प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली के न्यू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नीति आयोग की संचालन परिषद की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 19 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की भागीदारी देखी गई।अपने संबोधन में, प्रधान मंत्री मोदी ने लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग को अगले 25 वर्षों के लिए राज्यों की दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे अपने विकास के एजेंडे को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करें और 2047 तक समृद्ध और विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए “टीम इंडिया” के रूप में मिलकर काम करें, जिसे “विकसित भारत” कहा जाता है।
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प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) जैसे सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से नीति आयोग की पहलों की सराहना की। ये कार्यक्रम केंद्र, राज्यों और जिलों के बीच सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं और जमीनी स्तर पर नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में डेटा-संचालित शासन के परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करते हैं।
प्रधान मंत्री मोदी ने बाजरा की खेती और खपत को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सतत विकास में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए अमृत सरोवर कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप, प्रधान मंत्री मोदी ने रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय कार्यबल को कुशल बनाने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का समर्थन करने और देश की पर्यटन क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के महत्व पर जोर दिया और 2025 तक तपेदिक को खत्म करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने विभिन्न नीति-स्तरीय सुझाव दिए और विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की, जिनके लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। इनमें हरित रणनीतियों, क्षेत्रवार योजना, शहरी नियोजन, कृषि, कारीगरी की गुणवत्ता, रसद और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों का चयन करना शामिल था।
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