आरबीआई के 90वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का प्रेरक भाषण, जिसमें भारत की आर्थिक वृद्धि, वित्तीय समावेशन और भविष्य के दृष्टिकोण में केंद्रीय बैंक की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित किया गया।
आरबीआई की यात्रा और उपलब्धियाँ
मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, भारतीय रिज़र्व बैंक आज अपने अस्तित्व के 90 वर्ष पूरे करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि पर पहुँच गया है। आरबीआई हमारे देश के आजादी से पहले और आजादी के बाद के दोनों युगों का गवाह रहा है। इन नौ दशकों में इसने अपनी व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता के माध्यम से अपनी एक वैश्विक पहचान बनाई है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आरबीआई के सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूं।
आप, आरबीआई के वर्तमान कर्मचारी, भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज तैयार की गई नीतियां इस संस्था के अगले दशक को आकार देंगी। अगले 10 वर्ष आरबीआई को उसके शताब्दी वर्ष की ओर ले जाएंगे। विकसित भारत के संकल्पों के लिए ये अगला दशक बेहद महत्वपूर्ण है। आरबीआई की प्राथमिकता विश्वास और स्थिरता पर ध्यान देने के साथ तेज गति से विकास की होनी चाहिए। मैं आरबीआई के लक्ष्यों और संकल्पों की पूर्ति के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
बैंकिंग क्षेत्र परिवर्तन
सकल घरेलू उत्पाद और देश की अर्थव्यवस्था में मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बीच समन्वय के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। मुझे 2014 में आरबीआई के 80 वर्ष के जश्न और उस समय बैंकिंग प्रणाली के सामने आने वाली एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्ति) और स्थिरता जैसी चुनौतियों और समस्याओं की याद आती है। हालाँकि, आज हम उस मुकाम पर पहुँच गए हैं जहाँ भारतीय बैंकिंग प्रणाली को दुनिया भर में एक मजबूत और टिकाऊ प्रणाली के रूप में देखा जा रहा है। एक समय संघर्षरत बैंकिंग प्रणाली अब लाभदायक है और रिकॉर्ड ऋण वृद्धि दिखा रही है।
यह परिवर्तन नीति, नियत और निर्णय की स्पष्टता से संभव हुआ। जैसा कि वे कहते हैं, “जहां इरादे सही होते हैं, वहां नतीजे भी सही होते हैं।” हमने पहचान, समाधान और पुनर्पूंजीकरण की रणनीति पर काम किया। कई शासन-संबंधी सुधारों के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मदद के लिए 3.5 लाख करोड़ की पूंजी डाली गई। अकेले इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड ने 3.25 लाख करोड़ रुपये के ऋण का समाधान किया है। आईबीसी के तहत प्रवेश से पहले ही 9 लाख करोड़ से अधिक की अंतर्निहित चूक वाले 27,000 से अधिक आवेदनों का समाधान कर दिया गया। बैंकों का सकल एनपीए, जो 2018 में 11.25 प्रतिशत था, सितंबर 2023 तक घटकर 3 प्रतिशत से नीचे आ गया। दोहरी बैलेंस शीट की समस्या अब अतीत की बात है। मैं इस परिवर्तन में योगदान के लिए आरबीआई को बधाई देता हूं।
वित्तीय समावेशन और डिजिटल पुश
हालाँकि आरबीआई से संबंधित चर्चाओं में अक्सर जटिल वित्तीय शब्दावली शामिल होती है, आरबीआई द्वारा किए गए कार्य सीधे आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। पिछले 10 वर्षों में, हमने केंद्रीय बैंकों, बैंकिंग प्रणालियों और जमीनी स्तर पर लाभार्थियों के बीच जुड़ाव पर प्रकाश डाला है। इसका प्रमुख उदाहरण गरीबों का वित्तीय समावेशन है। देश के 52 करोड़ जनधन खातों में से 55 फीसदी खाते महिलाओं के हैं।
वित्तीय समावेशन ने कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है, जहां 7 करोड़ से अधिक किसानों, मछुआरों और पशु मालिकों के पास पीएम किसान क्रेडिट कार्ड तक पहुंच है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। सहकारी बैंकों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों ने पिछले एक दशक में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया है।
यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के माध्यम से 1200 करोड़ से अधिक मासिक लेनदेन ने इसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म बना दिया है। पिछले 10 वर्षों के परिवर्तनों ने एक नई बैंकिंग प्रणाली, अर्थव्यवस्था और मुद्रा अनुभव के निर्माण को सक्षम किया है, जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा पर किया जा रहा कार्य भी शामिल है।
अगले दशक के लिए विज़न
जैसा कि हम आगे देखते हैं, अगले 10 वर्षों के लक्ष्यों के लिए स्पष्टता के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। हमें डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देते हुए कैशलेस अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए बदलावों पर भी नजर रखनी चाहिए। वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण प्रक्रियाओं को गहरा करना भी महत्वपूर्ण है।
भारत जैसे बड़े देश की विविध बैंकिंग आवश्यकताओं पर जोर देते हुए, हमें ‘बैंकिंग करने में आसानी’ में सुधार करने और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुरूप सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इसमें अहम भूमिका निभाएंगे।
