प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM GatiShakti National Master Plan) की चौथी वर्षगांठ 13 अक्टूबर 2025 को मनाई गई। यह भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। इस योजना ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और देशभर में लॉजिस्टिक्स दक्षता सुधारने में अहम भूमिका निभाई है।
PM GatiShakti भारत की पहली एकीकृत मल्टीमॉडल (Multimodal) अवसंरचना योजना है।
इसका उद्देश्य परिवहन, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा विकास को एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाना है ताकि —
बाधाओं (bottlenecks) को समाप्त किया जा सके,
परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ोतरी को रोका जा सके, और
विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।
इस योजना में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक GIS-आधारित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जोड़ा गया है ताकि वे साझा डेटा और योजना के तहत एकसाथ काम कर सकें।
सुगम कनेक्टिविटी (Seamless Connectivity):
रेल, सड़क, बंदरगाह और हवाई नेटवर्क के बीच अंतिम चरण (last-mile) की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना।
समय और लागत दक्षता (Time & Cost Efficiency):
एकीकृत योजना के माध्यम से यात्रा समय और लॉजिस्टिक्स लागत को घटाना।
डेटा-आधारित योजना (Data-Driven Planning):
GIS मैपिंग से वास्तविक समय (real-time) में प्रगति की निगरानी और संसाधनों का अनुकूल आवंटन।
आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा (Boost to Economic Zones):
औद्योगिक क्लस्टर, बंदरगाह, हवाई अड्डे, SEZs और लॉजिस्टिक्स पार्क में तेज़ अवसंरचना विकास।
सतत विकास (Sustainable Development):
हरित गलियारों (green corridors) और पर्यावरण-अनुकूल मार्ग नियोजन के माध्यम से न्यूनतम प्रभाव।
व्यापक एकीकरण: 44 मंत्रालयों और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक साझा डिजिटल मंच से जोड़ा गया है।
डिजिटल मॉनिटरिंग: राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर सड़कों, रेलमार्गों, बिजली लाइनों आदि की वास्तविक समय पर निगरानी संभव है।
समन्वय में सुधार: अब मंत्रालयों के बीच समयसीमा और योजनाएँ समन्वित हैं, जिससे परियोजना क्रियान्वयन सुचारु हुआ है।
लॉजिस्टिक्स दक्षता: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के साथ जुड़कर माल परिवहन की लागत को 13–14% से घटाकर 8–9% GDP तक लाने का लक्ष्य।
तेज़ मंज़ूरियाँ: डेटा साझेदारी और विभागीय तालमेल से परियोजनाओं की मंज़ूरी व पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ तेज़ हुई हैं।
PM GatiShakti सिर्फ़ तेज़ सड़कों या बड़े बंदरगाहों की योजना नहीं है — यह भारत के आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप अवसंरचना के रणनीतिक संरेखण (strategic alignment) का प्रतीक है।
यह पहल निम्नलिखित क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही है —
‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) को सशक्त बनाकर आपूर्ति श्रृंखला कनेक्टिविटी को बढ़ाना।
वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा (Global Trade Competitiveness) में भारत की स्थिति मज़बूत करना।
पीएम मित्रा वस्त्र पार्क, रक्षा औद्योगिक गलियारे और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी पहलों को मज़बूत अवसंरचना से जोड़ना।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| लॉन्च तिथि | 13 अक्टूबर 2021 |
| लॉन्चकर्ता | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी |
| मुख्य उद्देश्य | मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी आधारित अवसंरचना योजना |
| शामिल इकाइयाँ | 44 केंद्रीय मंत्रालय, 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश |
| प्रयुक्त तकनीक | GIS-आधारित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म |
| संबद्ध नीतियाँ | राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, भारतमाला, सागरमाला, उड़ान |
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