प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण आबादी को संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए, जो ग्रामीण परिवारों को कानूनी स्वामित्व प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपत्ति दस्तावेज़ीकरण की समस्याओं का समाधान करना ग्रामीणों को सशक्त बनाने, उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर पूंजी का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। इस योजना के तहत उन्नत ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है और कानूनी संपत्ति दस्तावेज़ प्रदान किए जाते हैं, जिससे लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं।
मुख्य बिंदु
सरकार का संकल्प
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड की कमी को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे गांवों में गरीबी और संकट को कम करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।
स्वामित्व योजना
उपलब्धि
ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव
आर्थिक विकास की संभावना
वैश्विक महत्व
तकनीकी दृष्टिकोण
| विषय | विवरण |
| समाचार में क्यों? | पीएम ने 6.5 मिलियन स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए |
| योजना का नाम | स्वामित्व (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) |
| लॉन्च वर्ष | 2020 |
| वितरित संपत्ति कार्ड | 6.5 मिलियन |
| लाभार्थी | 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में |
| लाभान्वित परिवारों की संख्या | 65 लाख परिवार (~2.25 करोड़ लोग) |
| मुख्य तकनीक | ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन-आधारित तकनीक |
| मुख्य लाभ | ग्रामीण निवासियों को कानूनी संपत्ति दस्तावेज़ प्रदान करना |
| आर्थिक संभावनाएँ | ₹100 लाख करोड़ से अधिक आर्थिक गतिविधियाँ उत्पन्न होने का अनुमान |
| प्रभावित समुदाय | दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार |
| वैश्विक महत्व | वैश्विक मुद्दों जैसे गरीबी, भूमि स्वामित्व और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ |
| मुख्य उद्देश्य | ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाना, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, और भूमि विवादों को कम करना |
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