विकास और स्थिरता में आरबीआई की भूमिका
देश के तेज और टिकाऊ विकास में आरबीआई की अहम भूमिका है। इसने बैंकिंग क्षेत्र में नियम-आधारित अनुशासन और राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण नीतियों को शामिल किया है। अब, आरबीआई को सक्रिय कदम उठाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों का पहले से अनुमान लगाना चाहिए, जबकि सरकार के समर्थन का आश्वासन देना चाहिए।
आरबीआई को मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का अधिकार देने और मौद्रिक नीति समिति के प्रदर्शन जैसे कदमों ने कोविड-19 महामारी जैसे कठिन समय के दौरान भी मुद्रास्फीति को मध्यम स्तर पर बनाए रखा है। सक्रिय मूल्य निगरानी और राजकोषीय समेकन ने भी इसमें योगदान दिया।
“यदि किसी देश की प्राथमिकताएँ स्पष्ट हों तो कोई भी उसे प्रगति करने से नहीं रोक सकता,” उन्होनें कहा कि हमने वित्तीय विवेक पर ध्यान दिया और कोविड-19 महामारी के दौरान आम नागरिकों के जीवन को प्राथमिकता दी, जिसके कारण गरीब और मध्यम वर्ग विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकला और आज देश के विकास को गति मिल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे समय में नए रिकॉर्ड बना रही है जब कई देश अभी भी महामारी के आर्थिक झटके से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की सफलताओं को वैश्विक स्तर पर ले जाने में आरबीआई की भूमिका है।
किसी भी विकासशील देश के लिए मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आरबीआई इसके लिए एक मॉडल बन सकता है और दुनिया में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है, जिससे पूरे वैश्विक दक्षिण क्षेत्र को समर्थन मिलेगा।
युवाओं और नए क्षेत्रों का समर्थन करना
भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी नीतियों ने देश में नए क्षेत्र खोले हैं, जिससे युवाओं के लिए कई अवसर पैदा हुए हैं। उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इथेनॉल मिश्रण जैसे हरित ऊर्जा क्षेत्रों का विस्तार। हमने रक्षा क्षेत्र में स्वदेश निर्मित 5जी तकनीक के उदय और बढ़ते निर्यात को भी देखा है।
एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) भारत के विनिर्माण क्षेत्र की रीढ़ बन गए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान क्रेडिट गारंटी योजना के कार्यान्वयन ने इन एमएसएमई को समर्थन दिया। मैं आरबीआई से नए क्षेत्रों से जुड़े युवाओं के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आउट-ऑफ-द-बॉक्स नीतियां लाने का आग्रह करता हूं।
नवाचार और भविष्य की तैयारी
21वीं सदी में नवाचार महत्वपूर्ण है, और हमें उन प्रस्तावों के लिए तैयार रहना चाहिए जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, टीमों और कार्य के लिए कर्मियों की पहचान के संबंध में आएंगे। बैंकरों और नियामकों को अंतरिक्ष और पर्यटन जैसे नए और पारंपरिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिए तैयार रहना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है।
वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों से छोटे व्यवसायों और रेहड़ी-पटरी वालों की वित्तीय क्षमता में पारदर्शिता आई है। “इस जानकारी का उपयोग उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए,” मैंने जोर दिया।
वैश्विक भूमिका और आर्थिक आत्मनिर्भरता
अगले 10 वर्षों में हमें भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी ताकि वैश्विक मुद्दों का प्रभाव कम हो सके। आज भारत वैश्विक जीडीपी वृद्धि में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वैश्विक विकास का इंजन बन रहा है। हम दुनिया भर में रुपये को अधिक सुलभ और स्वीकार्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
हालाँकि, अत्यधिक आर्थिक विस्तार और बढ़ते कर्ज की बढ़ती प्रवृत्ति, कई देशों के निजी क्षेत्र के कर्ज ने उनकी जीडीपी को दोगुना कर दिया है, जिससे दुनिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मेरा सुझाव है कि आरबीआई भारत की विकास की संभावनाओं और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर एक अध्ययन कराए।
बैंकिंग क्षेत्र परिवर्तन
राष्ट्र की परियोजनाओं को आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिए एक मजबूत बैंकिंग उद्योग महत्वपूर्ण है। एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें बदलाव ला रही हैं और बढ़ती डिजिटल बैंकिंग प्रणाली में साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हमें फिन-टेक नवाचार के आलोक में बैंकिंग प्रणाली की संरचना में आवश्यक बदलावों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नए वित्तपोषण, संचालन और व्यवसाय मॉडल की आवश्यकता होगी।
वैश्विक चैंपियंस से लेकर रेहड़ी-पटरी वालों और अत्याधुनिक क्षेत्रों से लेकर पारंपरिक क्षेत्रों तक की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना एक विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है। विकसित भारत के लिए बैंकिंग दृष्टिकोण की समग्र सराहना के लिए आरबीआई उपयुक्त निकाय है।
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