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प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा एजेंसियों से अमृत सरोवर के तहत बनने वाले जल निकायों के साथ अपनी परियोजनाओं का नक्शा बनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह एक जीत की स्थिति होगी क्योंकि अमृत सरोवर के लिए आवश्यक सामग्री का उपयोग एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। प्रधान मंत्री ने प्रगति के 40वें संस्करण की अध्यक्षता की, जो सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक आईसीटी-आधारित बहु-मोडल मंच है जो केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ लाता है।
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प्रमुख बिंदु:
- बैठक के दौरान आठ परियोजनाओं और एक कार्यक्रम वाली नौ एजेंडा मदों की समीक्षा की गई।
- 14 राज्यों में इन आठ परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 59 हजार 900 करोड़ रुपये है।
- झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम शामिल राज्यों में शामिल हैं।
- बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन’ कार्यक्रम पर भी चर्चा की। राज्यों और एजेंसियों को केंद्रीकृत गति शक्ति संचार पोर्टल का उपयोग करने के लिए कहा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) आवेदनों को शीघ्रता से संसाधित किया जा सके।
प्रधान मंत्री के अनुसार, राज्य पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के आधार पर राज्य-स्तरीय गतिशक्ति मास्टर प्लान भी बना सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए राज्य-स्तरीय संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं।
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