प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) – वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन – ने सफल कार्यान्वयन के नौ साल पूरे कर लिए हैं। 28 अगस्त 2014 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, पीएमजेडीवाई विश्व स्तर पर सबसे व्यापक वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों को गरीबी के चक्र से मुक्त करना है।
वित्त मंत्रालय, पीएमजेडीवाई के माध्यम से, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय समावेशन (एफआई) समान विकास सुनिश्चित करने और कमजोर समूहों, विशेष रूप से बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच की कमी वाले लोगों को उचित लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का एक साधन है।
वित्तीय समावेशन के आवश्यक परिणामों में से एक है गरीबों की बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करना, उन्हें शोषक साहूकारों से अलग करना। इसके अतिरिक्त, यह ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे इन व्यक्तियों का आर्थिक सशक्तिकरण होता है।
जन धन खातों के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है, इनमें से लगभग 55.5% खाते महिलाओं के हैं।
इनमें से 67% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के हैं। इन खातों में संचयी जमा राशि 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। इसके अलावा, लगभग 34 करोड़ RuPay कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक ₹2 लाख दुर्घटना बीमा कवर से सुसज्जित है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसनराव कराड ने इस बात पर जोर दिया कि पीएमजेडीवाई ने वित्तीय अस्पृश्यता को कम किया है, औपचारिक बैंकिंग सेवाओं को हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक बढ़ाया है। इस समावेशिता से ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच बढ़ी है और वित्तीय जागरूकता बढ़ी है।
आधार और मोबाइल (JAM) तकनीक के साथ जन धन खातों के एकीकरण ने सरकारी लाभों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है, जिससे समाज के सभी वर्गों के व्यापक विकास में योगदान मिला है।
पीएमजेडीवाई को वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य बैंकिंग, बचत खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन जैसी सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करना था।
पीएमजेडीवाई के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
योजना के मूल सिद्धांत
पीएमजेडीवाई में तीन मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं:
पीएमजेडीवाई की शुरूआत छह स्तंभों पर आधारित है:
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को अनुभव में निहित अनुकूली रणनीतियों के साथ सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था:
संशोधनों के साथ पीएमजेडीवाई को 28 अगस्त, 2018 से आगे बढ़ा दिया गया:
पीएमजेडीवाई कई जन-केंद्रित आर्थिक पहलों की नींव रही है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से लेकर कोविड-19 वित्तीय सहायता तक, कार्यक्रम ने विभिन्न सहायता उपायों के लिए आधार तैयार किया है। महामारी के दौरान, पीएमजेडीवाई खातों के माध्यम से डीबीटी ने यह सुनिश्चित किया कि वित्तीय सहायता इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचे, जिससे प्रणालीगत रिसाव कम हो गया।
संक्षेप में, प्रधान मंत्री जन धन योजना ने न केवल बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को वित्तीय प्रणाली में एकीकृत किया है, बल्कि भारत के वित्तीय परिदृश्य का भी विस्तार किया है, जिससे वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। जैसा कि हम इसके कार्यान्वयन के नौ साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, हम इस परिवर्तनकारी पहल की स्मारकीय उपलब्धियों को पहचानते हैं।
Find More News Related to Schemes & Committees
विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी जिसका शुभारम्भ 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया।
साहित्य जगत की जानी-मानी हस्ती और प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालती जोशी का कैंसर…
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, कलात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण में संग्रहालयों की अमूल्य भूमिका…
भारत और ब्रिटेन ने लंदन में वार्षिक यूके-भारत रणनीतिक वार्ता के दौरान पारस्परिक रूप से…
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एक ऐतिहासिक मिशन के लिए कमर कस रहा है जिसका…
भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) पर…
संयुक्त अरब अमीरात ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम…