वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 400 जिलों में “लोन मेला” या “शामियाना मीटिंग” आयोजित करेंगे। होमबायर्स और किसानों सहित NBFC और खुदरा उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
PSBs ‘RAM’ श्रेणी: खुदरा, कृषि और MSMEs को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ओपन हाउस की सार्वजनिक बैठकें दो चरणों में आयोजित की जाएंगी। पहले 200 जिलों में 3 से 7 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा, जबकि शेष 200 को 11 अक्टूबर को कवर किया जाएगा।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि 31 मार्च, 2020 तक किसी भी एमएसएमई स्ट्रेस्ड लोन को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स
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