट अधिसूचना की वर्तमान आवश्यकता से छूट दी गई है।

यूपीआई लाइट ई-मैंडेट

आरबीआई ने ऑटो-रिप्लेनिशमेंट सुविधा को सक्षम करके यूपीआई लाइट को ई-मैंडेट ढांचे के तहत शामिल करने का फैसला किया है। ग्राहक अपने यूपीआई लाइट वॉलेट के लिए एक सीमा निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें 2000 रुपये तक की राशि रखी जा सकती है और 500 रुपये तक के भुगतान की सुविधा दी जा सकती है। प्रस्तावित बदलावों से इन लेनदेन के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण या प्री-डेबिट नोटिफिकेशन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

निर्यात और आयात मानदंडों का युक्तिकरण

आरबीआई वैश्विक व्यापार की उभरती गतिशीलता को प्रतिबिंबित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात पर दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाने की योजना बना रहा है। इस युक्तिकरण का उद्देश्य परिचालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, जिससे सीमा पार व्यापार लेनदेन में शामिल सभी हितधारकों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिले।