संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे के अगले सीएमडी

भारत के कॉर्पोरेट परिदृश्य में हाल के घटनाक्रमों में उल्लेखनीय नेतृत्व परिवर्तन और प्रमुख नियुक्तियाँ देखी गई हैं, जो शीर्ष स्तरीय प्रबंधन की गतिशील प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। रेलवे से लेकर हेवी इलेक्ट्रिकल्स और डिजिटल कॉमर्स तक, ये नियुक्तियाँ विविध विशेषज्ञता वाले अनुभवी नेताओं के प्रति उद्योग की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

संतोष कुमार झा ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पदभार संभाला

सार्वजनिक उद्यम चयन पैनल (पीईएसबी) ने रेल मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संतोष कुमार झा की सिफारिश की है।
वर्तमान में केआरसीएल में निदेशक (संचालन और वाणिज्यिक) के रूप में कार्यरत, झा के संचालन, बुनियादी ढांचे की योजना और व्यवसाय विकास में 28 वर्षों के अनुभव ने उन्हें पीईएसबी द्वारा साक्षात्कार किए गए पांच उम्मीदवारों में शीर्ष पसंद के रूप में स्थान दिया।
झा की व्यापक पृष्ठभूमि में भारतीय रेलवे के प्रमुख डिवीजनों के परिचालन प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ शामिल हैं, जो उन्हें केआरसीएल के नेतृत्व की जिम्मेदारियों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित एक अनुभवी पेशेवर के रूप में चिह्नित करता है।

कोप्पू सदाशिव मूर्ति ने बीएचईएल में सीएमडी की भूमिका संभाली

वित्त में एमबीए के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्नातक कोप्पू सदाशिव मूर्ति ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की भूमिका संभाली है।
34 साल के करियर के साथ, मूर्ति 1989 में बीएचईएल में शामिल हुए और कॉर्पोरेट संचालन प्रबंधन समूह के कार्यकारी निदेशक सहित विभिन्न भूमिकाएँ निभाईं।
रणनीतिक, परिचालन, परियोजना और वाणिज्यिक प्रबंधन में मूर्ति का व्यापक अनुभव उन्हें बीएचईएल को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए रणनीतिक रूप से सक्षम बनाता है।

अनुपमा प्रियदर्शिनी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में ONDC में शामिल

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) ने अनुपमा प्रियदर्शिनी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष – कॉर्पोरेट प्रशासन, जोखिम और अनुपालन, और निवेशक संबंध के रूप में स्वागत किया है।
प्रियदर्शिनी, 25 साल के करियर के साथ, खुदरा, इस्पात विनिर्माण और पेय पदार्थ सहित विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञता का खजाना लाती है।
आईकेईए में सीएफओ और आईकेईए आपूर्ति, दक्षिण एशिया के निदेशक सहित विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं में 14 साल बिताने के बाद, प्रियदर्शनी उत्कृष्टता और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति ओएनडीसी की प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हैं।

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उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस: राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रदेशवासियों को दी बधाई

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी के पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। उन्होंने सबसे पहले प्रदेश के लोगों को राज्य स्थापना की बधाई दी। राज्य के लिए अपनी प्राण देने वाले शहीदों को उन्होंने नमन किया।

गुरुवार को राज्य स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अपनी अलग पहचान स्थापित करने और अपने विकास का रास्ता तय करने का उत्तराखंड के निवासियों का सपना आज ही के दिन पूरा हुआ था। कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि नई पहचान के साथ उत्तराखंड के परिश्रमी लोगों ने राज्य के लिए विकास और प्रगति के नित-नूतन शिखरों पर अपने कदम जमाए हैं।

उत्तराखंड राज्य लंबे जन आंदोलन

उत्तराखंड राज्य लंबे जन आंदोलन और राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान का प्रतिफल है। राज्य गठन के 23 वर्षों की अवधि में प्रदेश ने कई मोर्चों पर सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 3.03 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। प्रति व्यक्ति आय 2,32,011 रुपये है। यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से अधिक है।

उत्तराखंड का स्थापना दिवस

उत्तराखंड का स्थापना दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार उत्तराखंड का 24वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। उत्तराखंड को अस्तित्व में आए हुए 23 साल पूरे हो गए हैं। इन 23 सालों में उत्तराखंड में अब तक 10 मुख्यमंत्री बने हैं। इनमें से दो मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिन्हें दो बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनमें से एक पुष्कर सिंह धामी और दूसरे भुवन चंद्र खंडूरी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड का दो बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया।

उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने थे। नित्यानंद स्वामी गढ़वाल मंडल विधान परिषद के सदस्य थे। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है यहां की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। यहां से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखी है, ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा व्यापारी निवेश कर सकें और यहां के युवाओं को रोजगार मिल सके।

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पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए पेग्लोकल को आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी

प्रमुख सीमा-पार केंद्रित भुगतान प्लेटफ़ॉर्म प्रदाता पेग्लोकल को पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) लाइसेंस के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

सीमा पार लेनदेन पर ध्यान केंद्रित करने वाले भुगतान प्लेटफॉर्म पेग्लोकल को पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। यह लाइसेंस पेग्लोकल को ऑनलाइन भुगतान प्रसंस्करण के लिए व्यापारियों को अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल करने की अनुमति देगा। 2021 में स्थापित, कंपनी एक प्रौद्योगिकी मंच प्रदान करती है जो कार्ड और वैश्विक वैकल्पिक भुगतान विधियों सहित विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है।

कंपनी की पृष्ठभूमि:

इसकी स्थापना 2021 में प्राची धरानी, रोहित सुखीजा और योगेश लोखंडे ने की है।
पेग्लोकल भुगतान प्रसंस्करण और लेनदेन जोखिम प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है।

विनियामक प्रगति:

पेमेंट एग्रीगेटर-क्रॉस बॉर्डर (पीए-सीबी) पर आरबीआई के नए दिशानिर्देश विशेषतः, भारत की सीमा पार भुगतान क्षमताओं को आगे बढ़ाने में नियामक ढांचे के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

निवेश और समर्थन:

पेग्लोकल को पीक-एक्सवी (जिसे पहले सिकोइया कैपिटल इंडिया के नाम से जाना जाता था) और टाइगर ग्लोबल सहित प्रमुख निवेशकों से निवेश प्राप्त हुआ है।

व्यापक सेवाएँ:

पेग्लोकल का प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म व्यापारियों, भुगतान एग्रीगेटर्स और बैंकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाओं का एक व्यापक सूट प्रदान करता है।
ये सेवाएँ सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान सक्षम बनाती हैं और सीमा पार लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में सहायता प्रदान करती हैं।

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QS Asia University Rankings 2024: IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली टॉप 50 में

क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) द्वारा 2024 विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग एशिया जारी हो गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बॉम्बे ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-एशिया में भारत में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और रैंकिंग विश्वविद्यालयों की संख्या में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जहां रिकॉर्ड 148 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई, वहीं चीन के 133 विश्वविद्यालय इस सूची में थे।

IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली टॉप 50 की लिस्ट में

इस रैंकिंग में कुल 148 भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल है। टॉप 100 एशियाई यूनिवर्सिटी में 7 भारतीय यूनिवर्सिटी है। भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है और एशिया में यह 40वें स्थान पर है। वहीं, चीन की महज 4 यूनिवर्सिटी ने ही इस लिस्ट में जगह पाई है। इस रैंकिंग में दो भारतीय संस्थान- आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ने टॉप 50 की लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। वहीं, आईआईटी बॉम्बे ने भारत में टॉप स्थान और पूरे एशिया में 40वां स्थान हासिल किया है। इसी तरह, आईआईटी दिल्ली भारतीय संस्थानों में दूसरे नंबर पर रहा और लिस्ट में 46वीं रैंक हासिल की।

इस यूनिवर्सिटी ने किया टॉप

2024 की रैंक	संस्थान का नाम	देश
1	पेकिंग यूनिवर्सिटी	चीन
2	हांगकांग यूनिवर्सिटी	हांगकांग
3	नेशनल यूनिवर्सिटी	सिंगापुर
4	नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी	सिंगापुर
5	सिंघुआ यूनिवर्सिटी	चीन
6	झेजियांग यूनिवर्सिटी	चीन
7	फुडन यूनिवर्सिटी	चीन
8	योनसेई यूनिवर्सिटी	साउथ कोरिया
9	कोरिया यूनिवर्सिटी	साउथ कोरिया
10	चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग	हांगकांग

टॉप 100 में भारत की यूनिवर्सिटीज

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (आईआईटीबी) – रैंक 40 (स्कोर 67.2)

2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IITD) – रैंक 46 ( स्कोर 64)

3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटीएम) – रैंक 53 (स्कोर 56.8)

4. भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर – रैंक 58 (स्कोर – 54.8)

5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (आईआईटी-केजीपी) – रैंक 59 (स्कोर 54.5)

6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IITK) – रैंक 63 ( स्कोर 53.4)

एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग कैसे तय होती है?

क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को कुल 11 इंडीकेटर्स के माध्यम से तय किया जाता हैं जिनमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, फेकल्टी / स्टूडेंट रेशो, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, सिटीजन पर पेपर, फैकल्टी पर पेपर, पीएचडी साथ स्टाफ, इंटरनेशनल फैकल्टी का रेशो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रेशो, इनबाउंड एक्सचेंज स्टूडेंट्स का रेशो और आउटबाउंड एक्सचेंज स्टूडेंट्स का रेशो। इस साल क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को सब-रीजन्स में भी देखा जा सकता है जिसमें मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया शामिल हैं।

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अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह 2023: 9-15 नवंबर

इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस (International Week of Science and Peace) हर साल 9 से 15 नवंबर तक मनाया जाने वाला एक वैश्विक पालन है। यह कार्यक्रम लोगों को बेहतर तकनीक विकसित करने और अपने देशों में शांति कायम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस आयोजन का वार्षिक उत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकियों और शांति को बढ़ावा देने के साथ-साथ आम जनता में जागरूकता पैदा करने में योगदान देता है। घटनाओं की भागीदारी और जागरूकता पूरे वर्ष शांति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान के सही अनुप्रयोग में योगदान करती है।

विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह: इतिहास

विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह पहली बार 1986 में मनाया गया था और यह आयोजन काफी सफल रहा था। इस आयोजन की सफलता और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, लगातार वर्षों में आयोजकों के प्रयासों से उत्सव का आयोजन शुरू हो गया। इसे दिसंबर 1988 के महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विज्ञान और शांति के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में घोषित किया गया था।

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निर्मला सीतारमण द्वारा वापी, गुजरात में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का अनावरण

निर्मला सीतारमण ने गुजरात में 12 जीएसटी सेवा केंद्र लॉन्च किए और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में प्रतिभागियों को मान्यता दी, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

गुजरात के वापी में ज्ञानधाम स्कूल में एक उत्सव के अवसर पर, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, श्रीमती। निर्मला सीतारमण ने देश में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए 12 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने “मेरा बिल मेरा अधिकार” (एमबीएमए) योजना के प्रतिभागियों को मान्यता दी और पुरस्कृत किया, जो बिक्री और खरीद लेनदेन के दौरान बिल बनाने की संस्कृति को बढ़ावा देती है।

जीएसटी सेवा केंद्र: व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक कदम

अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गोधरा, वापी, मेहसाणा, पालनपुर, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और गांधीधाम जैसे प्रमुख शहरों में स्थित नए लॉन्च किए गए जीएसटी सेवा केंद्र, जीएसटी से संबंधित सेवाओं की सुविधा में पर्याप्त प्रगति का प्रतीक हैं।
ये केंद्र करदाताओं के लिए समर्पित सेवा बिंदुओं के रूप में काम करेंगे, जिनका लक्ष्य वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों के संबंध में सहायता और सहायता प्रदान करना है।
इन अत्याधुनिक केंद्रों की शुरुआत करके, सरकार जीएसटी से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है, जिससे भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी।

12 नए लॉन्च किए गए जीएसटी सेवा केंद्रों की सूची

क्रम संख्या	स्थान
1	अहमदाबाद
2	वडोदरा
3	सूरत
4	गोधरा
5	वापी
6	मेहसाणा
7	पालनपुर
8	गांधीनगर
9	राजकोट
10	भावनगर
11	जूनागढ़
12	गांधीधाम

