किसानों की भंडारण सुविधा को आसान बनाने के लिए पीयूष गोयल ने किया ‘ई-किसान उपज निधि’ का अनावरण

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ‘ई-किसान उपज निधि’ लॉन्च की।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) की ‘ई-किसान उपज निधि’ (डिजिटल गेटवे) लॉन्च की। यह पहल 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र, ‘विकसित भारत’ बनने की यात्रा में आधारशिला बनने के लिए तैयार है, जिसका आधार स्तंभ कृषि होगी।

किसानों के लिए भंडारण रसद को बढ़ाना

लॉन्च समारोह के दौरान, श्री गोयल ने राष्ट्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारतीय किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ‘ई-किसान उपज निधि’ पहल किसानों के लिए भंडारण रसद को सरल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें अपनी उपज के लिए उचित मूल्य मिले। कृषक समुदाय, विशेष रूप से छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में, श्री गोयल ने डब्ल्यूडीआरए-पंजीकृत गोदामों में सुरक्षा जमा शुल्क को 3% से घटाकर 1% करने की घोषणा की।

डिजिटल गेटवे: आकर्षक खेती के लिए एक महत्वपूर्ण कदम

श्री गोयल ने किसानों के लिए कृषि को और अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में ‘डिजिटल गेटवे’ पहल पर प्रकाश डाला। बिना किसी संपार्श्विक, अतिरिक्त सुरक्षा जमा नीति प्रदान करके, ‘ई-किसान उपज निधि’ का उद्देश्य संकटपूर्ण बिक्री को रोकना है, जहां किसान फसल के बाद भंडारण की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण कम कीमतों पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होते हैं।

गुणवत्ता आश्वासन और बुनियादी ढांचे का उन्नयन

मंत्री ने गोदामों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में डब्ल्यूडीआरए की भूमिका के महत्व पर जोर दिया। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा उपयोग किए जाने वाले गोदामों के लिए अनिवार्य पंजीकरण और राज्य के गोदामों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए एक रोडमैप के साथ, डब्ल्यूडीआरए समग्र भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए तैयार है। श्री गोयल ने दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी खाद्यान्न भंडारण योजना की योजना का भी खुलासा किया, जिसका लक्ष्य सहकारी क्षेत्र के तहत सभी गोदामों के लिए मुफ्त पंजीकरण प्रदान करना है।

भंडारण प्रक्रिया को सरल बनाना

‘ई-किसान उपज निधि’ किसानों के लिए अपनी उपज को 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर छह महीने के लिए पंजीकृत डब्ल्यूडीआरए गोदामों में संग्रहीत करने की डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाती है। यह पहल, ई-एनएएम के साथ, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पारंपरिक सरकारी खरीद से कहीं अधिक, एक परस्पर बाजार का लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। पिछले एक दशक में एमएसपी के माध्यम से सरकार की खरीद उल्लेखनीय रूप से 2.5 गुना बढ़ी है, जो कृषक समुदाय को समर्थन देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।