सऊदी अरब राजधानी रियाद में अपना पहला अल्कोहल स्टोर (शराब की दुकान) खोलने की तैयारी कर रहा है। यह स्टोर विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए होगा। ऐसे में आम लोग इस स्टोर से शराब की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। एक दस्तावेज में बताया गया है कि इस अल्कोहल स्टोर से खरीदारी करने से पहले ग्राहकों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा उन्हें सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से क्लीयरेंस कोड भी प्राप्त करना होगा। राजनयिकों को भी शराब की खरीदारी के लिए महीने का एक कोटा निर्धारित होगा। उससे ज्यादा की खरीदारी नहीं की जा सकेगी।

शराब की दुकान क्यों खोल रहा सऊदी

सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने का कदम को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इस्लाम के दो सबसे ज्यादा पवित्र स्थानों की मेजबानी करने के कारण सऊदी अरब में शराब प्रतिबंधित है। देश में शराब का बिकना तो दूर आम लोग इसका सेवन भी नहीं कर सकते हैं। शराब की दुकान को खोलने के फैसले को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुधार के कदमों से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस फैसले के जरिए वे सऊदी अरब पर लगे अति रूढ़िवादी मुस्लिम देश का ठप्पा हटाना चाहते हैं, ताकि देश में पर्यटन और व्यवसाय को गति दी जा सके।

रियाद मे कहां खुलेगी शराब की दुकान

रिपोर्ट के अनुसार शराब की यह दुकान रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर में स्थित होगी, जहां कई देशों के दूतावास हैं और वहां विदेशी राजनयिक भी रहते हैं। यह स्पष्ट नहीं था कि अन्य गैर-मुस्लिम प्रवासियों को स्टोर तक पहुंच मिलेगी या नहीं। सऊदी अरब में लाखों प्रवासी रहते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर एशिया और मिस्र से आए मुस्लिम कामगार हैं। योजनाओं से परिचित एक सूत्र ने कहा कि स्टोर आने वाले हफ्तों में खुलने की उम्मीद है।

सऊदी में शराब पीने के खिलाफ सख्त कानून

सऊदी अरब में शराब पीने के खिलाफ सख्त कानून हैं जिसके लिए सैकड़ों कोड़े, निर्वासन, जुर्माना या कारावास की सजा हो सकती है और प्रवासियों को भी निर्वासन का सामना करना पड़ता है। सुधारों के हिस्से के रूप में, कोड़े मारने की सजा को बड़े पैमाने पर जेल की सजा से बदल दिया गया है। शराब केवल राजनयिक मेल के माध्यम से या काले बाजार में उपलब्ध है। सऊदी की सरकारी मीडिया ने बताया है कि सरकार राजनयिक खेपों के भीतर शराब के आयात पर नए प्रतिबंध लगा रही है, जिससे नए स्टोर की मांग बढ़ सकती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ओमान की सल्तनत के परिवहन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच 15 दिसंबर, 2023 को हस्ताक्षरित एक सहमति पत्र (एमओयू) के बारे में जानकारी दी गई। इस सहमति पत्र का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग, प्रौद्योगिकियों एवं सूचनाओं को साझा करने और निवेश के माध्यम से संबंधित पक्षों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु

• यह सहमति पत्र संबंधित पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी होगा और 3 साल की अवधि तक लागू रहेगा।
• सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ‘जी2जी’ और ‘बी2बी’ दोनों ही तरह के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा।
• इस एमओयू में बेहतर पारस्‍परिक सहयोग की परिकल्पना की गई है जिससे आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

पृष्ठभूमि

एमईआईटीवाई को सहयोग की द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय रूपरेखा के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उभरते एवं अग्रणी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। आईसीटी के क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एमईआईटीवाई कई देशों और बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है।

इस अवधि के दौरान एमईआईटीवाई ने आईसीटी क्षेत्र में सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के अपने समकक्ष संगठनों/एजेंसियों के साथ एमओयू/समझौते किए हैं। यह देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्‍दील करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों जैसे कि डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इत्‍यादि के अनुरूप है। इस बदलते परिवेश में आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कारोबारी अवसरों की तलाश करने, सर्वोत्तम प्रथाओं या तौर-तरीकों को साझा करने और डिजिटल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की तत्काल आवश्यकता है।