मेरा बिल मेरा अधिकार योजना से पारदर्शिता को बढ़ावा देना

1 सितंबर, 2023 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा शुरू की गई “मेरा बिल मेरा अधिकार” (एमबीएमए) योजना ने व्यावसायिक लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है।
यह पहल नागरिकों को खरीदारी करते समय व्यापारियों या दुकानदारों से बिल का अनुरोध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि बिल प्राप्त करना न केवल उपभोक्ता का अधिकार है, बल्कि बिल जारी करना व्यापारी या दुकानदार का कर्तव्य भी है।

पुरस्कृत पारदर्शिता: एमबीएमए प्रतिभागियों के लिए पुरस्कारों की जाँच

कार्यक्रम का एक उल्लेखनीय आकर्षण मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छह ग्राहकों को 10 लाख रुपये के चेक पुरस्कार की प्रस्तुति थी।
इन विजेताओं ने खरीदारी करने के बाद ऐप पर अपने वैध जीएसटी बिल अपलोड किए, जो पारदर्शिता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं कि उनके लेनदेन का सटीक दस्तावेजीकरण किया गया है।
इस तरह के प्रोत्साहनों का उद्देश्य अधिक व्यक्तियों को बिलों का अनुरोध करने और एमबीएमए योजना में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है, जिससे लेनदेन के दौरान इन्वॉइस बनाने की संस्कृति को और मजबूत किया जा सके।

गुजरात क्षेत्र में अग्रणी

अपने संबोधन के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इन जीएसटी सेवा केंद्रों की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए गुजरात की सराहना की, उनका मानना है कि यह अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करेगा।
उन्होंने कहा कि जीएसटी के कार्यान्वयन को शुरुआती चिंताओं के साथ पूरा किया गया, लेकिन लोगों के हितों को प्राथमिकता देकर और प्रत्येक राज्य में जीएसटी परिषद के सदस्यों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा “एक राष्ट्र, एक कर” का देखा गया सपना अब हकीकत बन गया है।

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हितेश कुमार एस मकवाना बने भारत के महासर्वेक्षक

तमिलनाडु कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हितेश कुमार एस. मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है।

भारत की केंद्र सरकार ने कुशल शासन और प्रशासनिक नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए वरिष्ठ नौकरशाहों के लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों और पोस्टिंग की एक श्रृंखला की घोषणा की। ये नियुक्तियाँ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तक फैली हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

भारत के महासर्वेक्षक

तमिलनाडु कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हितेश कुमार एस. मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया।

विदेश मंत्रालय में एक नया संयोजन

पंजाब कैडर के एक आईएएस अधिकारी अनुराग अग्रवाल अब विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपनी प्रशासनिक विशेषज्ञता को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वित्त में ला रहे हैं।

कोयला मंत्रालय को मजबूत बनाना

भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी रूपिंदर बराड़, कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का पद संभालते हैं, जो भारत के कोयला संसाधनों के विकास और प्रबंधन में योगदान देते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में प्रमुख नियुक्तियाँ

मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात किया गया है।
पल्लवी जाम गोविल, जो मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी भी हैं, को हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं की देखरेख के लिए हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
तमिलनाडु कैडर के एक आईएएस अधिकारी सुदीप जाम, भारत की स्थायी ऊर्जा पहल में योगदान देते हुए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की भूमिका निभाते हैं।

सामाजिक न्याय को सशक्त बनाना

यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी अमित कुमार घोष अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं, जो सामाजिक कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हैं।
असम-मेघालय कैडर के एक आईएएस अधिकारी, नीरज वर्मा, कनेक्टिविटी और सेवा दायित्वों को संबोधित करते हुए, दूरसंचार विभाग के भीतर प्रशासक, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का पद संभालते हैं।
नागालैंड कैडर के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, उन्हें कर्मयोगी भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है।

कपड़ा मंत्रालय को सुदृढ़ बनाना

असम-मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी शकील पी. अहमद को भारत के कपड़ा उद्योग के विकास में सहायता के लिए कपड़ा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

नीति आयोग में नए सदस्य का जुड़ाव

यूटी कैडर की आईएएस अधिकारी गीतांजलि गुप्ता अब नीति आयोग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो भारत के नीति-निर्माण और विकास एजेंडे में योगदान दे रही हैं।

ग्रामीण विकास को बढ़ावा

मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी, कार्लिन खोंगवार देशमुख, ग्रामीण सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव की भूमिका निभाते हैं।

