रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 780 घटकों और उप प्रणालियों की एक नई सूची को मंजूरी दे दी है, जो घरेलू उद्योग से केवल छह साल की समय-सीमा के तहत आयात पर प्रतिबंध लगने के बाद खरीदी जाएगी। यह तीसरी ऐसी ‘सकारात्मक स्वदेशीकरण’ सूची है जिसमें विभिन्न सैन्य प्लेटफार्मों, उपकरणों और हथियारों के लिए उपयोग की जाने वाली लाइन प्रतिस्थापन इकाइयों, उप-प्रणालियों और घटकों को शामिल किया गया है।
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इसका उद्देश्य रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) द्वारा आयात को कम करना है। उद्योग द्वारा उपकरणों, प्रणालियों, प्रमुख प्लेटफार्मों या उनके उन्नयन के डिजाइन और विकास से संबंधित परियोजनाओं को इस श्रेणी के तहत लिया जा सकता है।
‘मेक’ श्रेणी का उद्देश्य रक्षा निर्माण में भारतीय उद्योग की अधिक भागीदारी को शामिल करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।
मंत्रालय ने कहा, ‘उद्योग द्वारा उपकरणों, प्रणालियों, प्रमुख प्लेटफार्मों या उसके उन्नयन के डिजाइन और विकास से संबंधित परियोजनाओं को इस श्रेणी के तहत लिया जा सकता है।’
इन वस्तुओं के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और डीपीएसयू की आयात निर्भरता कम होगी।
मंत्रालय ने कहा, ‘इसके अलावा, यह घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का उपयोग करने और भारत को इन प्रौद्योगिकियों में एक डिजाइन नेता के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।
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