निखिल जोशी बने बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक

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बोइंग ने निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया (बीडीआई) का प्रबंध निदेशक नियुक्त करके भारत में अपने परिचालन को बढ़ाने और अपनी विकास रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

अमेरिकी एयरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया (बीडीआई) के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करके अपने परिचालन को बढ़ाने और भारत में अपनी विकास रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह रणनीतिक निर्णय दुनिया के सबसे बड़े रक्षा बाजारों में से एक में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की बोइंग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिसका लक्ष्य भारत के रक्षा बलों की मिशन तत्परता और आधुनिकीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाना है।

निखिल जोशी की नेतृत्वकारी भूमिका

दिग्गज की पुनःवापसी

नई दिल्ली में स्थित, निखिल जोशी बोइंग के लिए एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव लेकर आए हैं, जिसमें भारतीय नौसेना में एक विशिष्ट कैरियर भी शामिल है। बोइंग में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान और भविष्य के कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो भारत की रक्षा बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएंगे। बोइंग इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष सलिल गुप्ते को सीधे रिपोर्ट करते हुए, जोशी के नेतृत्व से बोइंग के वैश्विक रक्षा और सेवा क्षेत्रों के भीतर घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

एक प्रभावशाली प्रक्षेपवक्र

बोइंग के साथ जुड़ने से पहले, जोशी ने भारत में ईटन एयरोस्पेस के लिए कंट्री मैनेजर के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने कंपनी के व्यवसाय के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके व्यापक अनुभव में फ्रंटलाइन जहाजों और हवाई स्क्वाड्रनों की कमान संभालना शामिल है, साथ ही विभिन्न समुद्री टोही विमानों पर 4,000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव भी शामिल है। यह विविध पृष्ठभूमि जोशी को भारत में बीडीआई के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित करती है।

भारत में बोइंग की विरासत और प्रतिबद्धता

भारत के रक्षा शस्त्रागार को मजबूत करना

भारत के साथ बोइंग का रिश्ता आठ दशकों से अधिक पुराना है, जो देश के एयरोस्पेस और रक्षा परिदृश्य के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारत के रक्षा शस्त्रागार में सी-17, एएच-64 अपाचे, सीएच-47 चिनूक, पी-8आई, वीवीआईपी और हेड ऑफ स्टेट विमान जैसे बोइंग प्लेटफार्मों की एक श्रृंखला शामिल है, जो इस साझेदारी के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालती है।

सतत मूल्य निर्माण पर ध्यान

भारत में बोइंग की भागीदारी बिक्री से परे है और इसमें देश के व्यापक एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति गहरी प्रतिबद्धता शामिल है। इसमें स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को विकसित करना, अकादमिक और अनुसंधान सहयोग बनाना और एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना शामिल है जिसमें वर्तमान में 310 से अधिक स्थानीय कंपनियां शामिल हैं। बोइंग का संयुक्त उद्यम जो अपाचे हेलीकाप्टरों के लिए फ्यूज़लेज और हवाई जहाजों के 737 परिवारों के लिए वर्टिकल फिन संरचनाओं का निर्माण करता है, इस रणनीति की आधारशिला है।

एक अरब डॉलर की सोर्सिंग प्रतिबद्धता

भारत से $1.25 बिलियन की वार्षिक सोर्सिंग के साथ, बोइंग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बल्कि अपने प्रत्यक्ष कार्यबल और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों सहित देश में 19,000 से अधिक नौकरियों का समर्थन भी करता है। यह आर्थिक पदचिह्न बोइंग के समुदाय और नागरिकता कार्यक्रमों द्वारा पूरक है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में 1.3 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन में परिवर्तन और सकारात्मक प्रभाव डालना है।

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आईआईटी जम्मू ने अभूतपूर्व ध्वनि-आधारित एंटी-ड्रोन सिस्टम विकसित किया

