केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफ़ा दिया — महँगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस संशोधन के बाद, DA अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है, जो 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत लागू किया गया है।
8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढाँचे, भत्तों और पेंशन लाभों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी।
हालांकि, इसके लागू होने की कोई आधिकारिक समयसीमा अभी तक घोषित नहीं की गई है। अनुमान है कि इसे लागू होने में 2 से 3 वर्ष का समय लग सकता है।
| आयोग | गठन वर्ष | रिपोर्ट सौंपी गई | लागू हुआ |
|---|---|---|---|
| 7वां वेतन आयोग | 2014 | 2015 | 2016 |
अगर यही पैटर्न इस बार भी अपनाया गया, तो 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि वर्ष 2027 तक लागू हो सकती है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे (Basic Pay) ₹18,000 प्रति माह से बढ़कर लगभग ₹26,000 प्रति माह किया जा सकता है।
हालांकि यह अभी अनुमानित (speculative) है — सरकार की ओर से अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| गठन आवृत्ति (Frequency) | हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है |
| मुख्य उद्देश्य | वेतन, भत्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा व संशोधन |
| लाभार्थी | लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी |
| संभावित लागू वर्ष | लगभग 2027 (पिछले पैटर्न के अनुसार) |
| घोषणा तिथि | 16 जनवरी 2025 |
| वर्तमान DA वृद्धि | 55% से बढ़ाकर 58%, लागू 1 अक्टूबर 2025 से |
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