2018 से, PayPal और FIU-IND PMLA अनुपालन पर कानूनी लड़ाई में लगे हुए हैं। PayPal के हालिया पंजीकरण में बड़े लेनदेन की रिपोर्टिंग, कड़े ग्राहक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है।
PayPal और FIU के बीच कानूनी लड़ाई मार्च 2018 में शुरू हुई जब FIU ने PMLA के तहत एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकरण की मांग की। PayPal के प्रतिरोध के बावजूद, FIU ने दिसंबर 2020 में असहयोग और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी दायित्वों का पालन करने में विफलता का आरोप लगाते हुए जुर्माना लगाया। इस जुर्माने को शुरुआत में जुलाई 2023 में पलट दिया गया था, लेकिन अदालत ने फैसला सुनाया कि PayPal को भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के रूप में PMLA के तहत रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन करना होगा।
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