प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 12,850 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) में ₹12,850 करोड़ से अधिक की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक हैं और सभी नागरिकों के लिए सुलभ, उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं।

कार्यक्रम का अवलोकन धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) में विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं ₹12,850 करोड़ से अधिक मूल्य की हैं, जो प्रधानमंत्री के भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को वितरित करने के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

प्रमुख ईएसआईसी (ESIC) पहलें

• कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की सात परियोजनाएं, जिनका उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को सुनिश्चित करना है।
• प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ESIC अस्पताल का उद्घाटन किया और देश भर में छह अन्य ESIC अस्पतालों की नींव रखी।
• ESIC परियोजनाओं का मूल्य ₹1,641 करोड़ है और इनसे लगभग 55 लाख ESIC लाभार्थियों और उनके परिवारों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री का संबोधन

• पिछले दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें नए AIIMS और मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
• कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अस्पतालों का उद्घाटन किया।
• नर्सापुर, कर्नाटक; बोम्मसंद्र, कर्नाटक; पीथमपुर, मध्य प्रदेश; अच्युतापुरम, आंध्र प्रदेश; फरीदाबाद, हरियाणा और मेरठ, उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की नींव रखी।

डॉ. मनसुख मंडाविया का भाषण

• केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्री, डॉ. मनसुख मंडाविया ने प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य-केंद्रित विकास रणनीति पर प्रकाश डाला।
• प्रधानमंत्री के “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” के दृष्टिकोण पर जोर दिया, जो सुलभ, सस्ती और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का मॉडल है।
• 2014 में 393 जिलों से बढ़कर ESIC आज 674 जिलों में फैला है, और कवर की गई परिवारों की संख्या 2 करोड़ से बढ़कर लगभग 4 करोड़ हो गई है।
• ESIC लाभार्थियों की संख्या 2014 में 8 करोड़ से बढ़कर 2024 में लगभग 15 करोड़ हो गई है।

ESIC और AB-PMJAY का एकीकरण ESIC अब आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के साथ एकीकृत होने के लिए तैयार है, जिससे ESIC लाभार्थी देशभर के AB-PMJAY में पैनल वाले अस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे।

नए ESIC अस्पतालों का विवरण

• बोम्मसंद्र, कर्नाटक – 200-बेड अस्पताल
• नर्सापुर, कर्नाटक – 100-बेड अस्पताल
• पीथमपुर, मध्य प्रदेश – 100-बेड अस्पताल
• मेरठ, उत्तर प्रदेश – 100-बेड अस्पताल
• अच्युतापुरम, आंध्र प्रदेश – 30-बेड अस्पताल
• फरीदाबाद, हरियाणा – उन्नत ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अतिरिक्त 500-बेड (650 से 1150 बेड तक की क्षमता वृद्धि)

इंदौर में ESIC अस्पताल

• प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में 300-बेड वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसे 500 बेड तक विस्तारित किया जा सकता है।
• यह लगभग 14 लाख बीमित व्यक्तियों और उनके लाभार्थियों की सेवा करेगा।

उन्नत सुविधाएं और सेवाएं

• नए ESIC अस्पतालों में अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी जैसे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, ICU, लेबर रूम, NICU, PICU, उन्नत इमेजिंग सेवाएं, तरल चिकित्सा ऑक्सीजन प्लांट, CSSD/TSSU इकाइयाँ और नर्स कॉल सिस्टम शामिल होंगे।
• विस्तृत OPD और IPD सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

• केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, श्री जे पी नड्डा
• आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री प्रतापराव जाधव
• केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल
• श्रम और रोजगार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री, सुश्री शोभा करंदलाजे

आयुष्मान भारत-PMJAY के बारे में

• PM-JAY दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी।
• यह प्रति परिवार ₹5 लाख की बीमा राशि प्रदान करती है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल को कवर करती है।
• इस योजना के लाभार्थियों की पहचान नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा के आधार पर की जाती है।

ESIC के बारे में

• कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), 1948 के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत स्थापित एक राज्य संचालित संगठन है।
• यह ESIC योजना के तहत कार्यकर्ता आबादी और उनके परिवारों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।
• मंत्रालय: श्रम और रोजगार मंत्रालय