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आईआईटी जम्मू में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉ. करण नथवानी ने ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित एक एंटी-ड्रोन प्रणाली विकसित करने में सफलता हासिल की है। यह नवीनतम प्रणाली अपनी तरह की पहली प्रणाली है जो पहचान के लिए ध्वनि का उपयोग करती है। यह प्रणाली ड्रोन द्वारा ध्वनि संकेतों का पता लगाकर संचालित होती है, जिन्हें फिर एक व्यापक डेटाबेस के साथ क्रॉस चेक किया जाता है। यदि मिलान पाया जाता है, तो ड्रोन की सफलतापूर्वक पहचान कर ली जाती है।

 

कैमरे या रडार की आवश्यकता नहीं

विशेष रूप से, यह अत्याधुनिक तकनीक न केवल लागत प्रभावी है बल्कि उपयोग करने में आसान है, बता दें कि इसमें कैमरे या रडार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रणाली को विकसित करने करीब 4 लाख रुपये लागत से तैयार किया गया है। यह नवाचार ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया है जब सुरक्षा बल सीमा पार से हथियारों, गोला-बारूद, नकदी और दवाओं की तस्करी के लिए ड्रोन के बढ़ते उपयोग से जूझ रहे हैं।

इस ध्वनि-आधारित ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम के विकास में 1 साल का समय लगा, जिसमें प्राथमिक चुनौती डेटा अधिग्रहण से संबंधित थी। डॉ. नथवानी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर एक फुलप्रूफ एंटी-ड्रोन ग्रिड सिस्टम की आवश्यकता पर जोर दिया।

 

अवैध गतिविधियों की निगरानी में मिलेगी मदद

जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के अलावा, ध्वनि-आधारित ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम द्वारा पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। यह तकनीक अवैध गतिविधियों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की बढ़ती प्रवृत्ति का मुकाबला करने में मददगार साबित होगी।

आईआईटी जम्मू द्वारा विकसित ध्वनि-आधारित ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम एंटी-ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में गेम-चेंजर बनने की ओर अग्रसर है, जो गैरकानूनी गतिविधियों में ड्रोन के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक लागत प्रभावी और विश्वसनीय समाधान पेश करता है।

प्रबोवो सुबियांतो बने इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति

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पूर्व विशेष बल कमांडर और रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो पहले दौर के चुनाव में निर्णायक जीत हासिल करके इंडोनेशिया के अगले राष्ट्रपति बनने की ओर अग्रसर हो गए हैं।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की दौड़ में प्रबोवो सुबियांतो पहले दौर में लगभग 60% वोट हासिल करके विजयी हुए। उनकी सैन्य पृष्ठभूमि और राष्ट्रपति जोको विडोडो की नीतियों के साथ तालमेल ने उन्हें स्पष्ट जीत के लिए प्रेरित किया, जिससे इंडोनेशियाई बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई।

आर्थिक आशावाद और बाज़ार प्रतिक्रिया

इंडोनेशियाई बाजार प्रबोवो के आसन्न राष्ट्रपति पद के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, शेयर बाजार में 2.2% की वृद्धि हुई है और रुपया 0.3% मजबूत हुआ है। विश्लेषक राष्ट्रपति जोको विडोडो की नीतियों को एक स्थिर कारक के रूप में जारी रखने के लिए प्रबोवो की प्रतिबद्धता का हवाला देते हैं।

धोखाधड़ी के आरोपों का समाधान

विरोधी टीमों की ओर से चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों के बावजूद, विश्लेषकों को ऐसे दावों का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिला है। राष्ट्रीय चुनाव एजेंसी द्वारा आधिकारिक परिणामों की लंबित घोषणा से किसी भी संदेह के शांत होने की उम्मीद है।

आर्थिक स्थिरता और निरंतरता

बार्कलेज़ के अर्थशास्त्री ब्रायन टैन का सुझाव है कि राष्ट्रपति जोको विडोडो की नीतियों के साथ उनके तालमेल को देखते हुए, प्राबोवो की स्पष्ट एक-राउंड जीत अगले प्रशासन के बारे में अनिश्चितता को कम कर सकती है।

जिब्रान राकाबुमिंग राका उपराष्ट्रपति के रूप में

प्रबोवो के चल रहे साथी, जिब्रान राकाबुमिंग राका, राष्ट्रपति जोको विडोडो के सबसे बड़े बेटे, इंडोनेशियाई इतिहास में सबसे कम आयु के उपराष्ट्रपति बनेंगे। साथ में, वे इंडोनेशिया को इलेक्ट्रिक-वाहन केंद्र के रूप में स्थापित करने, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार करने और सामाजिक सहायता प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखने की प्रतिज्ञा करते हैं।

मिश्रित प्रतिक्रियाएँ और सार्वजनिक भावना

जहां प्रबोवो के समर्थक उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं इंडोनेशिया में प्रतिक्रियाएं सावधानी से लेकर निराशा तक हैं, सोशल मीडिया पर #RIP DEMOKRASI ट्रेंड कर रहा है। जकार्ता पोस्ट का राय अंश, “आखिरकार एक जीत”, कथित चुनाव अनियमितताओं पर सार्वजनिक चिंताओं के बीच प्रबोवो को खुद को सर्वसम्मति बनाने वाले और दयालु नेता के रूप में साबित करने के लिए कहता है।

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भारत, नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई-एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया

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भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने दोनों देशों के तेज भुगतान प्रणालियों भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और नेपाल के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस (एनपीआई) के एकीकरण की शर्तों पर हस्ताक्षर किए।

यूपीआई और एनपीआई के एकीकरण का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच सीमा पार से पैसों के लेन-देन को सुविधाजनक बनाना है। इसकी मदद से दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ता त्वरित और कम लागत के साथ फंड ट्रांसफर करने में सक्षम होंगे।

 

एकीकरण के लाभ

आरबीआई ने इस बारे में एक बयान में कहा कि यूपीआई और एनपीआई जैसी तेज भुगतान प्रणालियों के जुड़ने से भारतीय रिज़र्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक के बीच सहयोग और वित्तीय कनेक्टिविटी और गहरा होगा। यह दोनों देशों के बीच स्थायी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करेगा। कार्यान्वयन पर, यूपीआई और एनपीआई के उपयोगकर्ताओं के पास कम लागत पर भारत और नेपाल के बीच त्वरित लेनदेन करने की क्षमता होगी। इस एकीकरण से दोनों देशों के बीच वित्तीय संपर्क बढ़ने, उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत होने की उम्मीद है।

 

व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव

केंद्रीय बैंकों के बीच संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर होने के बाद, UPI और NPI को इंटरलिंक करने के लिए आवश्यक प्रणाली को इस्तेमाल में लाया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि यूपीआई-एनपीआई लिंकेज की औपचारिक रूप से शुरुआत भविष्य में किसी और दिन की जाएगी। यह सहयोग श्रीलंका, मॉरीशस और फ्रांस जैसे देशों में इसी तरह की पहल के बाद क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण की दिशा में एक और कदम है, जहां भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली, यूपीआई को सक्षम किया गया है।

भारतीय फुटबॉल सात वर्ष के निचले स्तर पर, फीफा रैंकिंग में 117वें स्थान पर

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भारतीय फुटबॉल, राष्ट्रीय टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में 15 स्थान गिरकर 117वें स्थान पर आ गई है, जो पिछले सात वर्षों में सबसे निचला स्थान है।

भारतीय फुटबॉल, राष्ट्रीय टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में 15 स्थान गिरकर 117वें स्थान पर आ गई है, जो पिछले सात वर्षों में सबसे निचला स्थान है। यह गिरावट एएफसी एशियन कप में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आई है, जहां वह अपने सभी तीन ग्रुप मैच हारकर एक भी अंक हासिल करने में विफल रही। यह वर्तमान रैंकिंग 21 दिसंबर, 2023 को जारी रैंकिंग में भारत के 102वें स्थान के बिल्कुल विपरीत है, और यह टीम और उसके प्रबंधन के लिए एक चिंताजनक प्रवृत्ति का प्रतीक है।

