केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने “राष्ट्रीय GIS-सक्षम भूमि बैक प्रणाली” की शुरूआत की है। इस प्रणाली को राज्यों के उद्योग मंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों एवं केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया। इस पहल का समर्थन इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल सेंटर ऑफ जियो-इंफार्मेटिक्स (एनसीओजी), राष्ट्रीय ई-गर्वेनेंस प्रभाग (एनईजीडी), इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भास्कराचार्य इंस्टीच्यूट फॉर स्पेस ऐप्लीकेशंस एंड जियो-इंफार्मेटिक्स (बीआईएसएजी) द्वारा किया जा रहा है।
“राष्ट्रीय GIS-सक्षम भूमि बैक प्रणाली” का विकास राज्य जीआईएस प्रणालियों के साथ औद्योगिक सूचना प्रणाली (आईआईएस) के समेकन द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभ में, इस प्रणाली को छह राज्यों में लॉन्च किया गया है। अभी इस प्रणाली को इसे भूमि की पहचान एवं खरीद का एक प्रभावी, पारदर्शी तंत्र बनाने के लिए किया जाएगा, जिसमे बाद में सुधार किया जाएगा।
औद्योगिक सूचना प्रणाली (IIS) पोर्टल के बारे में: यह सभी राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टरों का एक जीआईएस सक्षम डाटाबेस है और 31 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 3,300 से अधिक औद्योगिक पार्कों का मानचित्रण किया गया है। इसमें में वन, ड्रेनेज, कच्चा माल हीट मैप्स (कृषि संबंधी, बागवानी, खनिज स्तर), कनेक्टिविटी के विविध स्तर शामिल हैं।
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