प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46 वें सत्र का उद्घाटन किया, जिसमें वैश्विक विरासत संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।
वैश्विक विरासत में भारत का योगदान
प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को 1 मिलियन डॉलर का योगदान देने की घोषणा की। उन्होंने कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार जैसे देशों में विरासत स्थलों के संरक्षण में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
विकास और विरासत: एक संतुलित दृष्टि
प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय के आधुनिक परिसर जैसी परियोजनाओं का हवाला देते हुए विरासत संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करने के भारत के दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत की विरासत इतिहास और उन्नत विज्ञान दोनों को दर्शाती है, जिसका उदाहरण 8वीं शताब्दी के केदारनाथ मंदिर और दिल्ली में 2000 साल पुराना जंग-रोधी लौह स्तंभ जैसी संरचनाएं हैं।
एक वैश्विक जिम्मेदारी के रूप में विरासत
प्रधानमंत्री ने विरासत संरक्षण में वैश्विक सहयोग का आग्रह किया और योग तथा आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर अपनाने जैसी भारत की पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवा पेशेवरों के लिए भारत में विश्व विरासत प्रबंधन में प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की।
पूर्वोत्तर भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत में ऐतिहासिक “मैदाम” को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है, जो इस क्षेत्र का पहला सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल और भारत का 43वां स्थल होगा।
भारत की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन
विश्व धरोहर समिति की बैठक में भारत मंडपम में विभिन्न प्रदर्शनियाँ शामिल हैं, जिनमें भारत की सांस्कृतिक विरासत और पुनः प्राप्त कलाकृतियों को प्रदर्शित करती हैं। उन्नत AR और VR प्रौद्योगिकियाँ रानी की वाव, कैलास मंदिर और होयसला मंदिर जैसे विरासत स्थलों का विसर्जित अनुभव प्रदान करती हैं।
वैश्विक सहयोग और सांस्कृतिक गौरव
प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक एकता को बढ़ावा देने और मानव कल्याण को आगे बढ़ाने में विरासत के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने वैश्विक उदारता और इतिहास के प्रति सम्मान के प्रमाण के रूप में भारत को 350 से अधिक विरासत कलाकृतियों की वापसी पर प्रकाश डाला। बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य नए स्थल नामांकन, संरक्षण रिपोर्ट और विश्व विरासत निधि के उपयोग पर चर्चा करना था।
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