गिरावट का विश्लेषण

एएफसी एशियन कप पराजय

कोच इगोर स्टिमैक के नेतृत्व में एएफसी एशियन कप भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बनकर उभरा। ग्रुप बी में प्रतिस्पर्धा करते हुए, टीम को ऑस्ट्रेलिया (0-2), उज्बेकिस्तान (0-3), और सीरिया (0-1) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप भारत एक भी गोल किए बिना अपने ग्रुप में अंतिम स्थान पर रहा। इस प्रदर्शन ने वैश्विक फुटबॉल पदानुक्रम में भारत की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिससे उन क्षेत्रों पर प्रकाश पड़ा जिन पर तत्काल ध्यान देने और सुधार की आवश्यकता है।

रैंकिंग में रिपल इफेक्ट

एशियाई कप के बाद न केवल टीम के मनोबल को बल्कि उसकी फीफा रैंकिंग को भी झटका लगा, क्योंकि भारत को 35.63 रेटिंग अंक की क्षति हुई। इस समायोजन ने भारत को टोगो (116वें) और गिनी-बिसाऊ (118वें) के बीच रखा, जिससे यह एशियाई देशों में 22वें स्थान पर है। यह एक ऐसी स्थिति है जो हटे हुए स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए आत्मनिरीक्षण और रणनीतिक योजना की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

वैश्विक और महाद्वीपीय परिवर्तन

शीर्ष-10 में कोई परिवर्तन नहीं

एशियाई और अफ्रीकी महाद्वीपीय चैंपियनशिप के कारण रैंकिंग में देखे गए उतार-चढ़ाव के बावजूद, शीर्ष -10 वैश्विक रैंकिंग अपरिवर्तित रही। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना शीर्ष पर है, उसके बाद फ़्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम और ब्राज़ील हैं, जो इन फ़ुटबॉल महाशक्तियों के स्थापित प्रभुत्व को प्रदर्शित करते हैं।

एशियाई और अफ़्रीकी मूवर्स

रैंकिंग में एशियाई और अफ्रीकी देशों के बीच महत्वपूर्ण गतिविधियों का पता चला, जिसका श्रेय महाद्वीपीय चैंपियनशिप में उनके प्रदर्शन को दिया गया। विशेष रूप से, एशियाई कप चैंपियन कतर 21 पायदान ऊपर चढ़कर 37वें स्थान पर पहुंच गया, जो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में उनकी बढ़ती प्रमुखता का संकेत है। हालाँकि, जापान एक स्थान नीचे खिसकने के बावजूद 18वें स्थान के साथ सर्वोच्च रैंकिंग वाला एशियाई देश बना हुआ है। टूर्नामेंट में आश्चर्यजनक रूप से उपविजेता जॉर्डन भी 17 पायदान ऊपर चढ़कर 70वें स्थान पर पहुंच गया, जो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल रैंकिंग की गतिशील प्रकृति को उजागर करता है।

आगामी मार्ग: पुनर्प्राप्ति का मार्ग

हालिया रैंकिंग भारतीय फुटबॉल के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है, जो रणनीतिक परिवर्तन और केंद्रित विकास कार्यक्रमों की तात्कालिकता को उजागर करती है। जैसे-जैसे टीम इस चुनौतीपूर्ण चरण से गुजर रही है, एक लचीले ढांचे के निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए जो प्रतिभा को बढ़ावा दे सके, प्रदर्शन को बढ़ा सके और अंततः अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की स्थिति में सुधार कर सके। सही दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता के साथ, भारतीय फुटबॉल टीम अपनी मौजूदा असफलताओं से उबरने और वैश्विक मंच पर एक उज्जवल भविष्य की दिशा में प्रयास करने का लक्ष्य रख सकती है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • फीफा के वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फैनटिनो हैं।
  • फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

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उत्तराखंड से शुरू होगी भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा

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भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा (एचईएमएस) उत्तराखंड से शुरू की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी। इस सेवा के तहत एक हेलीकॉप्टर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में तैनात किया जाएगा, जहां से इसे 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा जा सकेगा, ताकि दुर्घटना का शिकार हुए किसी भी व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जा सके।

मुख्य बिंदु:

