IMEEC: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर की बैठक

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण बैठक का समापन किया। इंटरगवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत आयोजित बैठक का उद्देश्य कॉरिडोर के विकास और परिचालन के लिए सहयोग बढ़ाना था। यह पहल वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग प्रदान करने, क्षमता पैदा करने और लागत कम करने के लिए निर्धारित है।

प्रमुख चर्चाएं और दौरे

प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व और प्रतिभागी: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने किया और इसमें विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों जैसे जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, कांडला के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
UAE संस्थाओं के साथ जुड़ाव: प्रतिनिधिमंडल ने माल की आवाजाही की सुविधा पर चर्चा करने के लिए डीपी वर्ल्ड यूएई, एडी पोर्ट्स ग्रुप और यूएई के फेडरल कस्टम्स अथॉरिटी सहित प्रमुख संस्थाओं के साथ बातचीत की।
बंदरगाह निरीक्षण और बैठकें: प्रतिनिधिमंडल ने खलीफा पोर्ट, फुजैरा पोर्ट और जेबेल अली पोर्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने बंदरगाह अधिकारियों और यूएई सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

सामरिक महत्व और कार्यान्वयन

फ्रेमवर्क समझौता और प्रारंभिक कार्यान्वयन: समझौते पर हस्ताक्षर करने के ठीक तीन महीने बाद आयोजित बैठक, IMEEC पर दोनों देशों के महत्त्व को रेखांकित करती है। दोनों पक्ष गलियारे के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए।
नेताओं की प्रतिबद्धता: भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की उपस्थिति में 13 फरवरी को हस्ताक्षरित समझौते का उद्देश्य IMEEC को विकसित करने की दिशा में संयुक्त निवेश और तकनीकी सहयोग करना है।

द्विपक्षीय संबंध और आगे सहयोग

• रणनीतिक साझेदारी: भारत-संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंध, जिसे वर्ष 2017 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था, विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रगति के साथ लगातार बढ़ रहा है।
• G20 MoU पर हस्ताक्षर: IMEEC परियोजना ने पिछले साल सितंबर में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्राँस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के साथ व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखा।

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