गंभीर आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान की सरकार ने नीतिगत दर को बढ़ाकर 19 फीसदी या 200 आधार अंक करने का फैसला किया है, जो 2 फीसदी की वृद्धि होगी। वर्तमान में यह 17 प्रतिशत है।
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यह वृद्धि सरकार द्वारा घरेलू कर्ज जुटाने के लिए नीलामी में तय की गई दरों पर आधारित है। इससे ब्याज दर 19% हो जाएगी, जो अक्टूबर 1996 में निर्धारित 19.5% के पिछले रिकॉर्ड से ठीक नीचे है।
सूत्रों ने कहा कि बिजली क्षेत्र के कुछ मुद्दों पर चर्चा अंतिम चरण में है जिसके बाद आईएमएफ के साथ कर्मचारी स्तर का समझौता हो जाएगा।
साथ ही बिजली की दरों में वृद्धि की जानी थी और सौदे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नए कर लगाए जाने थे। हालांकि, आर्थिक संकट की गंभीरता के कारण, पाकिस्तानी लोगों के भारी बहुमत के लिए हर सहमत उपाय कठिन होगा।
MEFP की फुल फॉर्म पाकिस्तान आर्थिक और वित्तीय नीतियों के ज्ञापन है।
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