  • नई HEMS 150 किलोमीटर के कवरेज़ दायरे के साथ प्रोजेक्ट ‘संजीवनी’ के तहत संचालित होगी।
  • इससे दुर्घटना पीड़ितों और मरीज़ों को पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पर परिवहन सुनिश्चित हो सकेगा।
  • किसी दुर्घटना के तुरंत बाद महत्त्वपूर्ण ‘गोल्डन आर्स’ के दौरान मरीज़ों को बचाने के लिये आपातकालीन हेलीकॉप्टर सेवाएँ अपरिहार्य होंगी, जब विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल महत्त्वपूर्ण होती है।
  • यह पहल उत्तराखंड के लिये एक वरदान होगी, एक ऐसा राज्य जो प्रत्येक वर्ष पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और साहसिक उत्साही लोगों को आकर्षित करता है, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझता है।
  • हिंडन एयर बेस से पिथौरागढ़ तक हवाई कनेक्टिविटी के लिये राज्य सरकार के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए एक अन्य परियोजना की शुरुआत की भी घोषणा की गई।

हेलीकाप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा (HEMS)

इसे प्रोजेक्ट संजीवनी कहा जाता है; एम्स ऋषिकेश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के हेतु एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा। इसमें शिक्षा, पर्यावरण, कृषि और पशुधन स्वास्थ्य देखभाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लक्षित करने वाली कई पहल शामिल हैं। हेलीकॉप्टर 20 मिनट के नोटिस पर अस्पताल में तैनात होगा और 150 किमी. के दायरे के क्षेत्र को कवर करेगा।

PayU ने व्यापारियों के लिए UPI पर क्रेडिट लाइन शुरू करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की

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फिनटेक दिग्गज PayU ने व्यापारियों के लिए ‘क्रेडिट लाइन्स ऑन UPI’ नामक एक अभूतपूर्व सुविधा शुरू करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ सहयोग किया है। PayU एप्लिकेशन के भीतर उपलब्ध यह एकीकरण, पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों के माध्यम से डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए वित्तीय लचीलापन बढ़ता है।

 

उन्नत वित्तीय लचीलेपन के लिए अभिनव एकीकरण

  • NPCI के साथ PayU की साझेदारी व्यापारियों को UPI प्लेटफॉर्म पर पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों के माध्यम से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाती है।
  • यह सुविधा व्यापारियों को उपभोक्ताओं के क्रेडिट प्रकारों, जैसे कि बाद में भुगतान और व्यक्तिगत ऋण, में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिससे ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अनुकूलित उत्पादों के निर्माण में सहायता मिलती है।

 

आरबीआई का समर्थन और उद्योग रुझान

  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट लाइन की पेशकश करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी ने इस नवाचार का मार्ग प्रशस्त किया।
  • SalarySe और Kiwi जैसे स्टार्टअप्स के लिए हालिया फंडिंग राउंड क्रेडिट-ऑन-UPI समाधानों में बढ़ती रुचि और निवेश को रेखांकित करता है, जो एक आशाजनक बाजार प्रक्षेपवक्र का संकेत देता है।

 

वित्तीय सुरक्षा और विकास के लिए व्यापारियों को सशक्त बनाना

  • इस नवीनतम सुविधा के साथ, PayU क्रेडिट लाइनों के माध्यम से डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे व्यापारियों को वित्तीय सुरक्षा और विकास के अवसर मिलते हैं।
  • वित्तीय लचीलापन प्रदान करने के लिए पेयू की प्रतिबद्धता भारत में क्रेडिट पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने, एक समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के अपने मिशन के साथ संरेखित है।

नंद किशोर यादव का बिहार के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चयन

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भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दिग्गज नेता नंद किशोर यादव को बिहार के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दिग्गज नेता नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिसमें यादव इस प्रतिष्ठित पद पर समृद्ध अनुभव लेकर आए हैं।