विशेष कर्तव्य और मुख्य भूमिकाएँ

कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग के एडवांस सेल के लिए विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो राजकोषीय योजना और आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
महाराष्ट्र कैडर के एक आईएएस अधिकारी राजीव कुमार मितल, देश के परमाणु प्रयासों में योगदान देते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार का पद संभालते हैं।
आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी श्रीकांत नागुलापल्ली, भारत के ऊर्जा क्षेत्र में योगदान देते हुए, बिजली मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की भूमिका निभाते हैं।
झारखंड कैडर के एक आईएएस अधिकारी राहुल शर्मा, कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव का पद संभालते हैं, जो प्रशासनिक और नीति समन्वय में योगदान देते हैं।

कैबिनेट सचिवालय में संयुक्त सचिव

पश्चिम बंगाल कैडर की आईएएस अधिकारी मनमीत कौर नंदा को शासन और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कैबिनेट सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात किया गया है।

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कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में व्यापक विस्थापन संकट

उत्तरी किवु, डीआरसी में संघर्ष के कारण रिकॉर्ड 6.9 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। M23 संघर्ष, रवांडा के ख़िलाफ़ आरोप और सीमित संसाधनों के कारण गंभीर मानवीय स्थिति उत्पन्न हो गई है।

उत्तरी किवु, डीआरसी के पूर्वी प्रांत में M23 विद्रोहियों और सरकार समर्थित मिलिशिया के बीच अक्टूबर से संघर्ष बदतर हो गया है। यह संघर्ष बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बन रहा है, और संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) मानवीय स्थिति के बारे में गहराई से चिंतित है।

अभूतपूर्व विस्थापन

अक्टूबर 2023 तक, डीआरसी में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) की संख्या 6.9 मिलियन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है।
यह चल रहे संघर्ष और बढ़ती हिंसा का परिणाम है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े आंतरिक विस्थापन संकटों में से एक है।

पूर्वी प्रांतों में संघर्ष

अधिकांश आंतरिक रूप से विस्थापित लोग, लगभग 5.6 मिलियन, उत्तरी किवु, दक्षिण किवु, इतुरी और तांगानिका के पूर्वी प्रांतों में केंद्रित हैं।
इस विस्थापन का मुख्य कारण संघर्ष है, M23 संघर्ष के कारण उत्तरी किवु में दस लाख लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

रवांडा पर आरोप

M23, जो 2021 से सक्रिय है, पर स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों, कांगो सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों द्वारा रवांडा से समर्थन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। रवांडा इन आरोपों से इनकार करता है।

बढ़ती मानवीय आवश्यकताएँ

विशेष रूप से उत्तरी किवु और इतुरी में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण अधिक लोग विस्थापित हो रहे हैं और उनकी मानवीय आवश्यकतायें तेजी से बढ़ रही हैं।
संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी, ओसीएचए की रिपोर्ट है कि गोमा के उत्तर में रुतशुरू और मासीसी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से लगभग 200,000 लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं।

अभूतपूर्व संकट

आईओएम इस बात पर बल देता है कि कांगो के लोगों ने दशकों से संकटों की एक श्रृंखला को सहन किया है, लेकिन संघर्ष में हालिया वृद्धि ने अभूतपूर्व दर से लोगों को विस्थापित किया है।

चुनौतियाँ और सीमित संसाधन

सुरक्षा चिंताओं के कारण डीआरसी को मानवीय पहुंच प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, दो-तिहाई से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोग मेज़बान परिवारों के साथ रह रहे हैं।
आईओएम 280,000 से अधिक लोगों की मेजबानी करने वाले 78 विस्थापन स्थलों का प्रबंधन कर रहा है और मनोवैज्ञानिक संकट का सामना कर रहे लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। हालाँकि, उन्हें डीआरसी में अपने परिचालन के लिए आवश्यक $100 मिलियन में से केवल $37 मिलियन प्राप्त हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (मोनुस्को) 1999 से डीआरसी में है।
यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े और सबसे महंगे शांति मिशनों में से एक है, जिसका वार्षिक बजट लगभग 1 बिलियन डॉलर है।
हालाँकि, यह स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं है, जो मानते हैं कि यह हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहा है, और सरकार चाहती है कि मोनुस्को चले जाए।

