नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का 29 नवंबर 2023 को निधन हो गया है। वे 100 साल के थे। किसिंजर की पहचान एक विवादास्पद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और कूटनीति जगत की हस्ती के रूप में है, जिनकी दो राष्ट्रपतियों के अधीन सेवा ने अमेरिकी विदेश नीति पर एक अमिट छाप छोड़ी। किसिंजर 100 साल की उम्र में भी बेहद सक्रिय थे।

एक विद्वान, राजनेता और सेलिब्रिटी राजनयिक किसिंजर ने अमेरिकी राष्ट्रपतियों रिचर्ड एम निक्सन और गेराल्ड फोर्ड के प्रशासन के दौरान और उसके बाद एक सलाहकार और लेखक के रूप में काम किया। उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति को बेहतर बनाया था। किसिंजर को वैश्विक राजनीति और व्यापार को आकार देने वाली शक्ति भी माना जाता है।

हेंज अल्फ्रेड किसिंजर के बारे में

हेंज अल्फ्रेड किसिंजर का जन्म 27 मई 1923 को जर्मनी के फर्थ में हुआ था। वह 12 वर्ष के थे जब नूर्नबर्ग कानूनों ने जर्मनी के यहूदियों से उनकी नागरिकता छीन ली थी। किसिंजर का परिवार अगस्त 1938 में जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले आया और अमेरिका जाने के बाद वह हेनरी बन गए। वो कई साल न्यूयॉर्क में एक रिश्तेदार के घर पर रहे थे।
1943 में वह अमेरिकी नागरिक बन गए और द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप में सेना में काम किया। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 1952 में मास्टर की डिग्री और 1954 में डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की। इसके बाद 17 साल तक हार्वर्ड की फैक्लटी रहे।
1970 के दशक में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के साथ राज्य सचिव के रूप में काम करते हुए किसिंजर का कई बड़ी बदलाव वाली वैश्विक घटनाओं में उनका हाथ था। उनकी कोशिशों से ही चीन के साथ अमेरिका की कूटनीतिक बातचीत की शुरुआत हुई।
रिपोर्ट के अनुसार, एक ही समय में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अमेरिकी विदेश मंत्री बनने वाले हेनरी एकमात्र व्यक्ति थे। उनका अमेरिकी विदेश नीति पर भी पूरा नियंत्रण था।
उनको 1973 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था. यह पुरस्कार उत्तरी वियतनाम के ले डक थो के साथ उनको संयुक्त रूप से दिया गया था, जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। इसे अब तक के सबसे विवादास्पद नोबेल शांति पुरस्कारों में से एक माना जाता था।

केंद्र आगामी शीतकालीन सत्र में 7 नए विधेयक पेश करेगा

संसद का आगामी शीतकालीन सत्र महत्वपूर्ण विधायी गतिविधियों का गवाह बनने के लिए तैयार है, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार 11 लंबित विधेयकों को संबोधित करने के साथ-साथ सात नए विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित विधानों में तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा प्रदान करने तक विविध विषयों को शामिल किया गया है।

19 दिनों के दौरान 15 बैठकें

गौरतलब है संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। इस सत्र में 19 दिनों के दौरान 15 बैठकें होंगी। आम तौर पर संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह से क्रिसमस (25 दिसंबर) से पहले समाप्त होता है। ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी इसकी तारीख 4 दिसंबर से 22 दिसंबर रखी गई है। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार का सत्र काफी अहम होगा। इसमें जहां सरकार कई बिल पेश कराने की कोशिश कर सकती है तो वहीं हंगामे के भी आसार हैं। संसद की शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस महीने की शुरुआत में ही जानकारी दी थी।

नए बिल

1. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख प्रस्तावों में से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 है, जिसका लक्ष्य तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करना है। यह कदम शिक्षा और समावेशिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

2. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023

एक और उल्लेखनीय पहल जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 है, जो राजनीतिक परिदृश्य में लिंग प्रतिनिधित्व पर जोर देते हुए, जम्मू और कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% कोटा लागू करना चाहता है।

3. केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023

लिंग प्रतिनिधित्व के मुद्दे को संबोधित करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 का लक्ष्य पुडुचेरी विधानसभा में 33% महिलाओं का कोटा प्रदान करना है।

4. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023

सरकार केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करने के लिए भी तैयार है, जिसका उद्देश्य कर सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए जीएसटी परिषद की सिफारिशों को शामिल करना है।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा संशोधन विधेयक, 2023

दिल्ली के विकास पर प्रभाव डालने वाला एक विधेयक सदन के पटल पर है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा संशोधन विधेयक, 2023, मौजूदा कानूनों की वैधता को बढ़ाने का प्रयास करता है, जो राष्ट्रीय राजधानी में कुछ प्रकार के अनधिकृत विकास के लिए दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करता है।

6. बॉयलर बिल, 2023

सुरक्षा नियमों को बढ़ाने के प्रयास में, बॉयलर बिल, 2023, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित 1923 के कानून पर फिर से विचार करेगा। सरकार समसामयिक प्रासंगिकता के लिए इस कानून की समीक्षा करने और इसे फिर से लागू करने की आवश्यकता पर जोर देती है।

7. करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023

इसी तरह, करों का अनंतिम संग्रह विधेयक, 2023, 1931 के कानून को फिर से लागू करने के लिए तैयार है, जो मौजूदा कानून को फिर से देखने और अद्यतन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लंबित विधेयक और प्रमुख चुनौतियाँ

जबकि सरकार नए बिल पेश करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, सत्र के मुख्य कामकाज में लंबित बिलों को संबोधित करना शामिल होगा, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक शामिल हैं।

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संथा कवि भीमा भोई और महिमा पंथ की विरासत पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भुवनेश्वर में उद्घाटन

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में ‘संत कवि भीम भोई और महिमा पंथ की विरासत’ पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में दो दिवसीय ‘संत कवि भीम भोई और महिमा पंथ की विरासत’ पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कई शिक्षाविदों, गणमान्य व्यक्तियों, कुलपतियों और प्रतिष्ठित वक्ताओं की भागीदारी देखी गई, जिसमें ओडिशा की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत की गहन खोज का प्रदर्शन किया गया।

सांस्कृतिक ज्ञानोदय के लिए सहयोग

ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, एसओए डीम्ड विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, और शास्त्रीय ओडिया में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र, सीआईआईएल ने इस ज्ञानवर्धक संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया।

श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भाषण

श्री प्रधान ने अपने उद्घाटन भाषण में संथा कवि भीमा भोई और संथा बलराम दास के लक्ष्मी पुराण के साहित्यिक योगदान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे उनके दर्शन ने समाज में सबसे कमजोर लोगों के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित किया, जिससे ओडिया समाज की सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना पुनः जागृत हुई।

भीमा भोई के दर्शन की प्रासंगिकता

श्री प्रधान ने भीमा भोई के दर्शन की स्थायी प्रासंगिकता की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह समाज के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। उन्होंने महिमा धर्म और इसके दर्शन के स्थायी प्रभाव पर जोर देते हुए श्रद्धेय संतों, शिक्षाविदों और विद्वानों को संबोधित करने का आशीर्वाद स्वीकार किया।

महिमा पंथ: एक आध्यात्मिक आंदोलन

ओडिशा के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में निहित, महिमा पंथ एक अद्वितीय धार्मिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है जो सादगी, समानता और निराकार ईश्वर के प्रति समर्पण पर केंद्रित है। महिमा गोसेन और उनके शिष्य भीमा भोई ने 19वीं सदी के अंत में उड़िया समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिमा आंदोलन के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी।

संगोष्ठी के उप-विषय

संगोष्ठी का उद्देश्य महिमा पंथ के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना है, जिसमें महिमा गोसेन और संथा कवि भीमा भोई के जीवन और कार्य, महिमा पंथ की उत्पत्ति और मान्यताएं, सामाजिक सुधार और समानता, आदिवासी प्रभाव, आध्यात्मिकता, कलात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां, साहित्यिक विरासत, समकालीन प्रासंगिकता और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण शामिल हैं।

राज्य स्तरीय युवा उत्सव

इससे पहले दिन में, श्री प्रधान ने केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत के निर्माण में युवाओं को एकजुट करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप युवाओं को प्रेरित करना और उनके बीच सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

1. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उद्घाटन किए गए ‘संत कवि भीम भोई और महिमा पंथ की विरासत’ पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य फोकस क्या था?

उत्तर: सेमिनार का उद्देश्य महिमा पंथ की उत्पत्ति और मान्यताओं, सामाजिक सुधार, आदिवासी प्रभाव, आध्यात्मिकता, कलात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने के साथ ओडिशा की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का पता लगाना था।

2. संथा कवि भीम भोई और महिमा पंथ पर सेमिनार आयोजित करने के लिए किन संस्थानों ने शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया?

उत्तर: ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, एसओए डीम्ड विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, और शास्त्रीय ओडिया में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र, सीआईआईएल ने सेमिनार आयोजित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया।

3. भीमा भोई के दर्शन की प्रासंगिकता और महिमा धर्म का स्थायी प्रभाव क्या है?

उत्तर: भीमा भोई का दर्शन समाज के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कायम है, जो उड़िया समाज की सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना पर महिमा धर्म और उसके दर्शन का स्थायी प्रभाव छोड़ता है।

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भारत को अमेरिकी संघीय पेंशन फंड इंडेक्स स्विच से 3.6 अरब डॉलर का प्रवाह देखने की उम्मीद

अमेरिकी सरकार के मुख्य रिटायरमेंट फंड में से एक फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड (एफआरटीआईबी) के पास 600 अरब डॉलर से ज्यादा की परिसंपत्तियां हैं और उसने वैश्विक इक्विटी में निवेश के लिए इस्तेमाल करने वाले इंडेक्स में बदलाव का फैसला लिया है। अब वह एमएससीआई ईएएफई इंडेक्स के बजाय एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई आईएमआई एक्स यूएसए, एक्स चाइना एक्स हॉन्ग इंडेक्स का इस्तेमाल करेगा।

अंतरराष्ट्रीय निवेश में बढ़ोतरी को लेकर अमेरिकी सरकार के रिटायरमेंट फंड का इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स बदलने के फैसले से दुनिया भर के इक्विटी के निवेश में 28 अरब डॉलर (2.3 लाख करोड़ रुपये) का फेरबदल होने वाला है। भारत को इस कदम का प्राथमिक लाभार्थी माना जा रहा है क्योंकि यहां 3.6 अरब डॉलर (30,000 करोड़ रुपये) का निवेश आकर्षित होगा।

इंडेक्स में 21 विकसित बाजार

ईएएफई इंडेक्स में 21 विकसित बाजार शामिल हैं, जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया व सुदूर पूर्व के हैं। लेकिन इसमें अमेरिका व कनाडा शामिल नहीं हैं। भारत इस इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। इस बीच, एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई आईएमआई एक्स यूएसए एक्स चाइना एक्स हॉन्ग इंडेक्स में विकसित बाजार व उभरते बाजार दोनों शामिल हैं।

इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा

पेरिस्कोप एनालिटिक्स के ब्रायन फ्रिएट्स के विश्लेषण के मुताबिक, इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा कनाडा को होगा, जहां 5.6 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। इसके बाद भारत (3.6 अरब डॉलर) व ताइवान (3.4 अरब डॉलर) का स्थान है। उधर, इस कदम से सबसे ज्यादा नुकसान जापान, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे विकसित बाजारों को होगा, जहां से अनुमानित तौर पर क्रमश: 3.9 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर और 3 अरब डॉलर की निकासी होगी।

अमेरिका व चीन की इक्विटी पर असर

बेंचमार्क बदलने से अमेरिका व चीन की इक्विटी पर असर नहीं होगा क्योंकि दोनों देश यातो पुराने इंडेक्स का या नए इंडेक्स का हिस्सा हैं। हॉन्ग-कॉन्ग पर भी बुरा असर पड़ेगा क्योंकि यह पुराने बेंचमार्क का हिस्सा है, लेकिन नए का नहीं। जापान, यूके व फ्रांस का नए इंडेक्स का हिस्सा होने के बावजूद वे निकासी का सामना करेंगे क्योंकि नए इंडेक्स में उनका भारांक घटेगा।

एफआरटीआईबी फंड से निवेश

यह पहला मौका है जब भारत को एफआरटीआईबी फंड से निवेश हासिल होगा क्योंकि यह देश पुराने इंडेक्स का हिस्सा नहीं था। इसके बावजूद असर अपेक्षाकृत कम होगा क्योंकि भारत का भारांक न तो पांच अग्रणी है और न ही उसके कोई देसी शेयर 10 अग्रणी घटक वाली सूची का हिस्सा है। एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई आईएमआई एक्स यूएसए, एक्स चाइना एक्स हॉन्ग-कॉन्ग इंडेक्स का विस्तृत है, जिसमं 5,600 से ज्यादा घटक हैं।

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सरकार ने 5 साल आगे बढ़ाई मुफ्त राशन की योजना, अब दिसंबर 2028 तक मिलेगा लाभ

गरीबों को मुफ्त खाद्यान वितरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ( Pradhan Manitri Garib Kalyan anna yojana) चलाई जा रही है। यह स्कीम कोरोना महामारी के समय पर गरीबों के मदद के लिए शुरू की गई थी।

इस योजना के लाभार्थी को केंद्र सरकार द्वारा 5 किलो राशिन फ्री में दिया जाता है। यह राशन प्रति व्यक्ति के आधार पर दिया जाता है। हाल में आए एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के लाभार्थी की संख्या 80 करोड़ से ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर-प्रदेश के हैं।

फ्री में राशन का वितरण

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार अब इस योजना में 5 साल और फ्री में राशन का वितरण करेगी। इसका मतलब है कि अब इसकी समयसीमा 1 जनवरी 2024 से बढ़ा कर पांच साल के लिए कर दिया गया है। ठाकुर ने कहा कि अगले पांच वर्षों के दौरान इस योजना पर लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा।

बता दें, दिसंबर 2022 में पीएमजीकेएवाई समाप्त हो गई, लेकिन इसे एनएफएसए के तहत दोबारा एक साल के लिए शामिल कर दिया गया था।

निर्णय का महत्व

सरकार विस्तार को एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में वर्णित करती है, जो राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा को संबोधित करने के लिए अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कदम से लक्षित आबादी के लिए स्थायी तरीके से वित्तीय कठिनाइयों को कम करने की उम्मीद है।

स्कीम का लाभ कौन उठा सकते हैं?

इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है, जिनके पास राशन कार्ड है। कोई भी राशन कार्डधारक राशन दुकान पर जाकर राशन ले सकता है। कार्ड पर परिवार के प्रति सदस्य के अनुसार 5 किलो अनाज दिया जाता है।

कोरोना के दौरान लॉन्च हुई स्कीम

साल 2020 में कोरोना महामारी के पहले चरण में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लॉन्च किया गया था।

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अब्दुल्लाही मायर को यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार

सोमाली शरणार्थी अब्दुल्लाही मायर को विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने वाले उनके काम के लिए 2023 यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार वैश्विक पुरस्कार विजेता नामित किया गया है। केन्या के दादाब शरणार्थी शिविरों में पले-बढ़े मायर ने देश में विस्थापित बच्चों और युवाओं के हाथों में 100,000 से अधिक किताबें पहुंचाई हैं। उन्हें 13 दिसंबर, 2023 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार क्षेत्रीय विजेता

वैश्विक पुरस्कार विजेता के अलावा, चार क्षेत्रीय विजेताओं को भी 2023 यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है:

अमेरिका: कोलंबिया से एलिजाबेथ मोरेनो बारको
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ़्रीका: यमन से एशिया अल-मशरेकी
एशिया-प्रशांत: अब्दुल्ला हबीब, सहत ज़िया हीरो, सलीम खान, और म्यांमार से शाहिदा विन
यूरोप: पोलैंड से लीना ग्रोचोव्स्का और व्लाडिसलाव ग्रोचोव्स्की

यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार के बारे में

यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार की स्थापना 1954 में नॉर्वेजियन वैज्ञानिक, ध्रुवीय खोजकर्ता, राजनयिक और राष्ट्र संघ के शरणार्थियों के पहले उच्चायुक्त फ्रिड्टजॉफ नानसेन की विरासत का सम्मान करने के लिए की गई थी। यह पुरस्कार शरणार्थियों की उत्कृष्ट सेवा के लिए किसी व्यक्ति या संगठन को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

पुरस्कार मूल्य

यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार में एक स्मारक पदक और 100,000 अमेरिकी डॉलर का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। वैश्विक पुरस्कार विजेता से अपेक्षा की जाती है कि वह पुरस्कार को उन मानवीय पहलों में पुनः निवेश करें जिनके लिए उन्हें मान्यता दी जा रही है। कई क्षेत्रीय विजेताओं को उनके मानवीय कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा मौद्रिक पुरस्कार भी मिलेगा।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के बारे में

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर में शरणार्थियों की सुरक्षा और सहायता के लिए अधिदेशित है। यूएनएचसीआर की स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

1. अब्दुल्लाही मायर कौन हैं और उन्होंने 2023 यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार अर्जित करने के लिए क्या किया है?

उत्तर. अब्दुल्लाही मायर एक सोमाली शरणार्थी हैं जिन्होंने केन्या में विस्थापित बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वह दादाब शरणार्थी शिविरों में पले-बढ़े और उन्होंने देश में विस्थापित बच्चों और युवाओं के हाथों में 100,000 से अधिक किताबें पहुंचाई हैं।

2. यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार क्या है और इसकी स्थापना क्यों की गई?

उत्तर. यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार की स्थापना 1954 में नॉर्वेजियन वैज्ञानिक, ध्रुवीय खोजकर्ता, राजनयिक और राष्ट्र संघ के शरणार्थियों के पहले उच्चायुक्त फ्रिड्टजॉफ नानसेन की विरासत का सम्मान करने के लिए की गई थी। यह पुरस्कार शरणार्थियों की उत्कृष्ट सेवा के लिए किसी व्यक्ति या संगठन को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

3. यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार का पुरस्कार मूल्य क्या है?

उत्तर. यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार में एक स्मारक पदक और 100,000 अमेरिकी डॉलर का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। वैश्विक पुरस्कार विजेता से अपेक्षा की जाती है कि वह पुरस्कार को उन मानवीय पहलों में पुनः निवेश करें जिनके लिए उन्हें मान्यता दी जा रही है। कई क्षेत्रीय विजेताओं को उनके मानवीय कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा मौद्रिक पुरस्कार भी मिलेगा।

4. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) क्या है?

उत्तर. शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर में शरणार्थियों की सुरक्षा और सहायता के लिए अधिदेशित है। यूएनएचसीआर की स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

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वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में महिला श्रम बल की भागीदारी 24% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर

वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में, आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 24% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई, जो 24% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। हालांकि यह एक सकारात्मक विकास है, गहन विश्लेषण से महिलाओं के लिए रोजगार परिदृश्य में बारीकियों का पता चलता है।

बेरोजगारी परिदृश्य:

समग्र बेरोजगारी दर: कुल बेरोजगारी दर 6.6% पर स्थिर रही, पुरुषों की बेरोजगारी में पिछली तिमाही के 5.9% से मामूली वृद्धि के साथ 6% हो गई।
महिला बेरोजगारी दर: विशेष रूप से, महिलाओं की बेरोजगारी दर पांच वर्षों में पहली बार 9% से नीचे गिर गई, जो एक सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है।

शहरी बेरोज़गारी रुझान:

महिला शहरी बेरोजगारी: शहरी क्षेत्रों में, महिलाओं की बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में घटकर 8.6% हो गई, जो पिछली तिमाही में दर्ज 9.1% की तुलना में सुधार दर्शाती है।

आर्थिक विकास संदर्भ:

श्रम बाजार में इन सकारात्मक रुझानों के बावजूद, ऐसे संकेत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दूसरी तिमाही में मंदी का अनुभव हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स पोल के औसत अनुमान के अनुसार, अनुमानित विकास दर 6.7% है, जो वित्त वर्ष 2014 की पहली तिमाही में 7.8% की तेजी से कम है।

नौकरियों की गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ:

नौकरी की संरचना में परिवर्तन: जबकि महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर में कमी आई है, नौकरियों की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं पैदा हो रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का एक विश्लेषण कार्यबल में महिलाओं की संरचना में परिवर्तन का संकेत देता है।
नियमित-वेतन वाली नौकरियाँ: नियमित-वेतन वाली नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी जुलाई-सितंबर की अवधि में घटकर 52.8% हो गई, जो पिछली तिमाही में 54% थी, जो स्थिर रोजगार के अवसरों में संभावित कमी का संकेत है।
आकस्मिक और स्व-रोज़गार कार्यों में वृद्धि: इसके विपरीत, आकस्मिक कार्यों में लगी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 6.9% हो गई, और स्व-रोज़गार श्रेणी में 40.3% तक बढ़ गई, जो रोजगार के अधिक अनिश्चित रूपों की ओर रुझान को उजागर करती है।
वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही के साथ तुलना: वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही के विपरीत, जहां नियमित वेतन वाले काम में महिलाओं की हिस्सेदारी 39.2% थी, हालिया डेटा स्थिर रोजगार में महिलाओं के अनुपात में महत्वपूर्ण गिरावट का सुझाव देता है।

परीक्षा से सम्बंधित प्रश्न

Q1: वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या है?

A: महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में 24% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई।

Q2: क्या इस अवधि के दौरान कुल बेरोजगारी दर में कोई बदलाव आया है?

A: समग्र बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में 6.6% पर अपरिवर्तित रही, पुरुषों की बेरोजगारी 5.9% से मामूली वृद्धि के साथ 6% हो गई।

Q3: महिलाओं की बेरोजगारी पिछले वर्षों की तुलना में कैसी है?

A: महिलाओं की बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में घटकर 9% से नीचे आ गई, यह पांच वर्षों में पहली बार इस स्तर तक गिरी है।

Q4: पिछली तिमाहियों में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में क्या रुझान है?

A: एक सकारात्मक रुझान है, महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर पिछली तिमाही के 23.2% से बढ़कर 24% के मौजूदा रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है।

Q5: वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि क्या है?

A: दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने की उम्मीद है, अनुमानित विकास दर 6.7% है, जो पहली तिमाही में 7.8% थी।

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COP28: मुख्य जानकारी

COP28 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में पार्टियों का 28वां सम्मेलन (COP) है।

COP28 क्या है?

COP28 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में पार्टियों का 28वां सम्मेलन (COP) है। यह एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जहां विश्व नेता, नीति निर्माता, वैज्ञानिक और कार्यकर्ता जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने और कार्रवाई करने के लिए एक साथ आते हैं। COP 2010 में अस्तित्व में आया। यह ऊर्जा, परिवहन, भवन, उद्योग, वित्त और प्रकृति के क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

COP एक महत्वपूर्ण वार्षिक सभा है जहां विश्व नेता, नीति निर्माता, वैज्ञानिक और कार्यकर्ता जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए एकत्रित होते हैं।

• COP बैठकें जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए यूएनएफसीसीसी के निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में कार्य करती हैं।
• COP28, इस महत्वपूर्ण असेंबली का 28वां संस्करण, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ चल रहे युद्ध में एक और महत्वपूर्ण क्षण है।

COP28 के उद्देश्य

COP28 के मुख्य उद्देश्य हैं:

• वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना।
• उन समुदायों की सहायता करना जो जलवायु परिवर्तन के परिणामों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
• 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। “2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन” का लक्ष्य 2050 तक मानव-निर्मित या प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके निष्कासन के साथ वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की रिहाई को संतुलित करना है।

शब्द “जलवायु परिवर्तन” पृथ्वी के दीर्घकालिक जलवायु पैटर्न में उल्लेखनीय और लगातार परिवर्तनों का वर्णन करता है, जो आमतौर पर दशकों से लेकर लाखों वर्षों तक फैला होता है। इन परिवर्तनों में तापमान, वर्षा, हवा की दिशा और अन्य सांसारिक जलवायु कारकों में अंतर शामिल हैं।

COP की उपलब्धियां

COP ने पहले ही कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, जिनमें शामिल हैं:

क्योटो प्रोटोकॉल: यह अंतर्राष्ट्रीय संधि 1997 में स्थापित की गई थी और इसमें औद्योगिक देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।
पेरिस समझौता: यह समझौता 2015 में अपनाया गया था और इसका उद्देश्य पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।

चुनौतियां

इतनी प्रगति के बावजूद, अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनमें शामिल हैं:

अधिक महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों की आवश्यकता
विकासशील देशों के लिए अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता
स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में और अधिक नवाचार की आवश्यकता

भारत की पहल

कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य नहीं होने के बावजूद, भारत सक्रिय रूप से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करने में लगा हुआ है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित COP 26 के 26वें सत्र में भारत की जलवायु कार्रवाई पर “पंचामृत” व्यक्त किया। इसमें निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है-
• 2030 तक 500GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना।
• 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना।
• अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी।
• 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी।
• 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना।

भारत ने अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, उत्सर्जन में कमी नीतियों को लागू करने जैसी सतत विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है।
COP 28 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर, 2023 से 12 दिसंबर, 2023 तक होने वाला है। उम्मीद है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के दलों सहित लगभग 70,000 प्रतिभागी COP28 में भाग लेंगे। प्रतिभागियों में पत्रकार, युवा, स्वदेशी लोग, जलवायु वैज्ञानिक, व्यावसायिक अधिकारी और कई अन्य पेशेवर और हितधारक शामिल हैं।

COP28

COP28 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर, 2023 से 12 दिसंबर, 2023 तक होगा। उम्मीद है कि लगभग 70,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। COP28 विश्व नेताओं के लिए एक साथ आने और जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। शिखर सम्मेलन से पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होने की संभावना है।

अतिरिक्त जानकारी

COP28 पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://www.cop28.com/
जलवायु परिवर्तन पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की वेबसाइट पर जाएँ: https://www.ipcc.ch/

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न 1: COP28 कब और कहाँ होगा?

उत्तर: COP28 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर, 2023 से 12 दिसंबर, 2023 तक होगा।

प्रश्न 2. COP बैठकों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर: COP बैठकें यूएनएफसीसीसी के निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में कार्य करती हैं और विश्व नेताओं, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने और समाधान की दिशा में काम करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

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नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना

नेपाल के उच्चतम न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किए जाने के पांच महीने बाद औपचारिक रूप से इस तरह के एक विवाह को पंजीकृत किया। इसी के साथ नेपाल ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। नेपाल में यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करने वाले संगठन ‘ब्लू डायमंड सोसाइटी’ के अध्यक्ष संजीब गुरुंग (पिंकी) के अनुसार, 35 वर्षीय ट्रांस-महिला माया गुरुंग और 27 वर्षीय समलैंगिक सुरेंद्र पांडे ने कानूनी रूप से शादी कर ली और उनकी शादी पश्चिमी नेपाल के लामजंग जिले के डोरडी ग्रामीण नगर पालिका में पंजीकृत की गई है।

नेपाल में समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी प्रगति

2007 में, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह की अनुमति देकर पहले ही मंच तैयार कर दिया था, जिसने हाल के अभूतपूर्व विकास की नींव रखी। 27 जून, 2023 तक तेजी से आगे बढ़े, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका के जवाब में एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें अस्थायी रूप से समलैंगिक विवाह को वैध बनाया गया। इस अंतरिम आदेश ने नेपाल में LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की आधिकारिक मान्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई।

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पांच महीने पहले ही समलैंगिक शादी को वैध करार दे दिया था। ब्लू डायमंड सोसाइटी संस्था नेपाल में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करती है। पिंकी ने कहा कि नेपाल ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में यह अपने तरह का पहला मामला है और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। पिंकी ने कहा कि पहली समलैंगिक शादी के पंजीकरण के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। यह नेपाल के तीसरे लिंग समुदाय के लिए बड़ी उपलब्धि है।

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आरबीआई ने 19 अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार संस्थाओं पर चेतावनी जारी की

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 अतिरिक्त संस्थाओं सहित अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों की अपनी अलर्ट सूची को अपडेट किया है, जिससे कुल संख्या 75 हो गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों की अपनी ‘अलर्ट सूची’ को अपडेट करके निवेशकों के हितों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नवीनतम अपडेट में 19 अतिरिक्त संस्थाएं शामिल हैं, जिससे कुल संख्या 75 हो गई है। इस कदम का उद्देश्य अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों पर अंकुश लगाना और उपभोक्ताओं को संभावित वित्तीय जोखिमों से बचाना है।

चेतावनी सूची को समझना

आरबीआई द्वारा बनाई गई अलर्ट सूची उन संस्थाओं के व्यापक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करती है जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन में संलग्न होने के लिए अधिकृत हैं, और न ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2018 के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) संचालित करने की अनुमति है।

चेतावनी सूची में नए जोड़े गए

हाल ही में अलर्ट सूची में जोड़ी गई 19 संस्थाओं में एफएक्स स्मार्टबुल, जस्ट मार्केट्स, गोडो एफएक्स, एडमिरल मार्केट, ब्लैकबुल, ईज़ी मार्केट्स, एन्क्लेव एफएक्स, फिनोविज फिनटेक, एफएक्स ट्रे मार्केट, फॉरेक्स4यू, ग्रोइंग कैपिटल सर्विसेज, एचएफ मार्केट्स, एचवाईसीएम कैपिटल मार्केट्स, जेजीसीएफएक्स, पीयू प्राइम, रियल गोल्ड कैपिटल, टीएनएफएक्स, या मार्केट्स और गेट ट्रेड शामिल हैं।

यहां सारणीबद्ध प्रारूप में सम्पूर्ण जानकारी दी गई है:

क्रमांक	ब्रोकरेज फर्में
1	एफएक्स स्मार्टबुल
2	जस्ट मार्केट्स
3	गोडो एफएक्स
4	एडमिरल मार्केट
5	ब्लैकबुल
6	ईज़ी मार्केट्स
7	एन्क्लेव एफएक्स
8	फिनोविज फिनटेक
9	एफएक्स ट्रे मार्केट
10	फॉरेक्स4यू
11	ग्रोइंग कैपिटल सर्विसेज
12	एचएफ मार्केट्स
13	एचवाईसीएम कैपिटल मार्केट्स
14	जेजीसीएफएक्स
15	पीयू प्राइम
16	रियल गोल्ड कैपिटल
17	टीएनएफएक्स
18	या मार्केट्स
19	गेट ट्रेड

आरबीआई का बयान

अपने आधिकारिक बयान में, रिज़र्व बैंक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अलर्ट सूची में उन संस्थाओं, प्लेटफार्मों और वेबसाइटों के नाम भी शामिल हैं जिन पर अनधिकृत संस्थाओं को बढ़ावा देने का संदेह है। केंद्रीय बैंक ने इस बात पर जोर दिया कि सूची संपूर्ण नहीं है और आगाह किया कि सूची से किसी इकाई की अनुपस्थिति को आरबीआई द्वारा प्राधिकरण के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

निवेशकों की सुरक्षा

अलर्ट सूची को अपडेट करने का प्राथमिक उद्देश्य निवेशकों और व्यापारियों को धोखाधड़ी वाली विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों का शिकार होने से बचाना है। अनधिकृत संस्थाओं की एक समेकित सूची प्रदान करके, आरबीआई का लक्ष्य जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और व्यक्तियों को किसी भी विदेशी मुद्रा व्यापार मंच से जुड़ने से पहले उचित परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

विनियामक उपायों को बढ़ाना

अलर्ट सूची में अतिरिक्त संस्थाओं को शामिल करना विदेशी मुद्रा व्यापार क्षेत्र में नियामक उपायों को बढ़ाने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय बैंक बाजार की बारीकी से निगरानी करना जारी रखता है, वित्तीय प्रणाली और निवेशकों के लिए जोखिम पैदा करने वाली कानूनी ढांचे के बाहर कार्य करने वाली संस्थाओं की पहचान करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

1. हाल ही में कितनी संस्थाओं को अलर्ट सूची में जोड़ा गया था?

उत्तर: नवीनतम अपडेट ने अलर्ट सूची में 19 संस्थाओं को जोड़ा है जिसमें एफएक्स स्मार्टबुल, जस्ट मार्केट्स, गोडो एफएक्स, एडमिरल मार्केट, ब्लैकबुल, ईज़ी मार्केट्स, एन्क्लेव एफएक्स, फिनोविज फिनटेक, एफएक्स ट्रे मार्केट, फॉरेक्स4यू, ग्रोइंग कैपिटल सर्विसेज, एचएफ मार्केट्स, एचवाईसीएम कैपिटल मार्केट्स, जेजीसीएफएक्स, पीयू प्राइम, रियल गोल्ड कैपिटल, टीएनएफएक्स, या मार्केट्स और गेट ट्रेड शामिल हैं।

2. आरबीआई द्वारा बनाई गई अलर्ट सूची का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: आरबीआई द्वारा अनुरक्षित अलर्ट सूची उन संस्थाओं के व्यापक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करती है जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन में संलग्न होने के लिए अधिकृत हैं, और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने की अनुमति है। यह अनधिकृत संस्थाओं के खिलाफ जनता को पहचानने और सावधान करने में सहायता करता है।

3. आरबीआई द्वारा अलर्ट सूची को अपडेट करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

उत्तर: अलर्ट सूची को अपडेट करने का प्राथमिक उद्देश्य निवेशकों और व्यापारियों को धोखाधड़ी वाली विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों का शिकार होने से बचाना है।

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हेंज अल्फ्रेड किसिंजर के बारे में

19 दिनों के दौरान 15 बैठकें

नए बिल

1. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

2. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023

3. केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023

4. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा संशोधन विधेयक, 2023

6. बॉयलर बिल, 2023

7. करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023

लंबित विधेयक और प्रमुख चुनौतियाँ

सांस्कृतिक ज्ञानोदय के लिए सहयोग

श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भाषण

भीमा भोई के दर्शन की प्रासंगिकता

महिमा पंथ: एक आध्यात्मिक आंदोलन

संगोष्ठी के उप-विषय

राज्य स्तरीय युवा उत्सव

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

इंडेक्स में 21 विकसित बाजार

इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा

अमेरिका व चीन की इक्विटी पर असर

एफआरटीआईबी फंड से निवेश

फ्री में राशन का वितरण

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स्कीम का लाभ कौन उठा सकते हैं?

कोरोना के दौरान लॉन्च हुई स्कीम

यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार क्षेत्रीय विजेता

यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार के बारे में

पुरस्कार मूल्य

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के बारे में

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

बेरोजगारी परिदृश्य:

शहरी बेरोज़गारी रुझान:

आर्थिक विकास संदर्भ:

नौकरियों की गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ:

परीक्षा से सम्बंधित प्रश्न

COP28 क्या है?

COP28 के उद्देश्य

COP की उपलब्धियां

COP ने पहले ही कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, जिनमें शामिल हैं:

चुनौतियां

भारत की पहल

COP28

अतिरिक्त जानकारी

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

नेपाल में समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी प्रगति

चेतावनी सूची को समझना

चेतावनी सूची में नए जोड़े गए

यहां सारणीबद्ध प्रारूप में सम्पूर्ण जानकारी दी गई है:

आरबीआई का बयान

निवेशकों की सुरक्षा

विनियामक उपायों को बढ़ाना

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

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