सर्वसम्मत समर्थन और राजनीतिक यात्रा

अध्यक्ष के पद तक उन्नति

यादव के उत्थान के समारोह को बिहार विधान सभा में एकता के एक दुर्लभ क्षण के रूप में चिह्नित किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए। यह अधिनियम बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में यादव के दीर्घकालिक योगदान की मान्यता में पक्षपातपूर्ण विभाजन के अस्थायी निलंबन का प्रतीक है।

एक ऐतिहासिक राजनीतिक करियर

पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से सात बार विधान सभा सदस्य (एमएलए) नंद किशोर यादव बिहार की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा 1978 में पटना नगर निगम के पार्षद के रूप में उनके चुनाव के साथ शुरू हुई, अंततः 1982 में पटना के उप महापौर बने। 1995 में पहली बार विधायक के रूप में चुने गए, यादव का करियर मंत्री के रूप में उनके कई कार्यकालों से अलग रहा है। नीतीश कुमार सरकार, राज्य के शासन के भीतर अपनी बहुमुखी प्रतिभा और नेतृत्व का प्रदर्शन कर रही है।

यादव के चुनाव का रणनीतिक महत्व

नियमित चुनाव से परे

13 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव के बाद यादव का चुनाव, जिसके कारण उनके पूर्ववर्ती, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अवध बिहारी चौधरी को बाहर कर दिया गया था, रणनीतिक महत्व से भरा हुआ है। जद (यू) के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी द्वारा अस्थायी रूप से सदन की कार्यवाही संचालित करने के साथ, यादव के चुनाव को हालिया राजनीतिक अशांति के मद्देनजर एक स्थिर कदम के रूप में देखा जा रहा है।

बिहार की राजनीति में संतुलन अधिनियम

विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा द्वारा यादव के नामांकन को राज्य के भीतर सामाजिक-राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की एक सोची-समझी रणनीति के रूप में समझा जाता है। यादव का चयन नई सत्तारूढ़ व्यवस्था में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और उच्च जातियों के बीच संतुलन बनाने के प्रयास का प्रतीक है। यह रणनीतिक विकल्प भाजपा के शासन दृष्टिकोण में समावेशिता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के व्यापक एजेंडे को दर्शाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें:

  • बिहार की राजधानी: पटना;
  • बिहार का पुष्प: गेंदा;
  • बिहार का गठन: 22 मार्च 1912;
  • बिहार का फल: आम;
  • बिहार के मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार;
  • बिहार के राज्यपाल: राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर।

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DoT ने परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचे की योजना के लिए ‘संगम: डिजिटल ट्विन’ पहल शुरू की

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दूरसंचार विभाग (DoT) ने ‘संगम: डिजिटल ट्विन’ पहल की शुरुआत की है, जिसमें उद्योग जगत के नेताओं, स्टार्टअप, एमएसएमई, शिक्षाविदों और नवप्रवर्तकों से अत्याधुनिक तकनीकों और सहयोगी प्रयासों के माध्यम से बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन को नया आकार देने के लिए हाथ मिलाने का आह्वान किया गया है।

 

1. ‘संगम: डिजिटल ट्विन’ पहल का परिचय

  • DoT का अग्रणी उद्यम विभिन्न हितधारकों से रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) आमंत्रित करता है।
  • डिजिटल ट्विन तकनीक वास्तविक समय की निगरानी और विश्लेषण के लिए भौतिक संपत्तियों की आभासी प्रतिकृति की सुविधा प्रदान करती है।

 

2. पहल के उद्देश्य

  • रचनात्मक अन्वेषण और व्यावहारिक प्रदर्शन के लिए एक प्रमुख भारतीय शहर में दो-चरणीय कार्यान्वयन।
  • सहयोग के माध्यम से स्केलेबल बुनियादी ढांचे की रणनीतियों के लिए भविष्य का खाका तैयार करना।

 

3. तकनीकी एकीकरण और सहयोगात्मक दृष्टिकोण

  • 5जी, आईओटी, एआई, एआर/वीआर और डिजिटल ट्विन प्रौद्योगिकियों का उपयोग।
  • समग्र दृष्टिकोण के लिए सार्वजनिक संस्थाओं, तकनीकी दिग्गजों, स्टार्टअप्स और शिक्षा जगत को शामिल करना।