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कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) की पहुँच 6 लाख से अधिक लोगों तक

न्याय विभाग द्वारा संचालित दिशा योजना के तहत कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, 600,000 से अधिक व्यक्तियों तक अपनी पहुंच बढ़ाता है।

न्याय विभाग द्वारा संचालित दिशा योजना के तहत कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) 14 कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से 600,000 से अधिक व्यक्तियों तक अपनी पहुंच बढ़ाता है।

भारत में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना: A2J डिवीजन की भूमिका

न्याय तक पहुंच भारत के संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है।
भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (DoJ) का A2J प्रभाग, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में इस अधिकार को वास्तविकता बनाने के लिए परिश्रमपूर्वक कार्य कर रहा है।

भारत में न्याय पहल तक पहुंच का विकास: 2012 से दिशा योजना तक

2012 से, DoJ कानूनी सशक्तिकरण, सूचना के प्रसार और क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, न्याय तक पहुंच योजना को लागू कर रहा है।
पहला चरण 2017 में संपन्न हुआ, इसके बाद मार्च 2021 में दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ।
अब, भारत में न्याय तक पहुंच को आगे बढ़ाने के लिए एक नई योजना, ‘न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस’ (दिशा) आरंभ की गई है।

कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

न्याय तक पहुंच योजना का एक महत्वपूर्ण घटक कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के गरीब और वंचित वर्गों को न्याय सेवाओं की तलाश और मांग करने के लिए सशक्त बनाना है।
यह प्रमुख न्याय सेवा प्रदाताओं की संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाने का भी प्रयास करता है ताकि वे हाशिए पर मौजूद लोगों की प्रभावी ढंग से सेवा कर सकें।

विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम के उद्देश्य

I. प्रौद्योगिकी-संचालित डिलीवरी

प्रौद्योगिकी का उपयोग कानूनी साक्षरता, ज्ञान उत्पादों की बेहतर डिलीवरी और नवीन और समग्र विचारों के कार्यान्वयन के लिए है। डिजिटल युग में, कानूनी जानकारी को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है।

II. कानूनी साक्षरता को मुख्यधारा में लाना

कानूनी साक्षरता को मुख्यधारा में लाने के लिए मंत्रालयों और संबद्ध विभागों, संस्थानों, स्कूलों और अन्य संगठनों के बीच साझेदारी बनाना। बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुंचने और कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग आवश्यक है।

III. क्षमता निर्माण

कानूनी साक्षरता और जागरूकता को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों की क्षमता विकसित करना। ये व्यक्ति सामुदायिक स्तर पर कानूनी ज्ञान का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

IV. कानूनी साक्षरता और जागरूकता के लिए संकेतक

भारत में कानूनी साक्षरता और जागरूकता के स्तर को मापने के लिए संकेतक बनाना। यह डेटा कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करेगा जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

V. समवर्ती मूल्यांकन

कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उनका लगातार मूल्यांकन और मूल्यांकन करना। यह आवश्यकतानुसार समायोजन और सुधार की अनुमति देता है।

दिशा योजना

‘न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस’ (दिशा) योजना 2021 से 2026 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए आरंभ की गई थी।
यह योजना अखिल भारतीय स्तर पर न्याय तक पहुंच के लिए व्यापक, समग्र, एकीकृत और प्रणालीगत समाधान प्रदान करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

दिशा योजना के मुख्य उद्देश्य

I. सभी के लिए न्याय

भारत के लोगों के लिए “न्याय” सुनिश्चित करना, जैसा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39ए, 14 और 21 के तहत बताया गया है। यह सभी नागरिकों को न्याय तक समान पहुंच प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

II. एकीकरण और समेकन

कानूनी सेवाओं की नागरिक-केंद्रित डिलीवरी प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलों को डिजाइन और समेकित करना। दिशा योजना का उद्देश्य न्याय तक पहुंच को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के प्रयासों को सुव्यवस्थित और एकीकृत करना है।

III. नागरिक-केंद्रित डिलीवरी

न्याय प्रणाली में नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें सबसे आगे रखना। यह योजना उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुलभ कानूनी सेवाएं प्रदान करने के महत्व पर बल देती है।

