अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक अस्थायी वित्तीय विवरण है। अंतरिम बजट के बारे में सम्पूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है।

भारत में 2024 के आम चुनाव होने जा रहे हैं अतः, एक बार फिर से उस वित्तीय रोडमैप पर ध्यान केंद्रित हो गया है जिसका सरकार पालन करेगी। चुनाव पूर्व अवधि में, वित्त मंत्री एक अंतरिम बजट पेश करने के लिए तैयार हैं, जो एक अस्थायी वित्तीय विवरण है जो सत्ता परिवर्तन के दौरान राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लेख अंतरिम बजट की अवधारणा, पूर्ण बजट से इसके अंतर और चुनावी वर्ष में यह क्यों आवश्यक हो जाता है, इस पर प्रकाश डालता है।

अंतरिम बजट क्या है?

अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक अस्थायी वित्तीय विवरण है। व्यापक केंद्रीय बजट के विपरीत, यह एक छोटी अवधि के लिए सरकार के खर्चों और राजस्व को कवर करता है जब तक कि एक नई सरकार चुनी नहीं जाती और कार्यभार नहीं संभाल लेती।

अंतरिम बजट की विशेषताएं

अंतरिम बजट की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• समय की कमी या चुनाव निकटता: यह तब प्रस्तुत किया जाता है जब पूर्ण बजट के लिए समय सीमित होता है या चुनाव निकट होते हैं।
• आने वाली सरकार की जिम्मेदारी: आने वाली सरकार से पूर्ण बजट तैयार करने की उम्मीद की जाती है।
• वित्तीय वर्ष के अंत तक खर्च करने का अधिकार: पूर्ण बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए खर्च करने का अधिकार देता है।
• नए वित्तीय वर्ष के लिए संसदीय अनुमोदन: नया बजट पारित होने तक नए वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
• लेखानुदान: अंतरिम बजट में लेखानुदान आवश्यक व्यय कवरेज की अनुमति देता है।
• सीमित समय क्षितिज: नया व्यापक बजट पारित होने तक वित्तीय जरूरतों को संबोधित करता है।
• सरकारी कार्यों में निरंतरता: सार्वजनिक प्रशासन और आवश्यक सेवाओं में निरंतरता सुनिश्चित करता है।
• बड़े नीतिगत परिवर्तनों से बचना: आमतौर पर छोटे कार्यकाल के कारण बड़े नीतिगत परिवर्तनों से परहेज किया जाता है।
• आने वाली सरकार के लिए लचीलापन: आने वाली सरकार पूर्ण बजट में अनुमानों से सहमत हो सकती है या संशोधित कर सकती है।
• कर परिवर्तन के लिए संवैधानिक प्राधिकरण: यदि आवश्यक हो तो कर परिवर्तन के लिए अधिकार बरकरार रखता है।
• चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का पालन: चुनाव के दौरान मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव से बचने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करता है।

अंतरिम बजट और पूर्ण बजट के बीच अंतर

केंद्रीय बजट, जिसे अक्सर पूर्ण बजट के रूप में जाना जाता है, एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित लागत और व्यय को रेखांकित करता है। इसके विपरीत, अंतरिम बजट छोटी अवधि, आमतौर पर कुछ महीनों के लिए अनुमान प्रदान करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार नए प्रशासन के कार्यभार संभालने तक सुचारू रूप से कार्य कर सके।

अंतरिम बजट कब जारी किया जाता है?

अंतरिम बजट नियमित केंद्रीय बजट के समान शेड्यूल का पालन करता है और आदर्श रूप से 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। यह समयरेखा अप्रैल में वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ संरेखित होती है, जिससे वित्तीय उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की अनुमति मिलती है।

पूर्ण बजट कब जारी किया जाता है?

पूर्ण बजट आम चुनाव या लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार द्वारा पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए, 2019 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनाव के बाद 5 जुलाई को पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया।

अंतरिम बजट क्यों पेश किया जाता है?

अंतरिम बजट आवश्यक हो जाता है क्योंकि केंद्रीय बजट केवल 31 मार्च को वित्तीय वर्ष के अंत तक वैध होता है। 1 मार्च और नई सरकार के गठन के बीच के खर्चों को कवर करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अंतरिम बजट इस उद्देश्य को पूरा करता है, जिससे अंतरिम अवधि के दौरान सरकार का सुचारू कामकाज सुनिश्चित होता है।

अंतरिम बजट में क्या शामिल किया जा सकता है?

अंतरिम बजट में सरकारी व्यय, राजस्व, राजकोषीय घाटा और आगामी महीनों के लिए वित्तीय अनुमान शामिल हैं। यह सरकार के वित्तीय प्रदर्शन के स्नैपशॉट के रूप में कार्य करता है और तत्काल भविष्य के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है।

अंतरिम बजट में क्या शामिल नहीं किया जा सकता?

प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ जो अगली सरकार पर बोझ डाल सकती हैं, उन्हें अंतरिम बजट में प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की आचार संहिता प्रमुख योजनाओं को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाती है, और आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति की भी अनुमति नहीं है।

वोट-ऑन-अकाउंट

संसद अंतरिम बजट के माध्यम से लेखानुदान पारित करती है, जिससे सरकार को वेतन और चल रहे खर्चों जैसे आवश्यक खर्चों के लिए मंजूरी प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इसमें बड़े नीतिगत परिवर्तन या नई दीर्घकालिक परियोजनाएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें आम तौर पर चुनाव के बाद पूर्ण बजट में संबोधित किया जाता है।

लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर

अंतरिम बजट में छोटी अवधि के लिए अनुमान शामिल होते हैं, वोट-ऑन-अकाउंट विशेष रूप से आवश्यक व्यय के लिए अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित होता है। उत्तरार्द्ध को औपचारिक चर्चा के बिना संसद द्वारा पारित किया जा सकता है और आमतौर पर दो महीने तक वैध होता है, यदि आवश्यक हो तो विस्तार किया जा सकता है।

अंतरिम बजट क्यों आवश्यक है?

हालाँकि अंतरिम बजट के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले निवर्तमान सरकारों के लिए यह एक आम बात बन गई है। अंतरिम बजट, या वैकल्पिक रूप से, वोट-ऑन-अकाउंट, यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के पास संक्रमण अवधि के दौरान आवश्यक खर्चों के लिए आवश्यक धन है।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

Q1. अंतरिम बजट क्या है?

Q2. अंतरिम बजट क्यों पेश किया जाता है?

Q3. अंतरिम बजट कब जारी किया जाता है?

Q4. लेखानुदान क्या है?

Q5. पूर्ण बजट कब जारी किया जाता है?

अपने ज्ञान की जाँच करें और कमेन्ट सेक्शन में प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें।

 

बजट भाषण आम तौर पर 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बजट भाषण के बारे में सम्पूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री का वार्षिक बजट भाषण एक महत्वपूर्ण घटना है जो आगामी वित्तीय वर्ष में भारत के आर्थिक प्रक्षेप पथ के लिए दिशा निर्धारित करता है। पूरा देश 2024 के केंद्रीय बजट की प्रतीक्षा कर रहा है। अतः, वित्त मंत्री के संबोधन की जटिलताओं को समझना जरूरी हो जाता है। यह लेख बजट भाषण, उसके घटकों और संबंधित दस्तावेजों के लिए एक गहन मार्गदर्शिका प्रदान करता है।

बजट भाषण का अवलोकन

बजट भाषण वित्त मंत्री द्वारा संसद में, आमतौर पर 1 फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वार्षिक वित्तीय योजना की पहली झलक के रूप में कार्य करता है और बाद में आधिकारिक सरकारी वेबपेज, भारत बजट पर उपलब्ध कराया जाता है।

बजट भाषण की संरचना

बजट भाषण को दो प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया है: भाग ए और भाग बी।

भाग ए – आर्थिक समीक्षा और बजट अनुमान:

भाग ए पिछली और वर्तमान आर्थिक स्थितियों की व्यापक समीक्षा से शुरू होता है।

• यह आर्थिक सर्वेक्षण, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा और मुद्रास्फीति जैसे व्यापक आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान प्रदान करता है।
• विभिन्न क्षेत्रों के लिए विस्तृत व्यय विवरण, नई योजनाओं की शुरूआत और सरकार की प्राथमिकताओं की रूपरेखा दी गई है।
• वित्त मंत्री करों या उधार के माध्यम से जुटाए गए धन पर चर्चा करते हैं और बजट घाटे या अधिशेष पर विशिष्टताओं सहित धन के आवंटन को संबोधित करते हैं।

भाग बी – कर प्रस्ताव और भविष्य की नीति दिशा-निर्देश:

भाग बी अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के कर प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो सीधे नागरिकों के वित्त को प्रभावित करता है।

• यह वित्त अधिनियम के अनुरूप है और इसके साथ एक स्पष्टीकरण ज्ञापन भी शामिल है, जो परिवर्तनों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है।
• भाग बी करदाताओं को अर्थव्यवस्था की स्थिति, सरकारी प्रगति और भविष्य की नीति दिशाओं के बारे में अद्यतन करता है।
• निष्कर्ष “वार्षिक वित्तीय विवरण” की प्रस्तुति द्वारा चिह्नित मौजूदा कराधान प्रणाली में कराधान प्रस्तावों या संशोधनों का खुलासा करता है।

बजट भाषण की लाइव स्ट्रीमिंग

बजट 2024 भाषण को सरकार के भारत बजट वेबपेज और प्रमुख टीवी समाचार प्रसारकों से लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है।

बजट एक नजर में

• एक नज़र में बजट एक पाठक-अनुकूल मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है, जो प्रमुख वित्तीय डेटा का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है।
• यह जटिल समुच्चय और अनुमान को सरल बनाता है, चार्ट और ग्राफ़ जैसे दृश्य सहायता के साथ वित्तीय परिदृश्य में त्वरित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
• विवरण में सब्सिडी परिव्यय, राज्यों को राजस्व का हस्तांतरण और विभिन्न क्षेत्रों और योजनाओं पर खर्च शामिल हैं।

एक नज़र में केंद्रीय बजट और बजट के बीच अंतर

• केंद्रीय बजट सरकारी खर्च और राजस्व का एक विस्तृत संकलन है, जिसके लिए लोकसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
• एक नज़र में बजट दृश्य सहायता के माध्यम से समझ को बढ़ाता है, जो प्रमुख बजट लक्ष्यों के लिए प्राइमर के रूप में कार्य करता है।

वित्त विधेयक

बजट भाषण एक विधायी प्रक्रिया शुरू करता है जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है। वित्त विधेयक, एक बार पारित होने के बाद, बजट को कानूनी समर्थन देता है और प्रस्तावित परिवर्तनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए संबंधित अधिनियमों में संशोधन करता है।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

Q1. केंद्रीय बजट में बजट भाषण का उद्देश्य क्या है?

Q2. बजट भाषण की संरचना कैसी होती है?

Q3. एक नज़र में बजट का उद्देश्य क्या है?

Q4. एक नजर में केंद्रीय बजट और बजट में क्या अंतर है?