 

4. महत्व एवं वैश्विक संदर्भ

  • वैश्विक स्मार्ट बुनियादी ढांचे के आंदोलनों और भारत की भू-स्थानिक प्रगति के साथ तालमेल बिठाना।
  • वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देते हुए डिजिटल बुनियादी ढांचे के नवाचार में भारत की अग्रणी स्थिति।

 

5. कॉल टू एक्शन और भागीदारी विवरण

  • संगम के आउटरीच कार्यक्रमों में पूर्व-पंजीकरण और सक्रिय रूप से भाग लेना।
  • बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन के भविष्य को बदलने के लिए अन्वेषण, निर्माण और प्रतिबद्ध होना।

 

6. वेबसाइट और समय सीमा की जानकारी

  • प्री-रजिस्टर करने और अधिक जानने के लिए संगम वेबसाइट https://sangam.sancharsathi.gov.in पर जाएं।
  • ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि: 15 मार्च 2024।

भारत का यूपीआई जुड़ेगा यूएई के एएनआई से, दोनों देशों के बीच होगा तत्काल भुगतान

about | - Part 809_25.1एक उल्लेखनीय राजनयिक कार्यक्रम के दौरान, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया, जिसमें उनके तत्काल भुगतान प्लेटफार्मों: यूपीआई (भारत) और एएनआई (यूएई) को जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन भी शामिल है।

एक महत्वपूर्ण राजनयिक कार्यक्रम के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया, जो दोनों देशों के बीच संबंधों और सहयोग की गहराई को दर्शाता है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आदान-प्रदान की अध्यक्षता की, जिसमें दोनों देशों ने अपने संबंधों को महत्व दिया।

1. त्वरित भुगतान प्लेटफार्मों को आपस में जोड़ना

आदान-प्रदान किए गए प्रमुख समझौतों में तत्काल भुगतान प्लेटफार्मों – यूपीआई (भारत) और एएनआई (यूएई) को जोड़ने पर एक समझौता ज्ञापन था। इस कदम का उद्देश्य निर्बाध सीमा पार लेनदेन को सुविधाजनक बनाना, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।

2. द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता

इस आदान-प्रदान में द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए एक समझौता ज्ञापन भी शामिल था, जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच निवेश को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता मौजूदा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर आधारित है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करता है।

3. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में सहयोग

डिजिटल बुनियादी ढांचे के महत्व को समझते हुए, दोनों देशों ने डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ढांचा निवेश सहयोग को बढ़ावा देगा और डिजिटल क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।

4. ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग

इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह समझौता ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार में सहयोग के नए मार्ग खोलता है, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा।

5. सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना

भारत और यूएई ने विरासत, संग्रहालयों और राष्ट्रीय अभिलेखागार पर समझौतों के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में जुड़ाव और सहयोग को बढ़ावा देना है।

6. वित्तीय क्षेत्र सहयोग

वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड – रुपे (भारत) को जयवान (यूएई) के साथ जोड़ने पर समझौता था। यह कदम संयुक्त अरब अमीरात में रुपे कार्ड की सार्वभौमिक स्वीकृति की सुविधा प्रदान करेगा, जो वित्तीय समावेशन में योगदान देगा।

7. ऊर्जा साझेदारी बढ़ाना

नेताओं ने भारत के लिए कच्चे तेल और एलपीजी के स्रोत के रूप में संयुक्त अरब अमीरात की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंधों में भारत का प्रवेश इस साझेदारी को और मजबूत करता है, जिससे दोनों देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

8. बुनियादी ढांचे का विकास

राजनयिक यात्रा से पहले, भारत और यूएई के बीच बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये पहल सुचारू रसद और परिवहन की सुविधा प्रदान करके व्यापार और आर्थिक सहयोग को और बढ़ावा देगी।

अनेक समझौता ज्ञापनों के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना

भारत और यूएई के बीच कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये समझौते बेहतर सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिससे दोनों देशों को लाभ होता है और क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि में योगदान मिलता है।

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