अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किए

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों (Urban Cooperative Banks – UCBs) के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दो नवीन मोबाइल एप्लिकेशन — ‘सहकार डिजी पे’ और ‘सहकार डिजी लोन’ लॉन्च किए। भारत की कैशलेस अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए शाह ने कहा कि प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए सहकारी बैंकों को आधुनिक तकनीकों को अपनाना ही होगा। यह लॉन्च शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुआ, जहाँ मंत्री ने इस क्षेत्र के व्यावसायीकरण और विकास के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी प्रस्तुत किए।

शहरी सहकारी बैंकों का डिजिटल परिवर्तन

सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन

• सहकार डिजी पे: एक डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म जो UCB ग्राहकों को सुगम ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा देगा।

• सहकार डिजी लोन: एक डिजिटल ऋण प्लेटफ़ॉर्म जो व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को आसान ऋण उपलब्ध कराएगा।

उद्देश्य:
UCBs में तेज़ डिजिटल अपनाने को प्रोत्साहित करना ताकि वे कैशलेस अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

लक्ष्य:
आने वाले दो वर्षों में 1,500 बैंकों को इन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स से जोड़ना।

विकास और विस्तार के लक्ष्य

• राष्ट्रीय लक्ष्य: पाँच वर्षों में हर उस शहर में कम से कम एक अतिरिक्त UCB स्थापित करना जिसकी आबादी 2 लाख से अधिक है।

• रणनीति: सफल सहकारी ऋण समितियों को शहरी सहकारी बैंकों में परिवर्तित करना।

• प्राथमिकता: युवा उद्यमियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

क्षेत्रीय सुधार और उपलब्धियाँ

• वित्तीय स्थिति में सुधार: पिछले दो वर्षों में NPA दर 2.8% से घटकर 0.6% रह गई।

• नीतिगत सुधार:

  • प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के लिए मॉडल उपनियमों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया।

  • सहकारी बैंकों की कंप्यूटरीकरण और सेवा विस्तार को बढ़ावा दिया गया।

• वैश्विक मान्यता:

  • अमूल और IFFCO को अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) द्वारा विश्व के शीर्ष दो सहकारी संगठनों के रूप में स्थान मिला।

चुनौतियाँ और आगे की दिशा

• खतरे में बैंक: लगभग 20 UCBs बंद होने की कगार पर हैं।

• पुनरुद्धार रणनीति: सफल उदाहरणों जैसे यस बैंक पुनर्गठन मॉडल से सीखने की आवश्यकता।

• केंद्रीय मार्गदर्शन: यद्यपि सहकारिता राज्य का विषय है, केंद्र सरकार समान नीति दिशा और विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर रही है।

मुख्य स्थिर तथ्य

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