प्रधान मंत्री मोदी ने 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया और आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए आसियान भागीदारों के साथ व्यापक चर्चा की। उन्होंने इंडो-पैसिफिक में आसियान की केंद्रीय भूमिका की पुष्टि की और भारत के इंडो-पैसिफिक महासागर की पहल (आईपीओआई) और इंडो-पैसिफिक (एओआईपी) पर आसियान के आउटलुक के बीच संरेखण पर प्रकाश डाला। आसियान-भारत एफटीए (एआईटीआईजीए) की समय पर समीक्षा पर जोर दिया गया।
सहयोग के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें
ईएएस तंत्र के लिए समर्थन
18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में, प्रधान मंत्री ने ईएएस तंत्र के महत्व और इसे मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने आसियान केंद्रीयता के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक की वकालत की।
क्वाड का विज़न और आसियान
पीएम मोदी ने भारत और आसियान के बीच इंडो-पैसिफिक के लिए दृष्टिकोण के संरेखण पर प्रकाश डाला और क्वाड के दृष्टिकोण में आसियान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
वैश्विक चुनौतियाँ और पहल
प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आवश्यक वस्तुओं के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा सुरक्षा सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण का आह्वान किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन में ISA, CDRI, LiFE और OSOWOG जैसी भारत की पहलों का प्रदर्शन किया।
वित्तीय कनेक्टिविटी और थिंक टैंक समर्थन
पीएम मोदी ने डिजिटल भविष्य के लिए आसियान इंडिया फंड की स्थापना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आसियान और भारत के बीच वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। उन्होंने आसियान थिंक टैंक ईआरआईए के लिए भी समर्थन व्यक्त किया जो आसियान-भारत संबंधों को गहरा करेगा।
क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे
शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में अठारह भाग लेने वाले देश शामिल हैं:
आसियान सदस्य देश: ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम।
अन्य राष्ट्र: ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका।
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आसियान का मुख्य लक्ष्य सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक मुद्दों के आधार पर राष्ट्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ ठोस संबंध और पारस्परिक संबंध बनाए रखना है।
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