Categories: Uncategorized

पीएमएलए: बैंकों को अब मूल आईडी का करना होगा फोटोकॉपी से मिलान

सरकार ने निर्धारित सीमा से अधिक नकदी में लेन-देन करने वालों की मूल पहचान दस्‍तावेजों की जांच बैंकों और वित्‍तीय संस्‍थाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है.

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग ने एक गजट अधिसूचना जारी की है जिसमें धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड्स का रखरखाव) नियमों में संशोधन किया गया है.


उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
  • ‘धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002(पीएमएलए) – अपराधिक गतिविधियों से व्‍युत्‍पन्‍न की गई परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए जॉंच करने और उस संपत्ति को अनंतिम रूप से जब्‍त करने के लिए गठित किया गया है.
  • पीएमएलए और उसके नियम बैंकों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों जैसे ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने, रिकॉर्ड बनाए रखने और भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी) को जानकारी प्रस्तुत करने जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट करने पर दायित्व लागू करते हैं.
  • बॉयोमेट्रिक पहचान संख्या आधार और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को बैंक खाता खोलने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा 50,000 रुपये या उससे अधिक के किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है.
स्रोत- द इकोनॉमिक टाइम्स

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
admin

Recent Posts

ISRO-ESA ने मानव अंतरिक्ष उड़ान को आगे बढ़ाने के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में…

11 hours ago

न्यायमूर्ति मदन लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त

भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक…

11 hours ago

राष्ट्रीय किसान दिवस 2024: इतिहास और महत्व

राष्ट्रीय किसान दिवस, जो हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है, भारत की कृषि…

11 hours ago

बढ़ते खतरों के बीच भारतीय वायुसेना की क्षमता विकास का आकलन करने के लिए सरकार ने समिति गठित की

भारतीय सरकार ने भारतीय वायु सेना (IAF) की क्षमता विकास का आकलन करने के लिए…

11 hours ago

केजरीवाल ने विदेश में दलित छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की

अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो, ने डॉ. अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की शुरुआत…

11 hours ago

सरकार ने वित्तीय सेहत सुधारने के लिए IFCI में 500 करोड़ रुपये डाले

भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (IFCI) में अपनी वित्तीय…

12 hours ago