पीएम मोदी ने किया दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन

नई दिल्ली में, पीएम मोदी ने भारत के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलों का उद्घाटन किया। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए पायलट परियोजना शुरू की गई है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ‘सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना’ के लिए पायलट परियोजना, पैक्स का विस्तार और डिजिटल परिवर्तन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और शासन को बढ़ाना है, जिससे लाखों किसानों को लाभ होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित यह समारोह सहकारी क्षेत्र के भीतर खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और शासन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

• उद्घाटन: पीएम मोदी ने 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को कवर करते हुए ‘सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना’ के लिए पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।
• उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य पैक्स गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
• समर्थन: नाबार्ड द्वारा समर्थित और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के नेतृत्व में, यह परियोजना कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) और कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) सहित विभिन्न योजनाओं को जोड़ती है।

पैक्स और एग्री इन्फ्रा का विस्तार

• आधारशिला रखना: पीएम मोदी ने देशभर में अतिरिक्त 500 पैक्स की आधारशिला रखी, जिससे गोदामों और कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण की सुविधा मिलेगी।
• सहयोगात्मक प्रयास: परियोजना में भाग लेने वाले पैक्स को मौजूदा योजनाओं के तहत सब्सिडी और ब्याज छूट से लाभ होगा।
• उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य दक्षता और लचीलेपन को बढ़ाते हुए पैक्स को व्यापक कृषि ढांचे में एकीकृत करना है।

पैक्स का डिजिटल परिवर्तन

• परियोजना का उद्घाटन: पीएम मोदी ने देश भर में 18,000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया।
• वित्तीय परिव्यय: 2,500 करोड़ रुपये से अधिक के बजट के साथ, इस पहल में कार्यात्मक पीएसीएस को एकीकृत एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में परिवर्तित करना शामिल है।
• लिंकेज: राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स को नाबार्ड के साथ जोड़कर, परियोजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करते हुए परिचालन दक्षता और शासन को बढ़ाना है।

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