अक्टूबर 2025 से RBI परिपत्र, अधिसूचनाएं और अपडेट

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) समय-समय पर जारी किए जाने वाले परिपत्रों, नीतिगत अद्यतनों और विनियामक अधिसूचनाओं के माध्यम से देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आधिकारिक दिशानिर्देश बैंकों, वित्तीय संस्थानों और आम जनता को मौद्रिक नीति, डिजिटल भुगतान, बैंकिंग मानदंडों और आर्थिक विनियमों में हुए नवीनतम परिवर्तनों की जानकारी देते हैं। अक्टूबर 2025 में जारी आरबीआई परिपत्रों और अधिसूचनाओं को जानना बैंकिंग, यूपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ-साथ भारत के बदलते वित्तीय परिदृश्य को समझने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह लेख अक्टूबर 2025 में जारी प्रमुख आरबीआई घोषणाओं और अद्यतनों का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक अद्यतन और परीक्षा-तैयार रह सकें।

अक्टूबर 2025 के आरबीआई परिपत्र, अधिसूचनाएँ और अद्यतन

1. एसआरवीए आधारित कॉरपोरेट ऋण निवेश (SRVA-Based Investment in Corporate Debt)

अब वे विदेशी संस्थाएँ, जिनके पास भारत में स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट (SRVA) हैं, अपने एकत्रित भारतीय रुपये (INR) शेष को निम्न कॉरपोरेट ऋण साधनों में निवेश कर सकती हैं—

• गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs)

• भारतीय कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड

• कमर्शियल पेपर्स (CPs)

अनुपालन एवं प्रक्रिया:

• इन निवेशों पर FPI (Foreign Portfolio Investor) के न्यूनतम परिपक्वता मानदंड और सीमा लागू नहीं होंगी।

• एसआरवीए धारकों को सभी नियामक मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

• एसआरवीए प्रबंधित करने वाले भारतीय बैंक:

  • विदेशी निवेशकों के लिए नया डिमैट खाता खोलने की सुविधा देंगे।

  • सभी लेनदेन SEBI-अधिकृत डिपॉजिटरीज़ को रिपोर्ट करेंगे।

2. भारतीय रुपये में व्यापार निपटान का विस्तारित दायरा (Expanded Scope of INR Trade Settlement)

अधिकृत डीलर (AD) श्रेणी–I बैंक अब विदेशी एसआरवीए धारकों — जैसे विदेशी बैंक और व्यापारिक साझेदार — को आरबीआई द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर कॉरपोरेट ऋण साधनों में निवेश की अनुमति दे सकते हैं।

3. एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme – RB-IOS, 2021)

संशोधित लोकपाल योजना के तहत उपभोक्ता शिकायत निवारण कवरेज को बढ़ाया गया है:

• बैंक: सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंक और वे नगरीय सहकारी बैंक जिनकी जमा राशि ₹50 करोड़ से अधिक है।

• एनबीएफसी: वे जमा स्वीकार करने वाली या ₹100 करोड़ से अधिक परिसंपत्ति आकार वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी।

• अन्य: भुगतान प्रणाली संचालक और क्रेडिट सूचना कंपनियाँ।

4. उधार और ऋण प्रावधान (Borrowing & Lending Amendments, 2025)

भारतीय अधिकृत डीलर बैंक अब भूटान, नेपाल और श्रीलंका के निवासियों तथा इन देशों के बैंकों को व्यापारिक लेनदेन के लिए भारतीय रुपये में ऋण प्रदान कर सकते हैं।
उद्देश्य: स्थानीय मुद्रा के माध्यम से उपमहाद्वीपीय व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करना।

5. निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा खाते में लचीलापन (Foreign Currency Accounts for Exporters)

भारतीय निर्यातक अब विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं —

• भारत के बाहर किसी बैंक में, या

• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में, जिसे नियामकीय दृष्टि से “भारत के बाहर” माना जाएगा।

अनुमत कार्य:

• निर्यात आय या अग्रिम भुगतान प्राप्त करना

• भारत में माल/सेवाओं के आयात बिलों का निपटान

• विदेशी मुद्रा को भारत में पुनः लाना

समयसीमा:

• IFSC खाता: प्राप्ति के 3 माह के भीतर

• अन्य विदेशी बैंक: प्राप्ति के 1 माह के भीतर

6. नामांकन सुविधा पर नई दिशा-निर्देश (Nomination Facility Directions, 2025)

1 नवंबर 2025 से प्रभावी, सभी बैंक (वाणिज्यिक, सहकारी, RRBs, और SBI) को निम्नलिखित खातों में नामांकन सुविधा को मानकीकृत और अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित करना होगा—

• बचत, चालू, सावधि, आवर्ती एवं अन्य जमा खाते

• सुरक्षित लॉकर

• सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुएँ

• व्यक्तिगत स्वामित्व वाले प्रोप्राइटरशिप खाते

मुख्य प्रावधान:

• ग्राहक नामांकन से इनकार कर सकते हैं, परंतु बैंक को इसके लाभ समझाना और अस्वीकृति का लिखित रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।

• यदि किसी नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका नामांकन समाप्त हो जाएगा।

• बैंक को सभी नामांकन, संशोधन या रद्दीकरण आवेदन पर 3 कार्य दिवसों के भीतर उत्तर देना होगा।

• पासबुक, स्टेटमेंट या डिपॉजिट रसीद पर “Nomination Registered” और नामांकित व्यक्ति का नाम प्रदर्शित किया जाएगा।

• नामांकन अधिकारों के बारे में जन-जागरूकता अभियान, ब्रोशर, फॉर्म और पुस्तिकाओं में स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य होगा।

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