दिशा योजना: भारत में न्याय तक व्यापक पहुंच का मार्ग प्रशस्त करना

दिशा योजना भारत में न्याय तक पहुंच बढ़ाने की चल रही यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाती है। मौजूदा न्याय कार्यक्रमों को विलय और बढ़ाकर, सरकार का लक्ष्य देश के सभी कोनों तक पहुंचना है, यह सुनिश्चित करना है कि सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले और वंचित नागरिकों के पास भी न्याय पाने के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधन हों।

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जी7 विदेश मंत्रियों की जापान में बैठक

इस सप्ताह हुई ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) के विदेश मंत्रियों की बैठकों में इजरायल-हमास संघर्ष और गाजा में आगामी मानवीय संकट को संबोधित करने पर जोर दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों के जवाब में सदस्य देशों के “एक स्पष्ट स्वर” से बोलने के महत्व पर जोर दिया।

जापान ने G7 बैठक की कमान संभाली

इस वर्ष की G7 बैठक की अध्यक्षता करने वाले जापान ने मंगलवार और बुधवार को टोक्यो में चर्चा की मेजबानी की।
गाजा युद्ध में मानवीय रुकावटों की बढ़ती मांग को देखते हुए इन बैठकों का समय महत्वपूर्ण है।
अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा और विदेश मंत्री योको कामिकावा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए।

गाजा संघर्ष पर जापान का कड़ा रुख

विदेश मंत्री कामिकावा ने 7 अक्टूबर को हुए “हमास और अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों” की जापान की स्पष्ट निंदा व्यक्त करके बैठक की शुरुआत की।
जापान ने भी हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की शीघ्र रिहाई की आशा व्यक्त की, जिनमें से कुछ अमेरिकी नागरिक हैं। कामिकावा ने इजराइल-फिलिस्तीन स्थिति को संबोधित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए राजनयिक प्रयासों की सराहना की और जापान के अधिकतम समर्थन का वादा किया।
इसके अतिरिक्त, कामिकावा ने जापान और अमेरिका के बीच घनिष्ठ एकता के महत्व पर जोर दिया।

G7 एकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून

सचिव ब्लिंकन ने जी7 के भीतर एकता की भावना को दोहराया, सभी सदस्य देशों को एक साथ आने और गाजा संकट के संबंध में एक स्पष्ट आवाज में बोलने की आवश्यकता पर जोर दिया।
जापान ने संघर्ष में शामिल सभी प्रत्यक्ष पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने का आह्वान किया है और तनाव कम करने की वकालत की है।
इसके अलावा, जापान ने गाजा पट्टी में गंभीर मानवीय जरूरतों को कम करने में मदद के लिए धन देने की प्रतिबद्धता जताई है।

मानवीय संघर्ष विराम और युद्धविराम का आह्वान

फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने गाजा में “तत्काल मानवीय संघर्ष विराम” का आह्वान दोहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस संघर्ष विराम से अंततः संघर्ष विराम होना चाहिए।
संयुक्त राज्य अमेरिका भी गाजा में मानवीय विराम का समर्थन करता है, लेकिन उसने पूर्ण संघर्ष विराम को अस्वीकार कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का तर्क है कि संघर्ष विराम से हमास के आतंकवादियों को फिर से संगठित होने और भविष्य के हमलों की योजना बनाने का अवसर मिल सकता है।
लक्षित क्षेत्रों से नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, इजरायली आक्रमण में सामरिक विराम की संभावना पर चर्चा की गई। हालाँकि, नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं किया जाता तब तक कोई संघर्ष विराम नहीं होगा।

नागरिक हताहतों की संख्या और इज़रायली कार्रवाइयों पर G7 का रुख

G7 सदस्यों ने नागरिक हताहतों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, उन्होंने संघर्ष में इजरायली कार्रवाई की प्रत्यक्ष आलोचना से काफी हद तक परहेज किया है।

व्यापक एजेंडा: यूक्रेन, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा

इज़राइल-हमास संघर्ष और गाजा संकट को संबोधित करने के अलावा, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन की जापानी अधिकारियों के साथ बातचीत में यूक्रेन की आर्थिक सुधार का समर्थन करने, ऊर्जा जरूरतों को संबोधित करने और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।