केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अब वह 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक अनुबंध के आधार पर इस पद पर बने रहेंगे। यह फैसला शनिवार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) ने लिया। रवि अग्रवाल भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के 1988 बैच के अधिकारी हैं।
समाचार में क्यों?
केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा लिया गया है और इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर नीति-निर्माण में नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करना है।
प्रमुख तथ्य
-
पद: अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)
-
अधिकारी: रवि अग्रवाल
-
बैच: 1988 बैच, भारतीय राजस्व सेवा (IRS – आयकर संवर्ग)
-
कार्यकाल विस्तार: 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक (या अगले आदेश तक)
-
नियुक्ति का स्वरूप: अनुबंध आधार पर
-
स्वीकृति निकाय: कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC)
पृष्ठभूमि और करियर हाइलाइट्स
-
जुलाई 2023 में CBDT के सदस्य (प्रशासन) के रूप में नियुक्त।
-
जून 2024 में अध्यक्ष बने, नितिन गुप्ता (1986 बैच IRS) के स्थान पर।
-
प्रत्यक्ष कर प्रशासन, नीति क्रियान्वयन और संगठनात्मक दक्षता में गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं।
CBDT की संरचना
-
CBDT, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है।
-
आयकर, कॉरपोरेट टैक्स और अन्य प्रत्यक्ष करों की नीति तैयार करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है।
-
इसमें एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं, जो विशेष सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं।
पुनर्नियुक्ति का महत्व
-
कर सुधारों के दौर में नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करता है।
-
आयकर विभाग के कार्यों में प्रशासनिक स्थिरता और पारदर्शिता को बनाए रखने में सहायक।
-
वित्त मंत्रालय को नीति-निर्माण में सलाह देने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
-
सरकार का रवि अग्रवाल के अनुभव और कार्यशैली पर विश्वास का प्रतीक है।